गुंतवणूकदारांचा सोने हव्यास रोखला जावा आणि या मौल्यवान धातूच्या वाढत्या मागणीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर पडणारा भारही हलका करणारा तोडगा सरकारने शुक्रवारी ‘सुवर्ण रोखे योजना’ प्रस्तुत करून पुढे आणला. सोन्याचे रोखे जारी करण्याची योजना सादर करत सरकारने गुंतवणूकदारांना आकर्षिक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. योजनचा हा मसुदा २ जुलैपर्यंत अभिप्रायासाठी खुला असेल. सोन्याच्या वजनाच्या प्रमाणात - २, ५ व १० ग्रॅम दर्शनी मूल्याचे हे रोखे असतील. वजनाच्या किमतीच्या प्रमाणात त्यात किमान पाच ते सात वर्षे मुदतीसाठी गुंतवणूक करता येईल. कोणत्याही एका व्यक्तीला वर्षांला ५०० ग्रॅमपेक्षा अधिक वजनाच्या सुवर्ण रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करता येणार नाही. हे रोखे डीमॅट म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक रूपात असतील आणि त्यांचे शेअर बाजारात अन्य रोख्यांप्रमाणे खरेदी-विक्रीचे नियमित व्यवहार होतील. सरकारच्या वतीने हे रोखे रिझव्‍‌र्ह बँक विक्रीसाठी आणेल. त्यासाठी मध्यस्थ असणाऱ्या संस्था, टपाल कार्यालये, वित्त कंपन्यांना कमिशन दिले जाईल. निवासी भारतीय गुंतवणूकदारांनाच हे रोखे खरेदी करता येतील. तूर्त निश्चित केलेल्या २ टक्के या किमान व्याजदरापेक्षा अधिक व्याज देण्याचा निर्णय सरकार परिस्थितीनिहाय घेईल. मुदतपूर्तीसमयी गुंतवणूकदारांना सोन्याच्या वजनाच्या तत्कालीन मूल्याच्या समकक्ष रक्कम व त्यावरील निर्धारित व्याज प्राप्त होईल. सरकारने सादर केलेल्या या योजनेवर येत्या २ जुलैपर्यंत मते मागविण्यात आली असून अंतिम निर्णय त्यानंतर घेतला जाईल. भारतीयांकडे पिढीजात संचित धन म्हणून सुमारे २० हजार टन इतके सोने असण्याचा अंदाज आहे. हे सोने प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्थेत येत नसल्याने आणि दरसाल मागणी पूर्ण करण्यासाठी सोन्याची मोठय़ा प्रमाणावर आयात होत असल्याने सरकारच्या तुटीची मात्र वाढत आहे. देशात तेलानंतर सर्वाधिक आयात होत असलेली वस्तू सोने हीच आहे. भारतात वर्षांला सरासरी ८०० टन सोने आयात होत आहे. तथापि त्यावर उपाय म्हणून अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अशा योजनेची संकल्पना चालू आर्थिक वर्षांचा अर्धसंकल्प मांडताना व्यक्त केली होती. तर दुसऱ्या बाजूला आयात रोखण्यासाठी लावण्यात आलेले र्निबध सरकारने नोव्हेंबर २०१४ पासून कमी करीत आणले आहेत. परताव्याला मात्र ‘कर’ वर्ख? सुवर्ण रोखे पर्याय उपलब्ध होत असतानाच त्यातून होणाऱ्या भांडवली नफ्यावर कर लागू होण्याच्या चर्चेने गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. सोने रोख्यातून होणाऱ्या भांडवली नफ्यावर कर लागू होण्याची शक्यता आहे. सध्या धातू स्वरुपातील सोन्यातील गुंतवणुकीचा लाभही करपात्र आहे. तीच मात्रा सोने रोख्यांबाबतही लागू होणार आहे. सरकार ५० टन मूल्याच्या समकक्ष सुवर्ण रोखे बाजारात आणणार आहे. यामार्फत १३,५०० कोटी रुपये उभे राहण्याची शक्यता आहे.
