आर्थिक सुधारणांना मिळत नसलेली गती आणि देशाच्या बहुतांश भागावर घोंघावणारे कोरडय़ा दुष्काळाचे सावट यामुळे आघाडीच्या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांनी भारताच्या आर्थिक विकास दराचे अंदाज खालावत आणले आहेत. चालू आर्थिक वर्षांसाठी देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन हे ७ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असे मूडीज्ने मंगळवारच्या ताज्या अंदाजात म्हटले आहे. पतसंस्थेने यापूर्वीचा विकास दर ७.५ टक्के अपेक्षिला होता.
जागतिक पतमानांकन संस्था ‘फिच’नेही महिन्याभरापूर्वीच भारताच्या अर्थवृद्धीदराबाबत अंदाज कमी केला आहे. वर्ष २०१५-१६ साठी फिचने भारताच्या विकास दराबाबतच आपला आधीचा अंदाज ८ टक्क्यांवरून ७.८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. तर पुढील – २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांसाठीचा अंदाजही ८.३ टक्क्यांवरून ८.१ टक्के असा कमी केला आहे. कमी पावसाबरोबरच भांडवली खर्चात न आलेला उठाव तसेच कमी निर्यात मागणी आदी कारणे त्यासाठी देण्यात आली होती.
मूडीजचा भारताच्या विकास दराबाबतचा अंदाज हा अर्थ खात्यांच्या अंदाजापेक्षाही कमी आहे. तसेच तो आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ७.५ टक्क्यांपासूनही लांबला आहे. अर्थ मंत्रालयाने ८ ते ८.५ टक्के विकास दर अंदाजला असताना रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अंदाजही ७.६ टक्के इतकाच आहे. पतमानांकन संस्थांच्या घसरत्या अंदाजांनी देशाच्या पतमानांकनाबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मूडीज गुंतवणूक सेवा गटाने मंगळवारी सादर केलेल्या अंदाजात पुढील २०१६-१७ मध्येही ७.५ टक्के विकास दर राहील, असे म्हटले आहे. मान्सूनचा सुरू होऊनही सुरुवातीच्या टप्प्यात त्यात समाधानकारक प्रगती दिसत नसल्याच्या आधारावर विकास दर कमी अंदाजण्यात आला आहे, असे याबाबतच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारताच्या विकास दराबाबत अंदाज व्यक्त करताना मुख्य जोखीम ही आर्थिक सुधारणांबाबत संथ गती असल्याचे मूडीजने म्हटले आहे. आर्थिक सुधारणा ही काळाची गरज असून त्यापासून सरकार फारकत घेत असल्याचे दिसत असल्याचेही अहवालाने मत नोंदविले आहे. राजकीय विरोधापायी संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात वस्तू व सेवा कर तसेच भूसंपादन विधेयके रखडली.

ऑगस्ट-सप्टेंबरची तूट १६ टक्के!
आतापर्यंत देशात पाऊस सरासरीच्या १० टक्के कमी झाला असून, हवामान विभागाच्या मते येत्या दोन महिन्यात म्हणजे ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये पावसाची तूट १६ टक्के असणार आहे. हे दोन महिने म्हणजे ऑगस्ट व सप्टेंबर हे आहेत. पावसाने पाठ फिरविल्याने देशाचे अनेक भाग दुष्काळाच्या छायेत आहेत. खरीप पिकांच्या उत्पादनावर त्याचा परिणाम झाला असून महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, बिहार, पूर्व उत्तर प्रदेशमध्ये अगदी कमी पाऊस झाला आहे.