फ्रेंच कंपनीबरोबर अद्याप व्यवहार्य तोडगा नाही; अणुऊर्जा आयोगाकडून स्पष्टोक्ती कोकण किनाऱ्यावर रत्नागिरी जिल्ह्य़ात साकारण्यात येणाऱ्या ९,९०० मेगावॅट क्षमतेच्या जगातील सर्वात मोठय़ा अणुऊर्जा प्रकल्पातून वीजनिर्मिती नियोजित इतक्यात सुरू होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. या प्रकल्पाची विकासक असलेल्या फ्रेंच कंपनीबरोबर तंत्रज्ञानाच्या मुद्दय़ासह सर्व निकषांवर सहमती झाली आहे, परंतु या प्रकल्पातून उत्पादित विजेचा दर हा अद्याप कळीचा मुद्दा आहे. हा विजेचा दर किमान व्यवहार्य पातळीवर आणता येईल या संबंधाने उभयपक्षी वाटाघाटी सुरू असून, तोडगा नेमका कधी पुढे येईल हे अनिश्चित आहे, अशी स्पष्टोक्ती अणुऊर्जा आयोगाकडून केली गेली आहे. फ्रेंच कंपनी ईडीएफ (पूर्वाश्रमीची अरिव्हा) आणि एनपीसीआयएल या भारतीय कंपनीत झालेल्या कराराप्रमाणे सहा ईपीआर धाटणीच्या अणुभट्टय़ांचे बांधकाम जैतापूर प्रकल्पस्थळी सुरू करण्यामागे कोणत्याही अडचणी नाहीत. सर्व तांत्रिक मुद्दय़ांचे निराकरण झाले आहे, असे अणुऊर्जा आयोगाचे सदस्य डॉ. रवी ग्रोवर यांनी गुरुवारी येथे आयोजित ‘न्यूक्लिअर एनर्जी समीट’ या प्रदर्शन व परिषदेच्या उद्घाटनानंतर पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. तथापि, उत्पादित विजेचा दर किती असेल, याबाबत उभयतांमध्ये अपेक्षित सहमती होत नसल्याचे ते म्हणाले. प्रकल्पाचा एकूण भांडवली खर्च तसेच प्रकल्पाला अर्थपुरवठा म्हणजे कर्जरूपाने उभारलेल्या निधीवरील व्याजदर अशा दोन्ही अंगाने व्यवहार्य स्तर गाठण्याचा प्रयत्न असून, तसे झाले तरच उत्पादित विजेचा दर हा परवडणाऱ्या पातळीवर राखता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नेमक्या किती दरावर समाधानकारक तडजोड होईल, या प्रश्नाला थेट उत्तर देणे डॉ. ग्रोवर यांनी टाळले. हा प्रकल्प किती काळात कार्यान्वित होईल, त्या वेळी त्या प्रकल्पाच्या आसपासच्या परिसरातील अन्य स्रोतांतून निर्मित विजेच्या दराशी तो स्पर्धात्मक असावा, असे आपल्याला अपेक्षित असल्याचे ते म्हणाले. देशातील अनेक अणुऊर्जा प्रकल्पातील वीज हे ठरावीक काळातील कार्यान्वयानंतर खूपच किफायती बनल्याचा आपला अनुभव आहे, असे सांगताना त्यांनी देशातील सर्वात जुन्या तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पातून प्रति युनिट ९७ पैसे दराने वीज उत्पादित होत असल्याचा हवाला दिला. आण्विक पुरवठादार गटात (एनएसजी) भारताला जागा मिळू नये म्हणून चीनकडून जरी आटापिटा सुरू असला तरी भारताच्या अणुऊर्जानिर्मिती कार्यक्रमांत कोणताही खंड पडणार नाही, असा निर्वाळा डॉ. ग्रोवर यांनी दिला. सध्या सुमारे ६,००० मेगावॅट ही अणुऊर्जा प्रकल्पांची स्थापित वीजक्षमता २०३२ साली ६३,००० मेगावॅटवर नेण्याचे उद्दिष्ट भारताला साध्य करता येण्यासारखे असल्याचा त्यांनी दावा केला.
