थकबाकी वसुलीसाठी कारवाईउड्डाण परवाना स्थगित असल्याने पंखच छाटल्या गेलेल्या किंगफिशर एअरलाईन्सच्या विमान ताफ्यावरही आता कात्री सुरू झाली आहे. कर्जाच्या ओझ्याने वाकलेल्या या कंपनीकडील थकीत रकमेच्या कारवाईपोटी भाडय़ाने विमाने देणाऱ्या अमेरिकेतील एका कंपनीने किंगफिशरची चार विमाने परत नेली आहेत तर थकीत सेवाकरापोटी सरकारी विभागाने कंपनीचे एक विमान जप्त केले आहे.‘आयएलएफसी’ या अमेरिकेच्या कंपनीकडून किंगफिशरने सहा एअरबस जातीची विमाने भाडेतत्त्वावर घेतली होती. मात्र किंगफिशरकडून भाडय़ापोटीची रक्कम न आल्याने चार विमाने परत घेण्यात आली आहेत. सध्या ही विमाने मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर असून तिचा ताबा आता अमेरिकच्या कंपनीकडे आला आहे. मूळच्या अमेरिकेच्या ‘इंटरनॅशनल लीज फायनान्स कॉर्पोरेशन’ कंपनीमार्फत विमाने भाडय़ाने दिली जातात. कंपनीच्या ताफ्यातील अशा विमानांची संख्या ४२ आहे. पैकी सहा विमाने किंगफिशरला देण्यात आली होती. किंगफिशरकडून येणे असलेल्या रकमेबाबत आयएलएफसीने स्पष्ट केलेले नाही.दरम्यान, किंगफिशरकडून येणारी सेवा करापोटीची ६३ कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप न मिळाल्याने कंपनीचे एक विमान जप्त करण्यात आल्याची माहिती मुंबईच्या सेवा कर विभागाचे आयुक्त एस. के. सोळंकी यांनीही मंगळवारीच दिली. विभागाकडून आलेली नोटीस आपल्याला मिळाली असून त्याला उत्तर देण्यात आले आहे, असे विजय मल्ल्या यांनी म्हटले आहे. कर्जाच्या सापळ्यातील किंगफिशरची हवाई सेवा १ ऑक्टोबरपासून ठप्पच आहे. वेतनाअभावी कर्मचाऱ्यांनी उड्डाणे घेण्यास नकार दिल्यानंतर अखेर २४ ऑक्टोबर रोजी कंपनीतील संप संपुष्टात आला होता. मात्र हवाई महासंचलनालयाने कंपनीचा वाहतूक परवाना स्थागित केला आहे. कंपनीच्या हवाई परवान्याची मुदतही ३१ डिसेंबर रोजी संपत आहे. नोव्हेंबरअखेरची अंतिम मुदत उलटून गेल्यानंतर स्टेट ब केसह विविध १७ बँकांही किंगफिशरबाबत येत्या आठवडय़ात अंतिम निर्णय घेणार आहेत. इथियादकडून किंगफिशरला पसंती?देशातील हवाई वाहतूक क्षेत्रात विदेशातून गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या स्पर्धेत किंगफिशर बाजी मारून नेणार, अशी चिन्हे निर्माण झाली आहेत. आखातातील इथियाद ही विदेशी हवाई कंपनी किंगफिशरमधील ४८ टक्के हिस्सा खरेदीच्या चर्चेत आली आहे. जेट एअरवेज या अन्य एका खाजगी हवाई कंपनीबरोबर उड्डाण भागीदारी करार करणाऱ्या इथियादला काही हिस्सा विकण्याची जेटचीही तयारी आहे. किंगफिशरमधील जवळपास अर्धा हिस्सा ३,००० कोटी रुपयांना खरेदी करण्याची इच्छा इथियाडने दर्शविल्याचे समजते. याबाबतची घोषणाही येत्या आठवडय़ात होण्याची अटकळ आहे. आधारकार्डधारकांची असलेली कमी संख्या लक्षात घेता थेट निधी हस्तांतरण योजना पूर्णपणे तडीस नेणे कठीण आहे. लाभार्थीच्या खात्यात थेट सरकारी अनुदान परावर्तित करण्याची ही योजना चांगली आहे; मात्र ते सोपे निश्चितच नाही.- जी. सी. चतुर्वेदीकेंद्रीय तेल सचिव (मंगळवारी दिल्लीत)
