प्रारंभिक मान्सूनची प्रगती ही भारताच्या शेती आणि एकूण अर्थव्यवस्थेसाठी निश्चित शुभसंकेत देणारी असून, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कणखर पायावर वाटचालीस ही बाब हातभार लावणारी ठरेल, असे प्रतिपादन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केले. अमेरिकेतील दौऱ्या अंतर्गत जेटली यांनी सीआयआयने तेथील अमेरिका-भारत व्यापार परिषद (यूएसआयबीसी)सह आयोजित केलेल्या स्वागत सोहळ्यात सोमवारी भारतातील पावसाच्या ताज्या सुधारीत अनुमानाबाबत समाधानाचे भाव व्यक्त केले. अर्थव्यवस्थेसाठी ही मोठी दिलासादायी बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. संथ सुरुवातीनंतर नैऋत्य मोसमी पावसाने देशभरात दमदार हजेरी लावली असून, भारतीय हवामान खात्यानेही नव्याने सुधारलेला अंदाज व्यक्त केला आहे. महिन्याच्या प्रारंभी मात्र दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा तुटीचा पाऊस होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. अर्थमंत्र्याबरोबर बैठकीसाठी उद्योगक्षेत्रातील उपस्थितांमध्ये मायक्रोसॉफ्ट, अप्लाइड मिनरल्स, अ‍ॅमेझॉन, ओरॅकल, ह्य़ुलेट पॅकार्ड, व्हिसा, फ्रँकलिन टेम्पल्टन, गुगल, सिस्को, फर्स्ट सोलर, ईबे, क्वालकॉम, ब्लॅकबेरी आणि सॅनडिस्क या जागतिक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता, असे आयोजकांना प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. भारतातील सुधारलेल्या आर्थिक आणि गुंतवणूकविषयक परिस्थितीची विस्तृत मांडणी जेटली यांनी या कंपन्यांपुढे केली. बँकांच्या फेरभांडवलीकरण निधीचा आकडा अद्याप अनिश्चित (स्टॅनफोर्ड) कॅलिफोर्निया: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीत सकारात्मक भूमिका पार पाडली असली, तरी सरकारने अजून त्यांच्या फेरभांडवलीकरणासाठी द्यावयाचा निधीचा आकडा निश्चितपणे ठरवलेला नाही, असे अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सांगितले. स्टॅनफोर्ड विद्यापीठात आयोजित समारंभात ते बोलत होते. सरकारने बँकांच्या फेरभांडवलीकरणाचा निर्णय तत्त्वत: घेतला आहे. त्याचवेळी सरकारने या बँकातील आपले भागभांडवल ५२ टक्क्य़ांपर्यंत खाली आणण्याचे ठरवले आहे. यातून या बँकांमध्ये खासगी भांडवल येईल. तरीही अर्थसंकल्पीय साधनांतून यावर्षी व पुढच्या वर्षी बँकांमध्ये भांडवल दिले जाईल, अशी त्यांनी ग्वाही दिली. सरकारी बँकांनी पायाभूत उद्योगांना प्रोत्साहनाची पार पाडलेली भूमिका स्वागतार्ह आहे. शिवाय जेथे खासगी बँका कमी पडतात, अशा सामाजिक जबाबदारीचे तत्त्व या बँका पाळतात, अशी प्रशस्तीवजा पुस्तीही त्यांनी जोडली. आपण अर्थमंत्री झाल्यानंतर बँकांमध्ये अधिक व्यावसायिक व्यक्तींना आणण्यासाठी नवीन पद्धत तयार केली आहे. अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही पदे वेगळी करण्यात आली आहेत. कार्यकारी संचालक पदही खासगी बँकातून येणाऱ्या व्यक्तींसाठी खुली केली आहेत, पण त्यामुळे बँकांचे सगळे कार्यात्मक प्रश्न सुटणार नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले. आशियाई पायाभूत निधी गुंतवणूक बँकेविषयी त्यांनी सांगितले की, चीननंतर या बँकेत भारत हा दुसरा मोठा भागीदार असेल. भारताच्या अधिकृत समावेशासाठी आपण या महिन्यातच बीजिंगला जाणार आहोत.
