वाय. एम. देवस्थळी, एमबीएन राव, एस. रमण यांची नियुक्ती बँकिंग व्यवस्थेतील बुडीत कर्जाच्या समस्येवर रिझव्‍‌र्ह बँकेला सल्ला देण्यासाठी स्थापित देखरेख समितीचा विस्तार करण्यात आला आहे. गुरुवारी सायंकाळी घोषित निर्णयानुसार, या समितीत तीन नव्या सदस्यांची भर घालण्यात आली आहे. एल अँड टी फायनान्स होल्डिंग्जचे अध्यक्ष वाय. एम. देवस्थळी, कॅनरा बँकेचे माजी अध्यक्ष एमबीएन राव आणि भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’चे पूर्णवेळ सदस्य एस. रमण हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या देखरेख समितीवरील तीन नवीन सदस्य असतील. बँकांच्या बुडीत कर्जाची समस्या हाताळण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला वाढीव अधिकार बहाल करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या ताज्या वटहुकूमानुसार ही समिती बनविण्यात आली आहे. नवीन तीन सदस्यांपैकी देवस्थळी आणि राव यांची नियुक्ती ताबडतोब अमलात येत असून, रमण यांची नियुक्ती ७ सप्टेंबरपासून करण्यात आली आहे. यापूर्वी या समितीवर दोन सदस्य नेमण्यात आले आहेत. त्यात माजी मुख्य दक्षता आयुक्त प्रदीप कुमार आणि स्टेट बँकेचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक जानकी वल्लभ यांचा समावेश आहे. ही पाच सदस्यीय समिती प्रदीप कुमार यांच्या नेतृत्वात आपले कामकाज करेल, असेही रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी जाहीर केले. धोरणात्मक पुनर्रचना करूनही वसुली होत नसलेली कर्ज प्रकरणे या पाच सदस्यीय समितीकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून मसलतीसाठी सोपविली जातील. त्या संबंधाने तोडगा काढण्यासाठी या समितीच्या निरंतर चर्चा आणि समितीच्या अध्यक्षांच्या मतानुसार बैठका होतील. जून २०१६ मध्ये मध्यवर्ती बँकेने बडय़ा थकीत कर्ज खात्यासंबंधी तोडग्यासाठी शाश्वत कर्ज पुनर्रचना योजना (एस ४ ए) अमलात आणली. नवस्थापित देखरेख समितीने मात्र ‘एस ४ ए’योजनेव्यतिरिक्त बुडीत कर्ज प्रकरणांवर लक्ष देणे अपेक्षित आहे. आपल्या स्वतंत्र संचालक मंडळ सदस्यांतून एक सल्लागार मंडळ तयार करण्याचाही रिझव्‍‌र्ह बँकेचा मानस त्यासंबंधाने लवकरच घोषणा होणे अपेक्षित आहे. आणखी ५५ कर्जबुडव्यांवर दिवाळखोरीची कारवाई बँकिंग क्षेत्रावर एकंदर ८ लाख कोटींहून अधिक बुडीत कर्जाचा भार आहे. त्यापैकी चौथा हिस्सा जवळपास २ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची वसुली होईल, यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने पंधरवडय़ापूर्वी १२ मोठय़ा कर्जबुडव्या कंपन्यांची ‘नादारी सूची’ निश्चित केली आहे. बँकांनीही त्यांच्या ५५ सर्वात मोठय़ा बुडीत कर्ज खात्यांना निश्चित करून, पुढील सहा महिन्यांत त्यांच्यावर दिवाळखोरी संहितेनुरूप कारवाई सुरू करण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे फर्मान आहे.
