मूडीज् कडून पंतप्रधान मोदींची कानपिळी.. देशात सध्या गोमांस, दादरी हत्याकांड आणि त्या पाश्र्वभूमीवर भाजपमधील नेत्यांच्या प्रक्षोभक विधानांनी दररोज नवनव्या वादांना तोंड फुटले असताना, या ‘स्वपक्षीय वाचाळवीरांचे तोंड आवरा’ असा कडक सल्ला जागतिक पतमानांकन संस्था मूडीज्ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिला आहे. सरकारबद्दल देशात आणि जागतिक स्तरावर निर्माण झालेली विश्वासार्हता जपायची असेल तर हे करावेच लागेल, असा इशारा तिने दिला आहे. मूडीज्ने यापूर्वी सडेतोड राजकीय भाष्य करून सत्ताधाऱ्यांचे कान पिळले आहेत. २०१२-१३ सालात पतमानांकन खालावण्याचा इशारा देऊन, मूडीज्ने तत्कालीन काँग्रेस-आघाडीच्या सरकारला निवडणूक वर्ष असतानाही, खर्चाला आवर घालण्यास भाग पाडले होते. विद्यमान मोदी सरकारने आश्वासन दिलेल्या आर्थिक सुधारणा सुकर झाल्यास, अर्थवृद्धीच्या मोठय़ा शक्यता भारताबाबत दिसून येतात, असे मूडीज्चे विश्लेषणात्मक अंग असलेल्या मूडीज् अ‍ॅनालिटिक्सने तयार केलेल्या अहवालाने म्हटले आहे; तथापि भाजपमधील वाचाळ नेतेच या सुधारणा पथातील मोठा अडसर ठरत असून, त्यातून निर्माण होणाऱ्या राजकीय पेचातून सुधारणांची अधिकाधिक कोंडी सुरू असल्याची स्पष्ट टिप्पणी या अहवालाने केली आहे. सत्ताधारी भाजपकडे राज्यसभेत बहुमत नाही. अनेक महत्त्वाची आर्थिक सुधारणा विधेयके वरोधकांच्या आडमुठेपणाची बळी ठरत रखडली आहेत़ पण अलीकडे मोदी सरकारचा पवित्रा बघितला तर तो या कोंडीतून मार्ग काढणारा आहे, असेही म्हणता येत नाही. भाजपचे वेगवेगळे नेते प्रक्षोभक विधाने करीत आहेत. त्यांच्या आक्रमक पवित्र्याने अल्पसंख्याक भारतीय समाजात धार्मिक तणाव वाढत असल्याचे दिसत असल्याचे मूडीज्चे निरीक्षण आहे. तथापि पंतप्रधान मोदी या चिथावणीखोर विधानांपासून अंतर राखून व अलिप्त राहिले असले तरी आक्रस्ताळेपणाला वेसण घालण्यासाठी त्यांनी काही केलेले नसल्याचेही तिने म्हटले आहे. देशभरातील धार्मिक सौहार्दाचे वातावरण कलुषित होण्याबरोबरच हिंसेला चालना मिळत आहे. इतकेच नव्हे तर वरच्या सभागृहात महत्त्वाच्या आर्थिक धोरणाबाबत सहमतीचे प्रयत्न असफल होत आहेत आणि विरोधाची धार आणखी तीव्र बनत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी स्वपक्षीय नेत्यांना आवर घालावा, अन्यथा देशात व जागतिक स्तरावर नाचक्कीला सामोरे जावे, असा खरमरीत टोला या अहवालाने लगावला आहे. जुलै ते सप्टेंबर या आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा आर्थिक विकास दर ७.३ टक्के राहील, तर संपूर्ण वर्षांसाठी ७.६ टक्के असेल, असा मूडीज्चा कयास आहे. भूसंपादन विधेयक, राष्ट्रीय वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि कामगार कायद्यांमधील फेरबदल या महत्त्वाच्या विधेयकांना कायद्याचे रूप प्राप्त झाल्यास भारतात अर्थवृद्धीच्या मोठय़ा शक्यता दिसून येतात. संसदेकडून ती २०१५ सालात पारित होण्याची शक्यता धूसर आहे, परंतु असेच सुरू राहिले तर २०१६ सालातही ते मार्गी लागणे शक्य दिसत नाही, अशी खंत तिने व्यक्त केली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने १.२५ टक्के इतकी वर्षभरात रेपो दरात कपात करून देशाच्या आर्थिक उभारीला चालना मिळेल, अशी उमदी सुरुवात केल्याबद्दल अहवालात कौतुक करण्यात आले आहे. बँकिंग अग्रणी स्टेट बँकेनेही लगोलग व्याजाचे दर खाली आणणे सकारात्मक असल्याचे तिने शेरा मारला आहे. स्वपक्षीयांमुळे कोंडी सत्ताधारी भाजपकडे राज्यसभेत बहुमत नाही. अनेक महत्त्वाची आर्थिक सुधारणा विधेयके विरोधकांच्या आडमुठेपणाची बळी ठरत रखडली आहेत. परंतु अलीकडे मोदी सरकारचा पवित्रा बघितला तर तो या कोंडीतून मार्ग काढणारा आहे, असेही म्हणता येत नाही. आक्रस्ताळ्या स्वपक्षीयांमुळे महत्त्वाच्या आर्थिक धोरणाबाबत सहमतीचे प्रयत्न असफल होत आहेत आणि विरोधाची धार आणखी तीव्र बनत आहे.
