भारतात स्पोर्ट यूटिलिटी आणि तेही डिझेल इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांची होणारी वाढती खरेदी लक्षात घेऊन या माध्यमातून महसुली उत्पन्न मिळविण्यासाठी अशा वाहनांवर ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या पथकराची शिफारस करण्यात आली आहे. वाढत्या वित्तीय तुटीसह वधारत्या इंधन अनुदानाचा भार कमी करण्यासाठी सरकारला या शिफारसीचा फायदा होऊ शकतो.नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य राहिलेले आणि वाहनविषयक सुधारणांच्या समितीचे प्रमुख राहिलेल्या किरीट पारिख यांनी आपण अर्थमंत्रालयाला नव्या पथकर प्रस्तावाची सूचना केल्याचे त्यांनी राजधानीत सांगितले. भारतीय वाहन उत्पादन निर्मिती कंपन्यांची संघटना असलेल्या ‘सिआम’ने आयोजित केलेल्या डिझेल तंत्रज्ञानावरील परिषदेस ते उपस्थित होते.सरकारवर असलेल्या इंधन अनुदानाचा भार तपासण्यासाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या पारिख यांनी सांगितले की, सरकारद्वारे डिझेलवरील अनुदान मर्यादा ९ रुपये प्रती लिटर निश्चित करण्यात आल्यानंतर आता डिझेलच्या किंमती बाजाराला सुसंगत अशा असायला हव्यात. डिझेलवरील नव्या वाहनांच्या खरेदीवर एकदाच कर आकारण्यापेक्षा दर वर्षांला पथकराच्या रुपात ५० हजार रुपयांपर्यंतचे शुल्क का आकारले जाऊ नये, असा सवालच त्यांनी केला.पेट्रोलच्या तुलनेत डिझेल स्वस्त असल्यामुळे या प्रकारातील वाहनांच्या खरेदीत गेल्या काही महिन्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. इतर प्रवासी कारच्या तुलनेतही स्पोर्ट यूटिलिटी प्रकारातील वाहनांची मागणीही नव्या खरेदीदारांकडून अधिक होत आहे. डिझेलवरील वाहने ही पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांपेक्षा ३० टक्क्यांनी स्वस्त असताता.पेट्रोल आणि डिझेलवरील पथकराच्या फरकाचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, डिझेलवरील प्रवासी कारच्या किंमती १० हजार ते २० हजार रुपयांनी अधिक असायला हव्यात; तर एसयूव्ही ५० हजार रुपयांपर्यंत अधिक किंमतींच्या असणे आवश्यक आहे. वाहन निर्मिती उद्योगाने मात्र या शिफारसीबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. युरोपीय बनावटीच्या कार स्वस्त होणारयुरोपीय देशांमधून आलिशान कारवरील आयात शुल्कात कपात करण्याचे सूतोवाच केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी केले आहे. यामुळे युरोपीय राष्ट्रांमध्ये निर्यात होणाऱ्या भारतीय छोटय़ा कारना प्रोत्साहन मिळेल, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला. प्रस्तावित आयातशुल्क कपातीचा निर्णय हा भारत - युरोप मुक्त व्यापार कराराचाच भाग असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तो घेतला गेल्यास युरोपातील जर्मन बनावटीच्या मर्सिडिज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू या कार यामुळे स्वस्त होतील. उल्लेखनीय म्हणजे चालू आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करताना आयात केलेल्या वाहनांवरील शुल्क ६० वरून ७५ टक्क्यांवर नेण्यात आले होते. पर्यावरण शुल्काबाबत सरकारला नोटीसनवी दिल्ली परिसरात धावणाऱ्या सर्व खाजगी आणि नव्या डिझेल कारवर सरकारद्वारा आकारले जाणाऱ्या पर्यावरण भरपाई शुल्काबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजाविली आहे. वरिष्ठ वकील हरिष साळवे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान त्रिसदस्यीय न्यायमंडळाने यावर सरकारचे म्हणणे मागविले आहे. प्रदूषणात भर घालणाऱ्या अशा वाहनांवर विक्री किमतीच्या २५ टक्के शुल्क आकारला जातो.
