प्राप्तिकर विभागाच्या ५.५६ लाख खातेदारांना नोटिसा काळ्या पैशाविरोधातील दुसरा टप्पा एप्रिलमध्ये राबविल्यानंतर प्राप्तीकर विभागाने ५.५६ लाख खातेदारांना नोटिसा बजावल्या आहेत. निश्चलनीकरणानंतर या खातेदारांनी जमा केलेल्या काही रकमेबाबतची ही कार्यवाही आहे. नोव्हेंबर २०१६ मधील निश्चलनीकरणानंतर सरकारने काळ्या पैशाविरोधातील मोहीम एप्रिल २०१७ मध्ये राबविली होती. याअंतर्गत प्राप्तीकर विभागाने बँकांमार्फत खात्यात जमा होणाऱ्या काही रकमेबाबत माहिती घेतली होती. पैकी काही व्यवहार संशयास्पद आढळल्याने विभागाने संबंधितांकडून स्पष्टीकरण मागविताना ५.५६ बँक खातेदारांना नोटिसा बजाविल्या आहेत. निश्चलनीकरणानंतर बँक खात्यात जमा रोख रकमेचा ताळमेळ प्राप्तीकर विभागाकडे असलेल्या माहितीशी सुसंगत नसल्याचा दावा करत या नोटिसा बजाविण्यात आल्याचे अर्थ खात्याच्या निवेदनात म्हटले आहे. याबाबत संबंधित खातेदारांना ईमेल तसेच एसएमएस पाठवून प्रतिसाद नोंदविण्यास सांगण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. निश्चलनीकरणानंतर काळा पैशाविरोधात पहिल्या टप्प्यात राबविल्या गेलेल्या मोहिमेअंतर्गत प्राप्तीकर विभागाच्या विचारणेला प्रतिसाद न देणाऱ्या १.०४ लाख खातेदारांनाही हेरण्यात येत असून त्याबाबतही कारवाई होईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या मध्यरात्रीपासून जुन्या ५०० व १,००० रुपयांच्या नोटा बाद करण्यात आल्यानंतर पुढील ५० दिवस निश्चलनीकरण मोहीम राबविण्यात आली होती. या दरम्यान जुन्या नोटा बँक, टपाल कार्यालयांमधून जमा करून घेण्यात येत होत्या. या जमा रकमेचा नेमक्या आकडय़ाबाबत अद्यापही साशंकता आहे. काळ्या पैशाविरोधातील पहिली मोहीम ३१ जानेवारी रोजी सुरू करण्यात आली होती. त्याअंतर्गत १७.९२ लाख बँक खातेदार निश्चित करण्यात आले होते. पैकी ९.७२ लाख बँक ग्राहकांनी स्पष्टीकरण दिले होते. एप्रिलमधील दुसऱ्या टप्प्यादरम्यान ६०,००० बँक ग्राहकांच्या खात्यांचा तपास करण्यात आला. यामध्ये १,३०० बँक खाती ही संवेदनशील होती. ९ नोव्हेंबर २०१६ ते २८ फेब्रुवारी २०१७ दरम्यान ९,३३४ कोटी रुपयांचे अघोषित उत्पन्न असल्याचे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने जाहीर केले होते. प्राप्तीकर विभागाच्या ई-फाइल संकेतस्थळावरील पॅनधारकाच्या माहितीवरून बँकेतील जमा रकमेबाबत तपशील कळत होता. पॅनधारकही याबाबतची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या विशेष (कॅश ट्रान्झेक्शन २०१६/कम्प्लायन्सेस) दालनातून मिळवू शकत होता. यानंतर ऑनलाइन स्पष्टीकरण देण्याची सुविधाही सुरू करण्यात आली होती, तसेच प्राप्तीकर विभागाच्या संबंधित कार्यालयातही सुविधा होती.
