व्याजाच्या दराबाबत नरमाईचे धोरण स्वीकारण्याची सरकार आणि उद्योगक्षेत्रांकडून वाढता दबाब असतानाच, रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर डी. सुब्बराव यांनी घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारीत ७.४५ टक्क्यांचा महागाई दर हा ‘खूपच चढा’ असल्याचे शुक्रवारी येथे बोलताना स्पष्ट केले. आर्थिक विकासाला बसलेली खीळ जरी चिंतेची बाब असली तरी नजीकच्या काळात तरी व्याजाचे दर कमी करण्याची शक्यता नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट संकेत दिले. ऑक्टोबर २०१२ अखेर घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारीत महागाई दर (चलनफुगवटा) हा आधीच्या महिन्यातील ७.८१ टक्क्यांच्या तुलनेत किंचित घसरून ७.४५ टक्के नोंदविण्यात आला. गेल्या आठ महिन्यातील ही चलनफुगवटय़ाची निम्न पातळी असली तरी रिझव्र्ह बँकेच्या समाधानस्तरापेक्षा ती खूपच उच्च असल्याचे गव्हर्नर सुब्बराव यांनी येथे कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. ‘७.४५ टक्क्यांचा महागाई दर हा निश्चितच खूपच चढा आहे,’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करीत सुब्बराव म्हणाले, ‘महागाईच्या आघाडीवर रिझव्र्ह बँक कायम सतर्क राहिली आहे.’अलीकडेच मध्यवर्ती बँकेच्या पतधोरणाचा अर्धवार्षिक आढावा घेताना सुब्बराव यांनी २०१३ सालच्या प्रारंभी महागाईचा जोर ओसरू लागेल आणि किमती वाजवी स्तरावर येतील असा आशावाद व्यक्त करतानाच, जानेवारीत व्याजाचे दर कमी केले जाऊ शकतील असा सशक्त संकेत दिला होता. तर किंचित उसंत दाखविणाऱ्या महागाईविषयक ताज्या आकडेवारीतून सुब्बराव यांच्या विधानाला लवकरच प्रत्यक्ष कृतीतून मूर्तरूप मिळेल अशी शक्यताही बळावली होती. परंतु या आघाडीवर म्हणावी तशी प्रगती अद्याप झालेली नाही, असेच पुन्हा सुब्बराव यांनी सूचित केले आहे. आवश्यक शर्तीच्या पूर्ततेनंतरच नवीन बँक परवाने खासगी कंपन्यांचा बँकिंग क्षेत्रात प्रवेश खुला करण्यास रिझव्र्ह बँकही उत्सुक असल्याचे अधोरेखित करीत गव्हर्नर सुब्बराव यांनी सर्व आवश्यक शर्तीची पूर्तता झाल्यानंतरच नवीन बँकिंग परवाने वितरीत केले जातील, असे आज स्पष्ट केले. गुरुवारी नवी दिल्लीत बँकप्रमुखांना संबोधित करताना, नवीन बँकिंग परवाने देण्यासाठी रिझव्र्ह बँकेला त्वरेने सज्जता करण्याबाबत सांगितले जाईल, असे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी प्रतिपादन केले होते. परंतु प्रदीर्घ काळ प्रलंबित बँकिंग सुधारणा विधेयकाला सरकारने आधी संसदेकडून मंजुरी मिळवावी त्यानंतरच नव्या बँकिंग परवान्यांबाबत पाऊल टाकले जाईल, याच भूमिकेवर रिझव्र्ह बँक कायम असल्याचे सुब्बराव यांच्या विधानावरून पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. बँकिंग सुधारणांच्या द्वारे रिझव्र्ह बँकेला खासगी कंपन्यांकडून प्रवर्तित नव्या बँकांवर देखरेखीचे पुरेसे अधिकार प्राप्त होतील. त्यामुळे या विधेयकाला मंजुरी मिळून कायद्याचे स्वरूप मिळणे ही नव्या बँकिंग परवान्यांच्या वितरणासाठी पूर्वअट असल्याचे सुब्बराव यांनी सांगितले. हे विधेयक आगामी हिवाळी अधिवेशनात किंवा फार तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर केले जाईल अशी रिझव्र्ह बँकेला आपण ग्वाही देतो, असे चिदम्बरम यांनी गुरुवारी दिल्लीत बोलताना स्पष्ट केले आहे.
