देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचा अंदाज देणारे विविध आर्थिक आकडे हे आपल्याकडे सर्वग्राही नसल्याची खंत व्यक्त करीत त्यात तातडीने सुधारणेसाठी प्रयत्न आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी केले. गुरुवारी येथे आयोजित आठव्या सांख्यिकी दिवसानिमित्त आयोजित परिषदेत ते बोलत होते.
आपल्या आर्थिक आकडय़ांमध्ये गुणात्मक तसेच संख्यात्मक बदलाबरोबरच, त्यांची व्याप्तीही वाढविली जाणे आवश्यक असून, तसा प्रयत्न आपण सुरू केला असल्याचे राजन यांनी स्पष्ट केले.
बहुतांश विकसित राष्ट्रांमध्ये पतविषयक धोरणांसंबंधी कोणताही निर्णय घेण्यासाठी रोजगारविषयक ताजी आकडेवारी महत्त्वाची ठरते. परंतु ही आकडेवारी आपल्याकडे खूप उशिराने येते आणि तोवर तिची समर्पकताही संपुष्टात आलेली असते, असे राजन यांनी खंत व्यक्त करताना सांगितले.
आपण नियतकालिक आणि रोजगारविषयक समग्र आकडेवारी मिळविणे खूपच गरजेचे असल्याचे नमूद करीत, मासिक तत्त्वावर ही आकडेवारी जाहीर केली जाण्याबाबतही राजन आग्रही दिसले. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेच्या (एनएसएसओ) बरोबरीने रोजगारविषयक ठोस आणि खात्रीशीर माहितीच्या उपलब्धतेसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. देशात आजही उत्पादकांसाठी किंमत निर्देशांकाची सुयोग्य घडणी झाली नसल्याकडेही राजन यांनी लक्ष वेधले आणि लवकरच या आघाडीवर निर्णय घेतला जाण्याचे त्यांनी संकेत दिले.
महागाईचा कणाच मोडायला हवा!
गेली काही वर्षे सलगपणे कडाडलेल्या महागाईचा (चलनवाढीचा) कणाच मोडला जायला हवा, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी प्रतिपादन केले. ‘‘आपली खरी अडचण ही की, महागाई निगरगट्ट बनली आहे आणि आम्ही जरी वारंवार तिचा कणा मोडून काढण्याच्या प्रयत्नात असलो तरी तिच्या या दृढतेवरच आघात केला जायला हवा,’’ अशा शब्दांत राजन यांनी आपल्यापुढील आव्हानाचे वर्णन केले. महागाईच्या आघाडीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने समाधान मानावे अशी स्थिती अद्याप आली नसल्याचे अप्रत्यक्षपणे संकेत देत, राजन यांनी आठवडय़ावर (३० सप्टेंबर रोजी) येऊन ठेपलेल्या पतधोरणात काय मांडून ठेवले आहे याचीही चुणूक दिली.