काळा पैसा रोखण्याच्या दिशेने पडत असणारी सरकारची पावले आगामी कालावधीतही कायम राहणार असल्याचे संकेत मोदी सरकारच्या वर्षपूर्ती निमित्ताने देतानाच ज्यांनी वैध मार्गाने विदेशात पैसा कमावला त्यांना घाबरण्याचे काहीही कारण नाही; मात्र योग्य करदात्यांना भरणा करावाचा लागेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी स्पष्ट केले.भारताबाहेर असलेल्या विदेशी गुंतवणुकीची नोंद करण्याची तरतूद नव्या कायद्याद्वारे करण्यात आली असून त्याअंतर्गत करदात्याने संपत्तीची नोंद करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. जेटली म्हणाले की, प्रामाणिक करदात्यांनी नव्या काळा पैसा रोखण्याबाबतच्या कायद्यामुळे चिंतीत होण्याची गरज नाही. जे केवळ गैर मार्गाने भारताबाहेर संपत्ती जमा करतात अथवा वैध मार्गाने मात्र त्याची नोंद येथे करत नाहीत त्यांनाच या कायद्याची भीती वाटू शकते. विदेशातील संपत्तीबाबत सरकार लवकरच नवे धोरण जारी करणार असून अशा संपत्तीचे वैधकरण या नव्या पर्यायाद्वारे होईल. केवळ भूतकाळातच नव्हे तर यापुढेही या पर्यायाचा अवलंब न करण्यांनीही नव्या कायद्याविषयी भीती बाळगणे जरुरीचे आहे. सरकार काळा पैसा रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना आगामी कालावधीतही अवलंबेल. त्याचबरोबर कर आधार व कर संकलन वाढविणे हेही सरकारचे उद्दिष्ट आहे. प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांचा सरकार योग्य सन्मान राखेल.भविष्यात वाढीव कर संकलनाबाबत आशावाद व्यक्त करताना जेटली यांनी पायाभूत व सामाजिक सेवा क्षेत्रावरील वाढत्या खर्चाने हे साध्य होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कर आधार वाढविण्याचे कर विभागातील अधिकाऱ्यांचे लक्ष्य असले पाहिजे असे नमूद करत काळा पैसा रोखण्याचे आव्हानही तुमच्यासमोर आहे, असे जेटली यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. देशातील कर संकलन वाढले पाहिजे यावर भर देत अर्थमंत्र्यांनी करदात्यांना प्रामाणिकपणे कर भरण्याचे आवाहन यावेळी केले. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना अर्थमंत्र्यांनी काळा पैसा आणि कर या विषयाला अधोरेखित केले. चालू आर्थिक वर्षांसाठी सरकारचे प्रत्यक्ष कर संकलन हे १४ ते १५ टक्क्य़ांनी वाढायला हवे असे नमूद करत यामुळे देशाची वित्तीय तूटही सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३.९ टक्क्य़ांपर्यंत यायला हवी, असेही जेटली म्हणाले. नव्या आर्थिक वर्षांपासून अस्तित्वात येत असलेल्या वस्तू व सेवा कराचाही त्यांनी यावेळी उल्लेख केला. त्याचबरोबर कमी करण्यात आलेल्या कंपनी कराबाबतही ते बोलले. बनावट खुली भागविक्री प्रक्रिया, वाढीव परताव्याचे आमिष देणाऱ्या बचत योजना तसेच अन्य मार्गाने होणारी गैर निधी उभारणी याबाबतही सरकारने प्राप्तीकर विभागाला निर्देश दिल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. या बैठकीला केंद्रीय महसूल सचिव शक्तीकांता दास तसेच विविध कर विभागाचे ज्येष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.
