वसुली थकलेल्या सर्वच कर्ज प्रकरणांसाठी शक्य ते सर्व उपाय बँकांकडून योजले जाणे सुरूच आहे, तथापि राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) हाच पर्याय तोडग्यासाठी सर्वाच्या बाबतीत प्रभावी ठरेल असे मानले जाऊ नये, अशी स्पष्टोक्ती बँकिंग अग्रणी भारतीय स्टेट बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक पी. के. गुप्ता यांनी शुक्रवारी येथे केली. बँकांकडे कर्जवसुलीसाठी उपलब्ध अनेक मार्गापैकी, ‘एनसीएलटी’कडे प्रकरण वर्ग करणे हा एक पर्याय असून, तोच सर्व बुडीत कर्जावरील रामबाण उपाय नव्हे, असे गुप्ता यांनी सांगितले. केंद्राने दिवाळखोरीचा कायदा केल्यानंतर आणि काही महिन्यांपूर्वी वटहुकूमाद्वारे रिझव्‍‌र्ह बँकेला वाढीव अधिकार दिले गेल्यानंतर, अनेक बँकांनी आपल्या बडय़ा कर्जबुडव्या उद्योगांची प्रकरणे ‘एनसीएलटी’कडे नेली. तथापि एनसीएलटीमार्फत दिवाळखोरीची प्रक्रिया राबवून कर्जवसुली अवघड बनली असल्याचा बँकांचा अनुभव असल्याने, स्टेट बँकेच्या गुप्ता यांच्या या विधानाला विशेष महत्त्व आहे. एस्सार स्टील, भूषण स्टील, भूषण स्टील अ‍ॅण्ड पॉवर, इलेक्ट्रोस्टील स्टील, लॅन्को इन्फ्राटेक, आलोक इंडस्ट्रीज, ज्योती स्ट्रक्चर्स आणि जेपी इन्फ्राटेक आदी कर्जबुडव्यांची प्रकरणे बँकांनी ‘एनसीएलटी’कडे वर्ग केली आहेत.
