शासकीय निवासस्थान व त्यावरील खर्चाचे प्रकरण पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा लढा पदाचा गैरवापर करीत दोन शासकीय घरांचा वापर व त्याच्या सजावटीवर कोटय़वधीचा खर्च केल्याच्या प्रकरणी पुण्यातील माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी उघड केलेल्या माहितीमुळे बँक ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुनहोत यांची अखेर हकालपट्टी करण्यात आली. मुनहोत यांच्या निवृत्तीला चारच दिवस शिल्लक असताना अर्थमंत्रालयाने ही कारवाई केली असून, राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यावर अशी कारवाई होण्याची ही पहिलीच घटना ठरली आहे. बँकेच्या पुण्यातील शेअर होल्डर असोसिएशनचे संस्थापक व भारतीय मजदूर संघाच्या माहिती अधिकार कक्षाचे सुहास वैद्य तसेच सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष व बँकेचे भागधारक विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकारात मुनहोत यांच्या शासकीय निवासस्थानांबाबत माहिती मागविली होती. दोन्ही वेळेस परस्परविरोधी माहिती देण्यात आली होती. सर्वसाधारण सभेतही याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावरून मुनहोत यांनी पदाचा गैरवापर करीत अध्यक्षपदाच्या काळात एकाच वेळी दोन शासकीय निवासस्थानांचा वापर केल्याचे व त्यांच्या अंतर्गत सजावटीवर अनाठायी खर्च केल्याची बाब स्पष्ट झाली होती. अर्थमंत्रालयाच्या वतीने याबाबत चौकशी करून मुनहोत यांना १३ मार्च २०१६ रोजी याबाबत ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावून खुलासा मागविण्यात आला होता. बँकेच्या संचालक मंडळाकडूनही याबाबत मत मागविण्यात आले होते. त्या दृष्टीने झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीला मुनहोत यांनी उपस्थित न राहण्याचे आदेशही काढण्यात आले होते. केंद्र शासनाने योग्य ती कार्यवाही करावी, असे मत संचालक मंडळाने दिले होते. त्यामुळे मुनहोत यांच्यावर कारवाई होण्याचे संकेत मिळाले होते. त्यानुसार सोमवारी त्यांची अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. कारवाईबाबत सुहास वैद्य म्हणाले, की पारदर्शी व भ्रष्टाचारमुक्त कारभारासाठीच्या माहिती अधिकाराच्या कायद्याचा वापर करून आम्ही हे यश मिळविले. अनाठायी खर्च करून बँकेला बुडविणाऱ्यांवर अशी कारवाई झालीच पाहिजे. ही लढाईची सुरुवात आहे, ती यापुढेही सुरूच राहणार आहे. विवेक वेलणकर म्हणाले, की माहिती अधिकाराचा हा विजय आहे. काही वरिष्ठ अधिकारी आपण काहीही केले, तरी चालते, अशा भ्रमात असतात. या प्रकाराला यामुळे आळा बसू शकेल.
