निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून ६३,४२५ कोटी रुपये महसुली प्राप्तीचे यंदाच्या अर्थसंकल्पाने निश्चित केलेले लक्ष्य हे गेल्या काही वर्षांच्या परंपरेत तुलनेने खूप प्रचंड असले, तरी प्रत्यक्षात सरकारला त्यापेक्षा अधिक महसूल या पर्यायातून प्राप्त करणे शक्य आहे; तथापि हे अति उच्च लक्ष्य भांडवली बाजारात सार्वजनिक खुल्या भागविक्री (आयपीओ) द्वारे प्रवेशासाठी प्रतीक्षेत असलेल्या कंपन्यांच्या मनसुब्यांचा बळी देणारे ठरेल, असे दलाल पेढय़ांचे म्हणणे आहे.गेली दोन-तीन वर्षे प्रतिकूल बाजारस्थितीमुळे अनेक कंपन्यांना ‘आयपीओ’द्वारे बाजारातील प्रवेशाचे स्वप्न पूर्ण करता आलेले नाही. उपलब्ध माहितीप्रमाणे २०११ ते जून २०१४ पर्यंत तब्बल १०९ कंपन्यांनी ‘सेबी’ची मंजुरी हाती असताना, आयपीओच्या योजनेतून माघार घेतली आहे; परंतु केंद्रात संपूर्ण बहुमताचे मोदी सरकार आणि त्या अपेक्षेने गेल्या सहा महिन्यांतील शेअर बाजारातील अद्भुत तेजी पाहता, जवळपास ५० बडय़ा कंपन्यांनी पुढील सहा महिन्यांत जवळपास ५२,००० कोटी भागविक्रीद्वारे उभारण्यासाठी बाजारात धडक देण्याच्या योजना बनविल्या आहेत; परंतु व्यक्तिगत व संस्थागत गुंतवणूकदारांचा बहुतांश पुंजी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील सरकारच्या हिस्सा विक्री उपक्रमातून फस्त केली जाण्याचा धोका आहे, असे कोटक सिक्युरिटीज्ने अर्थसंकल्पपश्चात प्रसिद्ध केलेल्या टिपणातून व्यक्त केला आहे.भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने किमान २५ टक्के सार्वजनिक (जनसामान्यांची) हिस्सेदारीचा दंडक चालू आर्थिक वर्षांत सरकारी कंपन्यांकडूनही पूर्ण केला जावा, असे फर्मान काढले आहे. त्याचे पालन करायचे झाल्यास, निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य या पातळीवर राखणे सरकारला क्रमप्राप्तच होते, असे दलाल पेढीने म्हटले आहे. सध्या शेअर बाजारात सूचिबद्ध सर्व सरकारी कंपन्यांतील सरकारचे भागभांडवल ७५ टक्क्य़ांवर आणायचा झाल्यास आणि अतिरिक्त हिश्शाची खुल्या बाजारात विक्री करायची म्हटले तरी ती रक्कम ६२,००० कोटी रुपयांपल्याड जाते; तथापि सर्व सूचिबद्ध कंपन्यांतील सरकारची मालकी ५१ टक्क्य़ांपर्यंत खाली आणायची झाल्यास, सरकारी तिजोरीत ३,६०,००० कोटींची भर पडू शकेल. शिवाय, ‘एसयू-यूटीआय’मार्फत एल अ‍ॅण्ड टी, अ‍ॅक्सिस बँक आणि आयटीसी या खासगी कंपन्यांतील, तसेच हिंदुस्तान झिंकमधील सरकारचे उर्वरित भागभांडवल विकायचे झाल्यास सरकारला आणखी ७,२०० कोटींचा धनलाभ शक्य आहे. त्यामुळे निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य साधणे ही अडचण नसली तरी ते एक दुधारी अस्त्र मात्र ठरेल, असा इशाराही कोटकचे हे टिपण देते.सरकारकडून खुल्या भागविक्रीमार्फत होणाऱ्या निर्गुतवणुकीतून आणखी एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट साधले जाते, ते म्हणजे नवीन गुंतवणूकदार यानिमित्ताने मोठय़ा संख्येने भांडवली बाजारात येतात आणि या बाजाराची खोली व व्याप्ती वाढण्याच्या दृष्टीने ते आवश्यकच ठरते, असे एसएमसी ग्लोबल सिक्युरिटीजचे जगन्नाथन थन्गुंटला यांनी सांगितले.‘कोल इंडिया’ या सरकारची कंपनीच्या विक्रमी भागविक्रीचेच उदाहरण पाहायचे झाल्यास, त्यानिमित्ताने कैक लाख गुंतवणूकदारांनी (त्यात अर्थात कंपनीच्या काही लाख कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे.) प्रथमच शेअर बाजाराची पायरी चढल्याचे त्यांनी सांगितले.त्यामुळे सरकारने आपला निर्गुतवणूक कार्यक्रम दमदारपणे राबविणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन करताना, बाजारभावना उंचावलेल्या असणे ही त्यासाठी पूर्वअट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. म्हणून आगामी वर्षभरात आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमावरील भर ढळलेला नाही, याची मोदी सरकारने खबरदारी घेण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली आहे.(याशिवाय,हिंदुस्तान क्लीन एनर्जी (५,९०० कोटी), वायोम नेटवर्क (२,००० कोटी), जीएमआर एनर्जी (१,४५० कोटी), बीएसई (१,००० कोटी), ऑर्टेल कम्युनिकेशन्स (१००० कोटी), देवयानी इंटरनॅशनल (७५० कोटी), भारत बिझनेस चॅनेल (७०० कोटी), सीडीएसएल - इंडिया (७०० कोटी), बीएससीपीएल इन्फ्रा (६५० कोटी), अमाल्गेटेड बीन कॉफी ट्रेडिंग (६०० कोटी) अशा अन्य काही कंपन्यांना अद्याप ‘सेबी’कडे मसुदा प्रस्ताव दाखल केला नसला तरी चालू वर्षांत ‘आयपीओ’चा मानस स्पष्ट केला आहे.
