बांधकामासाठी वापरात येणाऱ्या लोखंडी सळयांचे भाव यापूर्वी कधी नव्हते एवढे कमी म्हणजे प्रतिटन २६ हजार रुपये झाले आहे. मागील सहा महिन्यांपूर्वी हाच भाव प्रति टन ३२ हजार रुपये होता, तर अडीच वर्षांपूर्वी हा भाव उच्चांकी म्हणजे प्रति टन ४२ हजार रुपये होता. लोखंडी सळया उत्पादित करणाऱ्या उद्योगासाठी जालना शहर राज्यात आणि राज्याबाहेर प्रसिद्ध आहे. सळया तयार करणाऱ्या उद्योगांसाठी भंगारापासून तयार झालेल्या ‘बिलेट’ या कच्च्या मालाची गरज असते. ‘बिलेट’ तयार करणारे प्रकल्प तसेच त्यापासून सळया उत्पादित करणाऱ्या रिरोलिंग मिल्सचे जालना हे राज्यातील प्रमुख केंद्र आहे. परंतु अलीकडच्या काळात हा उद्योग अडचणीत आला आहे. ‘बिलेट’ तयार करणाऱ्या १४ प्रकल्पांपैकी ६ प्रकल्पच सध्या सुरू आहेत, तर सळयांचे उत्पादन करणाऱ्या सुमारे ४० रिरोलिंग मिल्सपैकी २५ मिल्स बंद आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून या उद्योगावर मंदीचे सावट आहे. महाराष्ट्रात चायना आणि छत्तीसगडमधून लोखंडी सळया आयात होत आहेत. छत्तीसगडमध्ये उद्योगांना महाराष्ट्राच्या तुलनेत वीजदर कमी असल्याने त्यांचे उत्पादन जालना येथील उत्पादनाच्या तुलनेत कमी खर्चात होतो. छत्तीसगडच्या सळयांना महाराष्ट्रात आंतरराज्य शुल्क आकारण्यात येत असले तरी त्यांना त्याचा परतावा मिळतो. त्यामुळे छत्तीसगडहून येणाऱ्या सळया महाराष्ट्रात तुलनेने स्वस्तात विकल्या जातात. मराठवाडय़ातील उद्योगांना वीजदरात सवलत देण्याचा निर्णय अलीकडेच राज्य शासनाने जाहीर केला. परंतु त्याचा फायदा सळया उत्पादित करणाऱ्या छोटय़ा रिरोलिंग मिल्स तसेच अन्य लघुउद्योगांना किती होईल, असा प्रश्न औद्योगिक वर्तुळातून विचारला जात आहे. कारण राज्य सरकारने वीजबिलात सवलत जाहीर केली असली तरी विजेचा जेवढा वापर अधिक त्या तुलनेत सवलतीचे प्रमाण अधिक असणार आहे. त्यामुळे लहान रिरोलिंग मिलऐवजी ‘बिलेट’ तयार करणाऱ्या मोठय़ा प्रकल्पांनाच वीजदर सवलतीचा खऱ्या अर्थाने लाभ होणार असल्याचे औद्योगिक वर्तुळात बोलले जात आहे. वीजदरातील सवलत जाहीर झाली असली तरी प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्याचेही उद्योजक सांगतात. खासगी आणि शासकीय बांधकामास गती नसल्यामुळे सळयांचे उत्पादन गेल्या वर्षभरात कमी होत गेले. न परवडणारे विजेचे दर हे एक कारणही उद्योजकांनी या संदर्भात वेळोवेळी सरकार दरबारी सांगितले आहे. आता युनिटमागे १ रुपये ५५ पैसे सवलत देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णयही सळयांचे भाव कमी होण्यास कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात येते. जालना औद्योगिक वसाहतीमधील या उद्योगांत बँकांची जवळपास दीड हजार कोटींची गुंतवणूक आहे. यापैकी २०० कोटींची गुंतवणूक रिरोलिंग मिल्समध्ये तर १२००-१४०० कोटींची कर्जे ‘बिलेट’ तयार करणाऱ्या मोठय़ा प्रकल्पांत आहेत. मंदीमुळे अडचणीत आलेल्या काही उद्योगांना बँकांनी जप्तीच्या नोटिसाही बजावल्या आहेत. उत्पादन कमी आणि भावही घसरला.. ‘दि जालना इंडस्ट्रीज इंटरप्रेन्युअर्स असोसिएशन’चे अध्यक्ष किशोर अग्रवाल म्हणाले, मागील दीड-दोन वर्षांपासून सळया निर्माण करणाऱ्या उद्योगांपासून अनेक अडचणी आहेत. विपरीत परिस्थितीतून मार्गक्रमण करणाऱ्या या उद्योगातील सळयांचे भाव सध्या जेवढे कमी आहेत तेवढे या आधी कधीही नव्हते. उत्पादन कमी आणि भावही कमी, अशी सध्याची परिस्थिती आहे.
