X

आर्थिक संपत्तीकडे लक्ष पुरवताना..

गेल्या काही वर्षांमध्ये गुंतवणूकदारांनी बांधकाम, सोने अशा भौतिक मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करण्यास सुरूवात केली आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये गुंतवणूकदारांनी बांधकाम, सोने अशा भौतिक मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करण्यास सुरूवात केली आहे. मिड आणि स्मॉल – कॅपमधील समभागांमध्ये गुंतवणूकीला प्राधान्य दिल्याचे दिसत असल्याने भविष्यकाळात अधिक लाभ मिळवण्याकरिता गुंतवणूकदारांनी इक्विटीकडे वळावे.

गेल्या एक-दोन वर्षांतील आíथक पर्यावरणातील मरगळ लक्षात घेता आता कुठे त्यात हळूहळू सुधारणा होत असल्याचे आपल्या लक्षात येत असेल. आयातीत घट झाल्याने डिसेंबर २०१२ मधील क्यूईतील जीडीपीच्या ६.५ टक्के इतक्या उच्च तुटीच्या तुलनेत डिसेंबर २०१३ च्या ‘क्यूई’मधील चालू खात्यातील तुटीमध्ये झालेली ०.९ टक्के इतकी घट, घाऊक किंमत निर्देशांक (डब्ल्यूपीआय) आणि ग्राहक किंमत निर्देशांकाची (सीपीआय) घोषणा यामुळे व्यापारातील तूट कमी झाली आहे.

कमी होण्याचे नाव घेत नसलेल्या महागाईनंतर चालू खात्यावरील तुटीतही सुधार आला आहे. रिझव्र्ह बँकेने अतिशय सावधगिरीने पावले टाकताना वाढीपेक्षा महागाईला आटोक्यात आणण्याला प्राधान्य दिले असून तीदेखील व्याजदरात होणाऱ्या मंद कपातीकडे जातीने लक्ष ठेवून आहे. त्यामुळे येत्या काळात व्याजदरांमध्ये घट होईल, अशी अपेक्षा बाळगण्यास हरकत नाही.

सध्या होत असलेल्या सुधारणेमुळे आणि मे २०१४ मध्ये निवडणूक पश्चात कालावधीत सत्तेवर अधिक स्थिर सरकार येण्याची सुचिन्हे दिसत असल्याने आता आपला मोहरा खरोखरीच आíथक वाढीकडे वळेल, असे वाटते. भारताच्या आíथक वाढीकरिता शहरी क्षेत्रातील वाढ आणि पायाभूत सुविधांचा विकास हे दोन महत्त्वपूर्ण घटक अतिशय पूरक ठरतील असे वाटते. ९०च्या दशकात भारताच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादनापैकी ४५ टक्के इतका वाटा असलेल्या शहरी क्षेत्राचा जीडीपीतील सद्य वाटा ६३ टक्के इतका आहे. गेल्या दशकामध्ये या क्षेत्राने भारताच्या आíथक वाढीला चांगलीच चालना दिली आहे. भारतीय जनसंख्येच्या शहरीकरणाचा दर सध्या ३१ टक्के आहे आणि तो भविष्यात वाढतच जाणार आहे. आतापर्यंतचा भर फक्त ग्रामीण भागाच्या वाढीवरच राहिलेला आहे आणि आता तो शहरी उपभोग, सेवा, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांच्या संबंधात शहरी वाढीवर दिला जाणार आहे.

आíथक वाढीकरिता पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे याला सरकारचे प्रथम प्राधान्य असेल. या क्षेत्रामध्ये जितकी जास्त गुंतवणूक केली जाईल तितकाच जास्त रोजगार, उपभोग आणि बचत असणार आहे हे ध्यानात घेतले पाहिजे. त्यामुळे विविध योजनांमध्ये सुधारणा करण्यासही वाव मिळणार आहे. दुरसंचार आणि संरक्षण क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादेचे उदारीकरण, नागरी उड्डाण यांमध्येमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देणे, माध्यमे, डिझेलच्या किंमतींमध्ये झालेल्या वाढीमुळे इंधनाच्या किंमतीत मिळणाऱ्या अनुदानात घट, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील गुंतवणूक काढून घेणे यांसारख्या सुधारणा केल्या जात असल्याने व्यापारी वर्गालाही प्रोत्साहन मिळणार आहे.

राष्ट्रीय आíथक परिमाणांमध्ये होत असलेल्या सुधारणा, विकासावर दिला जाणारा भर आणि व्याजदरांमध्ये झालेली कपात यामुळे समभाग व कर्जामध्ये गुंतवणूक करण्याकरिता अतिशय अनुकूल वातावरण तयार होत आहे.

आता समभागातील गुंतवणूक कल लक्षात घेऊ या. शेअर बाजाराने जानेवारी २००८ मध्ये २१ हजाराचा टप्पा गाठला आणि त्यानंतर सहा वर्षांनी पुन्हा ती पातळी ओलांडण्यास यश आले आहे (फेब्रुवारी २०१४ मध्ये). मध्यंतरीच्या काळामध्ये सेन्सेक्सचा भाग असलेल्या ३० आघाडीच्या कंपन्यांच्या मिळकतीमध्ये १,२९५ कोटी रूपयेपर्यंत वाढ झाली. म्हणजे ५५.५ टक्के वाढीची नोंद झाली. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची काही टक्केवारी म्हणून शेअर बाजाराचे भांडवलीकरण (सर्व यादीकृत कंपन्यांची सरासरी) २००८ मध्ये १०३ टक्के इतके होते. ते आता सरल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या केवळ ६० टक्के इतके उरले आहे.

यानंतर समभाग बाजारपेठेकडे एक नजर टाकायची झाल्यास मोठय़ा भांडवली कंपन्यांचा समावेश असलेला सेन्सेक्स आता पूर्णपणे सावरला आहे. २००८ मधील आपला उच्चांक मोडीत काढला असला तरी बीएसई मिड-कॅप इंडेक्समध्ये असलेल्या मिड-कॅप आणि लहान कंपन्यांनी तसेच लार्ज-कॅपमधील भागांनी अधिक आकर्षक गुंतवणूक संधी देण्यास अजून बराच कालावधी जावा लागेल. जानेवारी २००८ मध्ये २१,२०० चा टप्पा गाठलेल्या आणि आता तो टप्पा पार केलेल्या सेन्सेक्सच्या तुलनेत जानेवारी २००८ च्या पूर्वार्धात १०,११३ चा टप्पा गाठलेला बीएसई मिड-कॅप अजूनही ६,७६९ वरच आहे आणि आपल्या मागील कामगिरीपेक्षा ही कामगिरी ३३ टक्क्यांनी कमीच आहे. भांडवलात वृद्धी करायची असेल तर मिड आणि स्मॉल – कॅप क्षेत्रच तुम्हाला उत्तम संधी पुरवू शकते, असे दिसते.

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीय गुंतवणूकदारांनी बांधकाम, सोने अशा भौतिक मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करण्यास सुरूवात केली आहे. सर्व घटकांकडे नजर टाकल्यास मिड आणि स्मॉल – कॅपमधील समभागांमध्ये गुंतवणूकीला प्राधान्य दिल्याचे दिसत असल्याने भविष्यकाळात अधिक लाभ मिळवण्याकरिता गुंतवणूकदारांनी इक्विटीकडे वळावे.

कर्जविषयक गुंतवणूकीच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर आíथक वाढ करण्याच्या गरजेतून आरबीआयला व्याज दरांमध्ये कपात करणे भाग पडेल. गेल्या ११ वर्षांच्या कालावधीमध्ये (२००२ पासून पुढे) व्याजदरांमध्ये १०.४ टक्के ते नीचांक ४.७५ टक्के इतके चढ-उतार झालेले आहेत. व्याजदर वाढले की अर्थव्यवस्थेला झळ पोहोचते आणि जेव्हा व्याजदर ९ टक्क्यांच्या पुढे गेले तेव्हा रिझव्र्ह बँकेने हस्तक्षेप करून ते खाली आणले आहेत. २००२ आणि २००४ च्या दरम्यान (१० टक्क्यांवरून ५ टक्के) आणि २००८ मध्ये ९ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांच्या खाली आलेल्या व्याज दरांमध्ये धीम्या गतीने कपात झालेली आहे. आíथक वर्ष २०१३-१४ मधील पातळीच्या तुलनेत आíथक वर्ष २०१४-१५ मधील महागाई कमी पातळीवर (घाऊक ४.५ ते ५ टक्के; किरकोळ ७ ते ७.५ टक्के) राहणार असल्याने आणि चालू खात्यावरील तूटही सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १.५ टक्के इतके कमी असणार असल्याने चलन स्थिर राहण्यात मदत होईल, पतप्रवाहात वाढ होईल आणि त्यामुळे व्याजदरांमध्ये कपात होण्यास मदत होईल.

सरकारने महत्त्वपूर्ण घटकांवर नियंत्रण मिळवण्यात यश मिळवल्याने आता त्यांना आíथक वृद्धीला चालना देण्याचे काम करायचे आहे. मार्च २०१३ ला संपलेल्या वर्षांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेत ४.५ टक्के इतक्या ढीसाळ दराने वाढ झाली होती आणि ही वाढ गेल्या दशकभरातील नीचांकी मानली जाते. परिस्थिती सावरण्याकरिता येत्या काही वर्षांमध्ये देशाला ५ ते ५.५ टक्के वाढीचा दर राखणे गरजेचे असणार आहे. वाढ होण्याकरिता कंपन्यांनी नवे प्रकल्प सुरू केले पाहिजेत. त्यामुळे रोजगारांत वाढ झाली पाहिजे आणि त्याची परिणती व्यापारामधील उच्च वाढीत झाली पाहिजे. सध्या, कंपन्या उच्च व्याजदरांवर कर्ज घेण्यास टाळाटाळ करत आहेत. पण तसे केल्याने त्यांच्या प्रकल्पांची अनिश्चिती वाढेल. त्यामुळे आíथक वाढीस चालना द्यायची असेल तर व्याज दर कमी करण्यावाचून तरणोपाय नाही, असे दिसते. इतिहासातील दाखल्यांतूनसुद्धा व्याजदरांत कपात करणे महत्त्वपूर्ण आहे हे समजते. इतकेच नव्हे तर इतर परिमाणांमुळे या कपातीकरिता अधिक सबळ कारणे मिळतात.

कच्च्या तेलाच्या किंमती नियंत्रणाखाली राहिल्या आणि भौगोलिक – राजकीय अशा कुठल्याही घटनांनी वाढीवर विपरित परिणाम होणार नसला तर अतिशय निर्णयक्षम आणि स्थिर सरकारच्या एकंदर फ्रेमवर्कमधील पॉलिसीविषयक सुधारणा, व्याजदरातील कपात, सरकारमधील बदल, कॉर्पोरेट व बँकेचा ताळेबंद आणि गुंतवणूकीच्या चक्राला मिळणारी चालना यांमुळे होणारी व्याजदरातील कपातीची परिणती म्हणून ३-५ वर्षांचा गुंतवणूक कालावधी असणाऱ्या इक्विटी गुंतवणूकदारांना आणि कर्जविषयक गुंतवणूकदारांनाही वाढीच्या अतिशय आकर्षक संधी प्राप्त होऊ शकतात.

लेखक आयसीआयसीआय प्रुडेन्शिअल असेट मॅनेजमेन्ट कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्याधिकारी आहेत.

  • Tags: financial-assets, looking-after-financial-assets,
  • Outbrain