‘नासकॉम’ परिषदेत ‘केपजेमिनी’च्या कांदुलांकडून मत व्यक्त; रोजगार गमाविण्याची भीती भारतीय माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाने गेल्या अनेक वषार्र्ंमध्ये उत्तुंग भरारी घेतली असली तरी गेल्या १५ वर्षांमध्ये या क्षेत्रात झालेल्या शैक्षणिक फुगवटय़ाचा त्रासही या उद्योगाला होत असून आता डिजिटल परिवर्तनामध्ये यातील कमअस्सल असलेल्या ५० टक्कय़ांवर रोजगार गमावण्याची वेळ येईल; अर्थातच याला प्रामुख्याने आपली शिक्षण व्यवस्था जबाबदार आहे, अशी टीका केपजेमिनीचे प्रमुख श्रीनिवास कांदुला यांनी शुक्रवारी नासकॉमच्या परिषदेत केली. परिषदेच्या तिसऱ्या दिवशी सहभागी होताना कांदुला यांनी सांगितले की, पूर्वी शाळेमध्ये केवळ तीन-चार टक्कय़ांनाच पहिला वर्ग मिळायचा. मध्येच लटकणाऱ्या सरासरींची संख्या त्यापेक्षा अधिक असायची आणि नापासांची संख्या तर सर्वाधिक असायची. आता पहिल्या वर्गाच्याही पुढे जाणाऱ्यांची संख्या अधिक असते. नापासाचा तर प्रश्नच येत नाही. अनेकदा इंजिनिअरिंगच्या शेवटच्या वर्षांला कोणतेही पेपर होते या विचारलेल्या प्रश्नाचे साधे उत्तरही येत नाही त्यांना माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या रोजगार देतात. एवढे नव्हे तर गेल्या काही वर्षांमध्ये त्या पदावर असलेल्या व्यक्तीच्या वेतनामध्ये ६० टक्कय़ांची वाढ झाली आहे. शिवाय ही मंडळी फारशा सुविधा नसलेल्या क व ड दर्जाच्या महाविद्यालयातून उत्तीर्ण झालेली असतात. सध्या ३.९० दशकोटी कर्मचारी असा भला मोठा आकडा या उद्योगामध्ये दिसतो. यातील अर्धे कर्मचारी तरी याच वर्गात मोडणारे आहेत. शिवाय त्यांना आपण घरून काम करणे, सुट्टय़ांबाबत आदी अनेक सवलती देतो. डिजिटल परिवर्तनाचा विचार करतो त्यावेळेस यातील कितीजण नेमके टिकतील याविषयी आपल्याला शंका आहे, असे सांगण्यासही कांदुला विसरले नाहीत. ते म्हणाले की, हा एक प्रकारचा शैक्षणिक फुगवटाच आहे. या साऱ्यांना डिजिटल युगासाठी प्रशिक्षण देऊ न तयार करणे केवळ अशक्य आहे. कारण या व्यवस्थेतून आलेल्यांकडे बदलासाठी आवश्यक तो दृष्टिकोन नसतो. प्रस्तुत व्यवस्थेमध्ये तुम्ही ५० टक्कय़ांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे पुनप्र्रशिक्षण करू शकत नाही. त्यामुळे अध्र्यांना रोजगार गमवावा लागेल किंवा स्वत:हून बदलावे लागेल ही वस्तुस्थिती आहे, असेही ते म्हणाले. सध्या बहुतांश कंपन्यांना डिजिटल परिवर्तनावर प्रामुख्याने पैसे खर्च करावे लागत आहेत, असे सांगून मॅकेन्झीचे नोशिर म्हणाले की, कंपन्यांच्या अलिकडेच झालेल्या एका सर्वेक्षणात असे लक्षात आले की, या डिजिटल परिवर्तनावर खर्च होणाऱ्या पैशांच्या ५० टक्कय़ांएवढाही परतावा मिळत नाही, असे त्यांचे मत आहे. त्यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये मोठे बदल येणाऱ्या काळात करावे लागणार असून यापूर्वी केलेली आखणी व मोर्चेबांधणी भविष्यात महसूल कायम राखण्यासाठी कामी येणार नाही. त्यामुळेच मुळातूनच अनेक गोष्टी बदलाव्या लागतील. टीसीएसचे एन. गणपती सुब्रमण्यम आणि सिस्कोचे डेविड वेस्टही या चर्चेत सहभागी झाले होते. वेस्ट म्हणाले की, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राबाबत सद्यपरिस्थिती थोडी चिंताजनक असली तरी त्यातून मार्ग काढण्यासाठी लागणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि हुशारी भारताकडेच सर्वाधिक असल्याने ती अक्कलहुशारीने वापरली तर अडचण येणार नाही.
