मोबाइल मनोऱ्यांद्वारे फेलावणाऱ्या किरणोत्सर्गबाबत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना दुप्पट दंड आकारण्याचा निर्णय दूरसंचार विभागाने घेतला आहे. यानुसार हा दंड आता १० लाख रुपये करण्यात आला आहे. याचबरोबर विभागाने मोबाइल मनोरे उभारणीबाबतच्या विविध कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याप्रकरणीची दंड रक्कम ९० टक्क्यांपर्यंत कमी केली आहे. मोबाइल मनोरे उभारण्यासाठीच्या पात्रतेसाठी लागणाऱ्या प्रमाणपत्र सादरीकरण संदर्भातील विलंबापोटीची सर्वोच्च दंड मर्यादा ९० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.‘ईएमएफ’ म्हणून (इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फिल्ड) ओळखले जाणाऱ्या प्रत्यक्ष किरणोत्सर्ग नियमांचे पालन न करणाऱ्यांविरुद्ध १० लाख रुपये दंड आकारण्याचे पत्रक दूरसंचार विभागाने २० नोव्हेंबर रोजी काढले आहे. यापूर्वी ही रक्कम निम्मी, ५ लाख रुपये होती. याचबरोबर नवा दंड टप्पा स्थापन करताना विभागाने किरणोत्सर्गाबाबतचे ‘स्वयं-प्रमाणपत्रा’च्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास विलंब लावणाऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारच्या कागदपत्रांची पूर्तता न करणाऱ्यांना यापूर्वी ५ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात येत असे. नव्या दंड नियमानुसार दूरसंचार कंपन्यांना मनोरे लावण्याबाबतची कागदोपत्री प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे.विविध मुदतीत नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना दंड बसेल. यानुसार १५ ते ३० दिवसांसाठी ५ ते २० हजार रुपये तर दोन महिन्यांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागेल. नव्या नियमानुसार, दूरसंचार कंपन्यांना मोबाइल टॉवर उभारणीसाठीचे स्वयं-प्रमाणपत्र हे मार्च २०१५पर्यंत सादर करणे बंधनकारक असेल. ज्यांनी यापूर्वीच यासाठी अर्ज केले आहेत त्या कंपन्यांना ३१ डिसेंबर २०१३ ही स्वयं प्रमाणपत्रासाठीची पुनर्नोदणी मुदत आहे.दूरसंचार विभागाच्या आकडेवारीनुसार किरणोत्सर्ग नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी २०१३ पर्यंत विभागाने दंडापोटी वसूल केलेली रक्कम १,९०० कोटी रुपये आहे. तर याबाबतच्या कागदपत्रांची पूर्तता न करणाऱ्यांचे प्रमाण ६४ टक्के राहिले आहे.ध्वनीलहरी लिलावल्ल भारतीय दूरसंचार नियामक आयोगाच्या शिफारशींपेक्षा १८ टक्के अधिक दरांची शिफारस करणाऱ्या दूरसंचार आयोगाच्या राखीव किमती मान्य करण्याचा निर्णय दूरसंचारवरील मंत्रिमंडळ गटाने १,८०० मेगाहर्ट्झ ध्वनिलहरींच्या लिलाव राखीव किमतीबाबत स्वीकारला आहे. येत्या जानेवारीत हे लिलाव होणार आहेत. दूरसंचार विभागाच्या अंतर्गत समितीने दिलेल्या सल्ल्यापेक्षा दूरसंचार आयोगाच्या किंमत शिफारसी या २५ टक्के कमी आहेत. तर विभागाच्या शिफारसीपेक्षा त्या १८ टक्के अधिक आहेत. यानुसार १,८०० मेगाहर्ट्झ ध्वनिलहरींच्या एका मेगाहर्ट्झसाठी किमान आधार किंमत १,४९६.९२ कोटी रुपये आहे.
