गेल्या तीन वर्षांपासून खासगी क्षेत्राच्या सहभागाने सुरू असलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या खासगी-सार्वजनिक (पीपीपी) धाटणीच्या मूल्य शृंखला विकासाच्या मॉडेलला येत्या काळात गती मिळण्याचे संकेत आहेत. प्रक्रियादार, निर्यातदार, लघुउद्योजक, खते-रसायने-बियाणे निर्माते, पीक संरक्षण क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या या सर्वाना शेतकऱ्यांशी जोडणाऱ्या या उपक्रमातून, शेतमाल व्यापाराची बाजार समित्यांच्या मक्तेदारीलाही आपोआपच सुरुंग लागणार आहे, शिवाय अशा बाजार समितीबाह्य़ खरेदीवरील अधिभारही रद्द करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी घोषणा केली.
बाजार समित्यात माल नेताना, हमाली, तोलाई, अडत, कमिशन आणि वाहतुकीचा होणारा शेतकऱ्यांचा खर्च वाचेल, शिवाय शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात ठरेल ती रक्कम जमा करणाऱ्या विविध ६० खासगी कंपन्यांच्या पुढाकाराने ३० मूल्य शृंखला (व्हॅल्यू चेन) विकसित करण्यात आल्या असून, त्यात सध्या पाच लाख शेतकऱ्यांना सहभागी करण्यात आले आहे.
दुधाचे दर कमी झाल्याने दूध उत्पादक शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत, मात्र घसरलेल्या दराचा लाभ दुधाच्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचताना दिसत नाही. अंतिम ग्राहकांना योग्य किमतीत उत्पादन मिळेल आणि शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाचा स्रोतही आटणार नाही, अशी काळजी या मूल्य शृंखलातून घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक व भागीदारीच्या संधी’ या विषयावर हॉटेल ताज प्रेसिडेंट येथे आयोजित चर्चासत्रानंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या सहकार्याने राबविण्यात येत असलेल्या या ‘पीपीपी’ धाटणीच्या उपक्रमातून आगामी पाच वर्षांत राज्यातील ५० लाख शेतकऱ्यांना सहभागी केले जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. एका जिल्हा कृषी बाजार समितीतून माल दुसऱ्या समितीत नेल्यास प्रत्येक वेळी सेस भरावा लागतो, तो यापुढे भरावा लागणार नाही, असा निर्णय सरकारकडून घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बाजार समितीबाह्य़ थेट विक्री व्यवहार केल्याने शेतकऱ्याला प्रति क्विंटल किमान २०० रुपयांचा फायदा होत आहे, अशा सध्याच्या मूल्य शृंखलेचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या कृषी आयुक्तांनी दिली. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना समग्र विमा संरक्षणाखाली आणण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर प्रकल्प तयार करण्यात येत असून, आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित उपग्रहाच्या माध्यमातून बाधित क्षेत्राच्या सर्वेक्षणाचा वापर करून ज्याचे नुकसान झाले नेमक्या त्या शेतकऱ्याला सत्वर मदत पोहचविण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक व भागीदारीच्या खुल्या झालेल्या संधीला उद्योगक्षेत्राकडून प्रतिसाद मिळाला असून, चर्चासत्राप्रसंगीच रुची सोया लिमिटेडने सुमारे ५०० कोटींच्या गुंतवणुकीतून सोयाबीन आणि टॉमेटो उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मूल्य शृंखला विकसित करण्यासाठी पुढाकार दर्शविणारा सामंजस्य करार केला. युनायटेड फॉस्फरस लिमिटेडने सध्या १० असलेल्या पीक संरक्षण केंद्रांची संख्या १०० वर नेण्याचे नियोजन घोषित केले.