सार्वजनिक बँकांमधील वाढत्या बुडीत कर्जाबाबत (एनपीए) चिंता व्यक्त करतानाच थकीत कर्जाचा निपटारा होण्यासाठी बँकांमध्ये एखादी अंतर्गत भक्कम यंत्रणा असावी, असा आग्रह बँकांमध्ये लक्ष घालणाऱ्या नव्या मंडळाच्या अध्यक्षांनी धरला आहे.
सार्वजनिक बँकांमधील एसमस्यांचा मार्ग काढण्यासाठी तसेच त्यांच्यातील मोठय़ा पदाच्या नियुक्त्यांसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या ‘बँक बोर्ड ब्युरो’चे पहिले अध्यक्ष विनोद राय यांनी अशा यंत्रणेमुळे बँक व्यवस्थापनालाही दिलासा मिळेल, असे नमूद केले आहे.
राय याबाबत म्हणाले की, विविध बँकांमध्ये अशा प्रकारची सामंजस्य साधणारी अंतर्गत यंत्रणा असावी या दिशेने मंडळ प्रयत्नशील असून त्याच्या प्रक्रियेबाबत सध्या चाचपणी केली जात आहे. अशी यंत्रणा बँकांमधील वाढत्या अनुत्पादित मालमत्तेचा तिढा सोडविण्याबरोबरच तो बँकांना त्यांच्या ताळेबंदातही वेळोवेळी पुढे रेटण्यापासून मुक्ती मिळेल. ही यंत्रणा बँकांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी संचालकांसारख्या व्यवस्थापन पदावरील वरिष्ठ व्यक्तींना या समस्येपासून सुसह्य़ करेल, असा विश्वासही त्यांनी या वेळी व्यक्त केला.
सुलभ आणि विश्वासार्ह अशी ही यंत्रणा येत्या पंधरवडय़ात कार्यान्वित होईल असे सांगतानाच ही यंत्रणा मंडळाबाहेरील असली तरी ती सर्व बँकांपर्यंत पोहोचणारी असेल, अशी माहितीही राय यांनी दिली.
सार्वजनिक बँकांमधील अनुत्पादित कर्जाची रक्कम डिसेंबर २०१५ अखेर ३,६१,७३१ लाख कोटींवर गेली आहे. किंगफिशर एअरलाइन्सला दिलेल्या विविध १७ हून अधिक बँकांनी दिलेल्या व वसुली न होऊ शकलेल्या कर्जाची मोठी समस्या सध्या सार्वजनिक बँक क्षेत्रासमोर आहे. याबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वावर रिझव्‍‌र्ह बँकही काम करत आहे.

बँकप्रमुखांवरच उत्तरदायित्व हवे!
मुंबई: वितरित व वसूल करावयाच्या कर्जाबाबतचे बँकप्रमुखांवरील उत्तरदायित्व निश्चित करणाऱ्या नियमांचा देशातील बँक व्यवस्थेत अभाव असल्यानेच बँकांवरील बुडीत कर्जाचे प्रमाण वाढत असल्याचा आरोप ‘सेंट्रल बँक एम्प्लॉईज युनियन’च्या मुंबई विभागाचे सरचिटणीस सुभाष सावंत यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषदेत केला. थकबाकीदार बनणे, कर्ज खाते बुडीतावस्थेत नेणे आणि नंतर ते निर्लेखित करणे (राईट ऑफ) या बँक क्षेत्रातील ‘संस्कृती’च्या चौकशीची मागणीही सावंत यांनी या वेळी केली. बुडीत कर्जाबाबत आपण न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमुळे केंद्र सरकार व संबंधित यंत्रणेला येत्या २२ मेपर्यंत उत्तर द्यावे लागेल, असेही सावंत म्हणाले. बुडीत कर्जाच्या वसुलीबाबत आपण आग्रही असताना उलट बँक व्यवस्थापन आपल्याविरुद्ध कारवाई करत असल्याची खंतही त्यांनी या वेळी व्यक्त केली.