पुढील आर्थिक वर्षांपासून केंद्र सरकार आजवरची सर्वात लांबची म्हणजे ४० वर्षांची प्रदीर्घ मुदत असलेले देशांतर्गत कर्जरोखे विकून दहा हजार कोटी उभारणार आहे. २०५५ मध्ये मुदतपूर्ती असलेल्या रोख्यांची प्रस्तावित करण्यात आलेली ही विक्री विमा क्षेत्राकडून खूप आधीपासून होत असलेल्या मागणीची पूर्तता करणारे म्हणूनच स्वागतार्ह पाऊल ठरले आहे.
अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार आपली आवक व खर्च यांच्यातील तफावत कर्ज घेऊन पुरी करीत असते. प्रत्येक आठवडय़ाच्या दर सोमवारी त्या आठवडय़ात केंद्र सरकार कोणत्या मुदतीचे रोखे विकणार हे जाहीर होते व शुक्रवारी या रोख्यांचा लिलाव होतो. केंद्र सरकारच्या वतीने रिझव्‍‌र्ह बँक या रोख्यांचा लिलाव पुकारत असते. या वर्षी केंद्राच्या अर्थसंकल्पात एकूण सहा लाख साठ हजार कोटींची विक्री प्रस्तावित असून तीन लाख कोटींच्या रोख्यांची मुदतपूर्ती या आíथक वर्षांत होणार आहे. यापकी तीन लाख साठ हजार कोटींच्या कर्जरोख्यांची विक्री एप्रिल ते सप्टेंबर कालावधीत करण्याचा कार्यक्रम रिझव्‍‌र्ह बँकेने जाहीर केला आहे.
विमा कंपन्या नेहमीच दीर्घ मुदतीच्या रोखे गुंतवणुकीस प्राधान्य देतात. परंतु आज २० वर्षांहून अधिक मुदतीचे रोखे मिळणे दुरापास्त झाले आहे. साधारणत: विमा पॉलिसीची मुदत व गुंतवणूक केलेल्या रोख्यांची मुदत जुळणे आवश्यक असते. अन्यथा पुनर्गुतवणुकीची जोखीम विमा कंपन्यांवर असते. जेव्हा व्याजदर आवर्तन कमी व्याजदराच्या दिशेने झुकलेले असते तेव्हा अशा रोख्यांच्या मुदतपूर्तीनंतर होणारी पुनर्गुतवणूक कमी व्याजाच्या रोख्यांत करावी लागत असते. विमा पॉलिसीची मुदत व रोख्यांची मुदतपूर्ती जुळून येणे म्हणूनच विमा कंपन्यांना गरजेचे असते.
    
*४० वष्रे ही सरकारी कर्जरोख्यांसाठी आजवरची सर्वात लांबची मुदतपूर्ती असेल.
*याआधी २०१२ मध्ये ३० वष्रे मुदत असलेले व २०४२ मध्ये मुदतपूर्ती असलेल्या रोख्यांची विक्री केंद्र सरकारने केली होती.
*एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षांच्या रोखे विक्री कार्यक्रमाची सुरुवात २० वष्रे मुदत असलेल्या रोखे विक्रीने होणार आहे.
*या रोख्यांची विक्री करून तीन ते चार हजार कोटींदरम्यान निधी उभारणे प्रस्तावित आहे.

आमच्या म्युच्युअल फंडाच्या एक प्रायोजक ‘एलआयसी’ने सरकारच्या या घोषणेचे स्वागत केले आहे. या प्रकारच्या रोख्यांना तुलनेने मर्यादित गुंतवणूकदारांकडून मागणी असल्याने या रोख्यांचा व्याजदर रोखे लिलावात काय ठरतो, हे जाणून घेण्यास आम्हीही उत्सुक आहोत. म्युच्युअल फंडांच्या निधीचा मोठा हिस्सा हा १० वर्षांच्या आतील मुदतपूर्ती असलेल्या रोख्यांकडे वळत असतो. त्याउलट भविष्य निर्वाह निधी न्यास, विमा कंपन्या व सेवानिवृत्ती निधीचे व्यवस्थापन पाहणारे न्यास या प्रकारचे गुंतवणूकदार या प्रदीर्घ मुदतीच्या रोख्यांत रस दाखवतील.
-एस रामसामी, एलआयसी नोमुरा म्युच्युअल फंडाच्या रोखे गुंतवणूक योजनांचे प्रमुख
****
सरकारचा ४० वष्रे मुदतीचे कर्जरोखे विक्रीचा निर्णय विमा कंपन्यांसाठी निश्चितच सकारात्मक आहे. पेन्शन व विमा कंपन्यांना त्यांच्या दायित्व व्यवस्थापनासाठी याचा चांगलाच उपयोग होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रुपयातील यील्ड कव्‍‌र्ह विकसित होईल व एकूणच रोखे बाजार विकसित होण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे आहे.
-जितेंद्र अरोरा,
 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आयसीआयसीआय प्रु. लाइफ इन्शुरन्स
****
या कर्जरोख्यांची विमा कंपन्या व पेन्शन फंडांनी खरेदी करणे अपेक्षित आहे. परंतु वाढत्या व्याजदराकडून कमी व्याजदराकडे वळलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणामुळे म्युच्युअल फंडही आपल्या गुंतवणुकीत दीर्घ मुदतीच्या सरकारी रोख्यांचा समावेश करीत आहेत. साहजिकच या विक्रीचा अल्प हिस्सा म्युच्युअल फंडांकडूनही खरेदी केला जाणे अपेक्षित आहे.
-आर. शिवकुमार,
अ‍ॅक्सिस म्युच्युअल फंडाचे रोखे गुंतवणूक योजनांचे प्रमुख