अर्थसंकल्पातील घोषणा आणि तरतुदी गुंतवणूकदारांसाठी सुखकारक आहेत. भांडवली बाजारामधील तेजी यामुळे कायम राहणार आहे; किंबहुना नजीकच्या काळात निर्देशांक कोणते शिखर गाठेल यापेक्षा आगामी दोन-तीन वर्षे निर्धास्तपणे समभाग व समभागसंलग्न पर्यायांमध्ये गुंतवणूक केली जावी, असा सध्याचा काळ असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. आयसीआयसीआय प्रुडेंशिअल एएमसीचे व्यवस्थापकीय संचालक निमिष शहा यांनी सांगितले की, आर्थिक सुधारणेला पूरक धोरणे अधिक सुस्पष्टपणे या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आली होती. अर्थसंकल्पातून दोन बाबी समोर आल्या आहेत. एक म्हणजे अर्थव्यवस्थेसाठी पूरक पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला हा अर्थसंकल्प चालना देणारा आहे. त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेतेसाठी मारक ठरणाऱ्या स्थावर मालमत्तेतील गुंतवणुकीला हळूहळू कमी करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात दुसरे घर खरेदीवरील कर सवलत बंद करण्याची घोषणा करण्यात आली. यामुळे स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात गुंतवणुकीला परावृत्त केले जाणार आहे. सोन्यातून गेल्या तीन वर्षांत फारसा चांगला परतावा मिळालेला नाही. तत्पूर्वी रुपया आणि डॉलरमधील चलन विनिमयाचा दर हा सोने परताव्यातील प्रमुख घटक होता. सध्या चालू खात्यातील तूट बऱ्यापैकी नियंत्रणात असल्याने चलन विनिमय दर स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सोनेदेखील गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक पर्याय ठरणार नाही. त्यामुळे नजीकच्या काळात भांडवली बाजारात समभाग आणि समभागसंलग्न पर्यायांमध्ये गुंतवणुकीचा ओघ वाढण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांनी समभागामधील गुंतवणुकीला प्राधान्य देणे क्रमप्राप्तच आहे, असेही ते म्हणाले. शहा म्हणाले की, आयसीआयआय प्रुडेंशिअलने अर्थसंकल्पपश्चात महिन्यापर्यंत शेअर्समध्ये सरसकट गुंतवणूक करण्याचा सल्ला आपल्या गुंतवणूकदारांना दिला आहे. कंपन्यांच्या वित्तीय कामगिरीत सुधारणा तिमाही निकालातून बव्हंशी दिसली आहे. पुढील दोन वर्षे कंपन्यांची आर्थिक कामगिरी लक्षणीय उंचावणार आहे. विशेषत: पायाभूत सेवा क्षेत्राबाबत आम्ही आशावादी आहोत. पायाभूत सेवा क्षेत्रातील कंपन्या पुढील दोन वर्षांत दमदार कामगिरी करतील. देशातील पायाभूत सेवांचा दर्जा वाढवण्यासाठी सरकारने या क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले आहे. या क्षेत्रासाठी ही सकारात्मक बाब म्हणता येईल. प्रचंड क्षमता असूनही गेल्या अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित असलेले पायाभूत सेवा क्षेत्रातील समभाग सध्या कमी किमतींवर उपलब्ध असून त्याचा फायदा गुंतवणूकदारांना घेता येईल, असे त्यांनी सांगितले. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रापुढे अमेरिकेतील राजकीय परिस्थिती आणि तेथील धोरणांमुळे नवे आव्हान उभे राहिले आहे. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील समभागही आकर्षक किमतींमध्ये उपलब्ध असून जोखीम घेतल्यास चांगला परतावा मिळू शकतो. आर्थिक आकडेवारी आणि अंदाज याचा समतोल अर्थसंकल्पात साधण्यात आला आहे. कंपनी कर, उत्पादन शुल्क आणि सेवा कराचे उद्दिष्ट साध्य करण्याजोगा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. वैयक्तिक कराचा विचार केल्यास कर संकलनाचे उद्दिष्ट जास्तच आहे, मात्र सरकारने केलेल्या अभ्यासानुसार प्रत्यक्ष कर संकलनात किमान २५ टक्क्यांची वाढ होण्यास मदतकारक ठरेल. अप्रत्यक्ष करात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्याचा सरकारचा हेतू आहे. जीएसटीमध्ये काही ठिकाणी अडचणी असतील, मात्र त्यांचे निवारण करण्यास सरकार यशस्वी होईल. महागाई आटोक्यात ठेवण्याबरोबरच चालू खात्यातील तूट नियंत्रणात ठेवून पूरक आर्थिक वातावरण निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे गुंतवणूक वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेत पैसा येईल. परिणामी विकासाला चालना मिळेल. ग्रामीण विकासावर भर देण्यात आला आहे. परवडणाऱ्या घरांना पायाभूत सेवेचा दर्जा देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. प्राप्तिकरात कपात केल्याने मध्यम वर्गाकडील बचत वाढेल. यामुळे भांडवली बाजारालाही फायदा होणार आहे. अर्थसंकल्प विकासाला चालना देणारा असून यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये वित्तीय बाजाराबाबत आणि शेअर्सबाबत विश्वास वाढेल. यामुळे बाजारात गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल. सरसकट गुंतवणूक करणाऱ्यांनी ‘डायनॅमिक अ‍ॅसेट अलोकेशन’ पद्धतीने गुंतवणूक करणाऱ्या फंडांचा पर्याय स्वीकारायला हवा. कंपन्यांच्या वित्तीय कामगिरीत सुधारणा तिमाही निकालातून बव्हंशी दिसली आहे. पुढील दोन वर्षे कंपन्यांची आर्थिक कामगिरी लक्षणीय उंचावणार आहे. विशेषत: पायाभूत सेवा क्षेत्राबाबत आम्ही आशावादी आहोत. पायाभूत सेवा क्षेत्रातील कंपन्या पुढील दोन वर्षांत दमदार कामगिरी करतील. देशातील पायाभूत सेवांचा दर्जा वाढवण्यासाठी सरकारने या क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले आहे. - निमेश शाह, व्यवस्थापकीय संचालक,आयसीआयसीआय प्रुडेंशिअल एमएमसी.
