29 April 2016

संकल्पाचा अर्थ लावणे सुरू..

नव्या २०१३-१४ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यास अवघ्या दीड महिन्याचा कालावधी उरला आहे. अर्थमंत्री

उद्योग संघटनांकडून सरकार दफ्तरी मागण्यांचा घोषा | January 16, 2013 4:08 AM

नव्या २०१३-१४ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यास अवघ्या दीड महिन्याचा कालावधी उरला आहे. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी त्याची जोरदार तयारीही याआधीच सुरू केली आहे. उद्योग जगतही याबाबत मागे राहिलेले नाही. विविध व्यवसाय क्षेत्रांचे नेतृत्व करणाऱ्या संघटनांनी याबाबत आपल्या मागण्या जाहिररित्या मांडण्यास सुरुवात केली आहे.
*  फिओ
संघटना देशातील निर्यातदारांची प्रमुख संघटना. अर्थव्यवस्थेतील घसरती निर्यात भारताच्या व्यापारी तुटीवर अधिक भार टाकत आहे. या क्षेत्रासाठी गेल्या काही महिन्यांमध्ये सूट-सवलतींचा वर्षांवही करण्यात आला आहे. मात्र तरीही निर्यात विकास निधी, माफक दरात पतपुरवठय़ाची उपलब्धतता आदी मागण्या या संघटनेने केल्या आहेत. ‘फिओ’चे अध्यक्ष रफीक अहमद यांनी म्हटले आहे की, जागतिक आर्थिक मंदी पाहता मूल्याधारित कर, विक्री कर जकात आदी निर्यातदारांना परत द्यावी. औषध क्षेत्रावरील सेवा कर तसेच केंद्रीय मध्यवर्ती कर रद्द करावा, असेही म्हटले आहे.
*  सीआयआय
भारतीय औद्योगिक महासंघ अर्थात सीआयआयने कोणतेही अतिरिक्त कर हे देशाच्या उद्योग क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम करू शकतात, असा इशारा दिला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष अदि गोदरेज यांनी अबकारी आणि सेवा करासारखे अप्रत्यक्ष कर सध्याच्या पातळीवर स्थिर ठेवावे, असेही सुचविले आहे.
*  असोचेम
नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या रेल्वे दरवाढीचा उल्लेख करत असोचेम या अन्य उद्योग संघटनेने आणखी प्रवासी दरवाढीचे समर्थन केले आहे. भारतीय रेल्वे क्षेत्रातील सुधारणा आणि सुरक्षिततच्या दृष्टिने या क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणातील निधीची आवशकता पूर्ततेकरता ते आवश्यक असल्याचेही संघटनेने म्हटले आहे.
*  ईमा
विद्युत उपकरण निर्मिती क्षेत्र हे महत्त्वपूर्ण पायाभूत सेवा क्षेत्र मानून सेवा करातून सूट देण्याची मागणी ईमा या संघटनेने केली आहे. याचा लाभ विद्युत निर्मिती, वितरण आणि पारेषण या इतरावलंबी क्षेत्रालाही होईल, असे मत संघटनेने व्यक्त केले आहे. देशातील कृषी क्षेत्रासाठी लागणारी विद्युत उपकरणांना अबकारी करांमध्ये सूट मिळावी, असेही संघटनेने म्हटले आहे. हे प्रमाण सध्याच्या १२ वरून निम्म्यावर आणावे, असेही नमूद करण्याा आले आहे. ऊर्जा प्रकल्पांसाठीची सेवा कर सवलत अधिक विस्तारण्याचे सुचविण्यात आले आहे. यामुळे विजेच्या सद्यस्थितीत सुधारणा येईल, अशी संघटनेला अपेक्षा आहे.

First Published on January 16, 2013 4:08 am

Web Title: meaning referness is going on of the resolve