सात वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतर जेव्हा पहिल्यांदा विमा कायदा (सुधारणा) विधेयक संसदेत सादर केले गेले तेव्हा त्यावर भरपूर चर्चा आणि विरोधही झाला. मात्र कालांतराने देशाच्या संसदेने हे विधेयक संमत केले. विमा उद्योगाकरिता ही घटना अत्यंत महत्त्वाची ठरली. हे विधेयक या क्षेत्राच्या विकासाकरिता प्रोत्साहन ठरेल, अशी अटकळ बांधली गेली. विधेयकाचा प्रवास हा प्रगत नियामक रचनेची निर्मिती करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच त्यातून पायाभूत विकासाला आवश्यक भांडवलदेखील उपलब्ध होऊ शकेल असे वाटते.गेल्या काही महिन्यांपासून विमा कायदा (सुधारणा) या विषयावर बरीच चर्चा झाली आहे. हे व्यापक विधेयक एकीकडे नियंत्रकांचे सबलीकरण करीत असताना अशा एका अत्यंत उत्साही प्रस्तावाने संयुक्त परकीय मालकी भांडवल (कॉम्पोझिट फॉरेन ओनरशिप कॅप) सध्याच्या २६ टक्क्यांवरून वाढवून ४९ टक्क्यांपर्यंत आणून ठेवले. तसेच सुधारित तरतुदीनेदेखील विविध मार्गानी अंतिम विमाधारकावर सकारात्मक परिणाम केला. ते कसे ते पाहू -*भांडवल उभारण्यासाठी विमा कंपन्यांना लवचीकतासुधारित कायद्यामुळे विमा कंपन्यांना विदेशी निधी वृद्धी होण्याव्यतिरिक्त नव्या आणि कल्पक साधनांनी भांडवल वाढविण्यात लवचीकता मिळणार आहे. अर्थात विमा नियामक ‘आयआरडीएआय’कडून त्याबाबतच्या सविस्तर नियमांची अजून प्रतीक्षा आहे; मात्र भांडवलाची उपलब्धता विस्तार आणि वितरणाला बळकटी मिळवून देणारे ते ठरणार आहे. त्यामुळे विमा क्षेत्राला भौगोलिक मर्यादा उरणार नाहीत. उत्पादन कल्पकता वाढेल आणि ग्राहकांच्या विविध गरजाही पूर्ण होऊ शकतील. उत्तम तंत्रज्ञान, उच्च सेवा स्तर आणि वाढलेल्या प्रतिसादामुळे ग्राहकांचा अनुभव विकसित होईल. या संदर्भात, नवीन विधेयकामुळे विमा प्रवेश सध्याच्या ३.९ या स्वल्प आकडय़ांवरून वाढेल आणि मोठय़ा जनसमुदायाला विमा फायद्याचा लाभ घेण्यासाठी पूरक ठरेल. ती काळाची नितांत गरज आहे. *ग्राहक स्वारस्य रक्षणावर भर सुधारित तरतुदींचा उद्देश ग्राहकांचा कल जपण्याचा आहे, हे दिसून येते. विमा उत्पादनांची चुकीच्या पद्धतीने विक्री करण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या ‘मल्टिलेव्हल मार्केटिंग’ला मज्जाव करण्यात आला असून गरकारभार करणाऱ्या मध्यस्थावर आणि विमा कंपनीवर लक्षणीय प्रमाणात दंड लादण्यात आला आहे. विमा प्रतिनिधींकरिता दंडाची रक्कम रु. १० हजार असून विमा कंपन्यांसाठी ती एक कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते. दंडाचा आकडा हा नियमांची पायमल्ली कशा पद्धतीने करण्यात आली आहे त्यावरून ठरणार आहे. यामुळे जबाबदारी आणि मालकीची खात्रीशीर हमी मिळणार आहे. त्याचबरोबर आता तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर कोणत्याही कारणास्तव जीवन विमा पॉलिसी नाकारता येणार नाही. यापूर्वीच्या दाव्यांचा दोन वर्षांच्या कालावधीत चुकीच्या विधानांमुळे आणि फसवणुकीच्या आधारावर कधीही अस्वीकार करता येईल. या पद्धतीचा विमाधारकाराला हमीसंबंधी प्रमाण (अंडरराइटिंग स्टॅण्डर्ड) वृद्धिंगत करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये विश्वास निर्माण व्हायला मदत होईल आणि विमाधारकाच्या स्वारस्याचे जतनही होऊ शकेल. दरम्यान, इतक्या कमी अवधीत विमाधारकाला काही वाढीव खर्च सहन करावे लागतील. उत्तम हमीसंबंधी सवयी आणि विश्वास वृद्धिंगत होण्याच्या प्रकारातून या प्रयत्नाचा सकारात्मक परिणाम विमा क्षेत्रावर होताना दिसेल.विमाधारकाने नामांकन दिलेल्या व्यक्तीकरिता रकमेसंबंधी प्रक्रिया सोपी करण्यास ही सुधारित तरतूद हातभार लावणार आहे. त्यामुळे विमाधारकाला त्याच्या कायदेशीर जबाबदारीपासून मोकळे करून व्यवहार नामांकन दिलेल्या व्यक्तीसोबत केले जातील. *मानधन आणि इतर व्यवहारसुधारित कायद्यांतर्गत अधिकार ‘आयआरडीएआय’कडे हस्तांतरित झाले असून मानधनाची (कमिशन) रक्कम आणि इतर खर्च त्यांच्याकडून ठरवले जातील. त्यामुळे आता नियंत्रक उत्पादनाशी संबंधित कार्य अधिक पारदर्शकपणे करू शकतील. याचा फायदा ग्राहकांना मिळेल. विमा खरेदीदार योजनांमध्ये आता अधिक पारदर्शकता आणू शकतील आणि यामुळे विमा खरेदी सुलभ होण्यास मदत होईल.*‘आयआरडीएआय’चे वाढीव अधिकारविधेयकात करण्यात आलेल्या सुधारणा या विमा नियंत्रकाचे सबलीकरण करण्याच्या उद्देशाने असून विविध क्रियात्मक उपक्रमांच्या नियम आणि तरतुदींची रचना करणे त्यामुळे शक्य होईल. हा प्रयत्न नियंत्रकाला विमाधारकाच्या स्वारस्याचे रक्षण करताना बदलत्या वातावरणाशी त्वरित जुळवून घेण्याची संधी देणार आहे. ‘आयआरडीएआय’चे सबलीकरण हे महत्त्वाच्या कार्यात्मक घटकांना म्हणजे - कर्ज फेडण्याची क्षमता, गुंतवणूक, खर्च आणि मानधन इत्यादी नियंत्रित करण्याकरिता झाले आहे. तसेच यामुळे प्राधिकरणाचे सक्षमीकरण झाले असून सर्वेक्षक आणि नुकसान मूल्य ठरविणाऱ्या व्यक्तीचे कार्य, आचारसंहिता इत्यादी बाबी नियंत्रित करता येतील.*आरोग्य विम्यासाठी प्रोत्साहनपर लस! सुधारित तरतुदीनुसार केवळ गंभीररीत्या व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या या क्षेत्रात राहतील याची खात्री करून घेताना किमान भांडवली गुंतवणूक वाढून १०० कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. सुधारित कायद्यामुळे आरोग्य विम्याची व्याख्या विस्तारित केली आहे. यामध्ये प्रवास आणि वैयक्तिक अपघात कवच समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे भारतीय विमा व्यापारातील आरोग्य क्षेत्रात अतिरिक्त वाढ झाली आहे. अशा या सुधारित विमा कायद्यामुळे विमा क्षेत्राच्या विकासात जागतिक दर्जाचे एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले. त्यामुळे उत्तम कल्पकतेला आवश्यक कार्यात्मक यंत्रणेला आधार मिळाला, स्पर्धा सशक्त झाली आणि पारदर्शकता वाढली. या परिस्थितीमुळे विमाधारकारच्या गरजा सुलभ पद्धतीने सोडवता येतील. नियंत्रण भागात झालेली क्रांती क्षेत्राच्या पुढील विकासात मोलाची भूमिका बजावणार आहे. र्सवकष विकास आणि रोजगारनिर्मितीत योगदान देताना देशाच्या जनसांख्यिकीत सुधारणा होईल.(लेखक एचडीएफसी लाइफचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.)
