25 July 2017

News Flash

पायाभूत क्षेत्राचे थकीत कर्ज बँकांचा संपूर्ण नफा गिळंकृत करेल – रिझव्‍‌र्ह बँक

पायाभूत क्षेत्राला बँकांचा वित्तपुरवठा करण्यात हात आखडता घेतला आहे.

व्यापार प्रतिनिधी, मुंबई | Updated: July 15, 2017 1:48 AM

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (संग्रहित छायाचित्र)

बँकांनी २०१६-१७ आर्थिक वर्षांसाठी नोंदविलेला संपूर्ण नफा गिळंकृत करू शकेल, इतकी पायाभूत क्षेत्रासाठी वितरित व या ना त्या कारणाने वसूल न होत असलेली कर्ज रक्कम आहे, असे निरीक्षण खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या अहवालात नोंदविले आहे. जानेवारी ते जून २०१७ या अर्धवार्षिकासाठी प्रसिद्ध केलेल्या वित्तीय स्थिरता अहवालात, रिझव्‍‌र्ह बँकेने क्षेत्रवार आढाव्यात पायाभूत क्षेत्रास विशेषत: वीजनिर्मिती, वाहतूक आणि दूरसंचार क्षेत्राला झालेल्या वित्तपुरवठय़ाच्या जोखमींचे आकलन मांडले आहे.

पायाभूत क्षेत्राला बँकांचा वित्तपुरवठा करण्यात हात आखडता घेतला आहे. एप्रिल २०१६ पासून सलग १४ महिने या क्षेत्राला वित्तपुरवठा नकारात्मक राहिला आहे. एकूणच उद्योगधंद्यांना कर्जपुरवठा मंदावला आहे आणि सध्या ज्या क्षेत्राचे बहुतांश कर्ज अनुत्पादित मालमत्तेत (एनपीए) रूपांतरित झाले आहे अशा दीर्घावधीत पूर्ण होणाऱ्या पायाभूत प्रकल्पांपासून आणखी कर्ज वितरण करण्यास बँका नाखूश आहेत, असे अहवालाचे निरीक्षण आहे.

अहवालाने केलेल्या घात चाचणीचा निष्कर्ष दर्शवितो की, पायाभूत क्षेत्राला बसलेला दणका हा प्रामुख्याने बँकांच्या नफाक्षमतेवर परिणाम करणारे ठरेल. सर्वात धक्कादायक बाब ही की, या क्षेत्रातील १५ टक्के पुनर्रचित कर्जे आणि १० टक्के प्रमाणित कर्ज मालमत्ता ही अनुत्पादित (एनपीए) बनल्यास, त्यातून २०१६-१७ मध्ये बँकांनी नोंदविलेला संपूर्ण नफा धुऊन निघेल.

तीव्र आघाताचा सर्वात लक्षणीय परिणाम हा वीजनिर्मिती आणि वाहतूक क्षेत्राच्या कर्जपुरवठय़ासंबंधाने शक्य असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अनुमान आहे. पायाभूत क्षेत्राला होणाऱ्या कर्जपुरवठय़ात निम्मा वाटा हा वीजनिर्मिती क्षेत्राचा आहे आणि मे महिन्यात या क्षेत्राचा कर्जपुरवठा ३.६ टक्क्यांनी घटला आहे. त्याचप्रमाणे रस्तेनिर्मिती क्षेत्राला वित्तपुरवठा मे महिन्यात ५.७ टक्के घटला आहे. तर एकंदर पायाभूत क्षेत्राला एकूण कर्जवितरण २७ मे २०१६ च्या ९.२७ लाख कोटींवरून, २६ मे २०१७ रोजी ४ टक्क्यांनी घटून ८.८९ लाख कोटी रुपयांवर खालावले आहे.

याच दरम्यान गत दोन वर्षांपासून बँकांची नफा क्षमताही कमालीची रोडावली आहे. वसूल होत नसलेल्या बुडीत कर्जासाठी करावी लागणारी तरतूद हे त्यामागील मुख्य कारण आहे. २०१५-१६ सालात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी २०,००३ कोटी रुपयांचा एकत्रित तोटा नोंदविला आहे. २०१६-१७ कामगिरी काहीशी सुधारली असली तरी एकत्रित नफ्याचे प्रमाण अवघे ४७४ कोटी रुपये आहे. पायाभूत क्षेत्राला केलेल्या कर्जवसुलीतील अडचणी पुढेही कायम राहिल्यास बँकांच्या नफ्याला आणखी कात्री लागणार आहे.

‘जनतेचा पैसा जनतेच्या भल्यासाठी’ मोहीम

बँकिंग क्षेत्रातील वाढत्या थकीत कर्जाच्या आकडेवारीने भयानक रूप धारण केले आहे, तर त्याचा परिणाम बँकांच्या नफ्याच्या कामगिरीवरही होत असल्याचे दिसत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या या दुरवस्थेचे कारण पुढे करून, सरकारकडूनही बँकांसाठी पुरेशा भांडवली पर्याप्तता निधीची तरतूद केली जात नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणासाठी सुरू असलेल्या सरकारच्या या बनावाविरोधात जनजागरणाची मोहीम ‘महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉइज फेडरेशन’ या बँक कर्मचारी संघटनेने हाती घेतली आहे. बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या वर्धापनदिनानिमित्त सुरू झालेल्या या मोहिमेला ‘जनतेचा पैसा, जनतेच्या भल्यासाठी’ असे नाव देण्यात आलेल्या या मोहिमेत संपूर्ण जुलै महिन्यात संघटनेतर्फे औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, रत्नागिरी या ठिकाणी सभा-परिसंवादांचे आयोजन करण्यात आले आहे. संघटनेचे महासचिव देवीदास तुळजापूरकर यांच्या मते, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या दुरवस्थेचे मूळ कारण हे वाढत्या बुडीत कर्जात आहे. या बँकांची एकत्रित कामगिरी लक्षात घेतल्यास, २०१६-१७ सालासाठी त्यांनी एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ढोबळ नफा नोंदविला आहे, परंतु बुडीत कर्जासाठी कराव्या लागलेल्या मोठय़ा तरतुदीमुळे या बँका निव्वळ तोटा नोंदवीत असल्याचे दिसते, असा त्यांनी दावा केला.

First Published on July 15, 2017 1:48 am

Web Title: infrastructure loan debt may wipe out banks entire profits says rbi
  1. G
    gavkari
    Jul 15, 2017 at 11:33 am
    ज्या व्यक्तींना बँक व्याजदराशिवाय दुसरे उत्पन्न नाही अश्या निवृत्त आणि निवृत्ती घ्यावी लागलेल्यांसाठीच्या मुदत ठेवींवर रिझर्व्ह बँकेने प्रतिमानसी प्रतिवर्षी अडीच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न असेल तर व्याज दर ८.५ टक्काने आणि त्यापुढील व्याजदर हवा तर सर्वसामान्य ठेवा. ज्यांना त्या वर्षी इतर मार्गाने उत्पन्न होईल त्यांचे ते उत्पन्न अडीच लेखातून वजा करून उरलेल्या रकमेसाठीच ८.५ टक्के (सबसिडी) व्याजदर द्या. कारण सध्या व्याजाचे दर फारच कमी झाल्याने निवृत्त आणि निवृत्ती घ्यावी लागलेल्यांचे (ज्यांना निवृत्ती वेतन अजिबात नाही) खूप हाल होत आहेत. त्यांनी आत्महत्या करून सरकारला जाग करण्याच्या आधीच त्यांच्यासाठी त्वरित योजना सुरु करा.
    Reply