भारतातील किरकोळ विक्री क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा वाढीच्या बाजूने सरकार नसल्याचे पुन्हा स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात ही बाब नमूद केली.मल्टिब्रॅण्ड रिटेल अर्थात किरकोळ विक्री क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक वाढविण्यात येणार नाही, असे भाजपने निवडणूकपूर्व जाहिरनाम्यातही नमूद केले होते. यानंतर सत्तेत आलेल्या भाजपप्रणीत लोकशाही आघाडी सरकारने रेल्वे तसेच संरक्षण क्षेत्राबरोबर विमा क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा विस्तारली.भाजपला केंद्रात सत्ता याच मुद्दय़ाच्या जोरावर मिळाल्याचा दाव करत सीतारामन यांनी किरकोळ विक्री क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीला सरकारचा कायम विरोधच असेल, असेही त्या म्हणाल्या.देशातील थेट विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ हा व्यवसाय वातावरणावर निर्भर असून, निर्णय कसे घेतले जातात त्यावर हा ओघ वाढू अथवा कमी होऊ शकतो, असेही त्या म्हणाल्या. २०१२-१३ मध्ये विदेशी निधी ओघ २६.३३ टक्क्यांनी रोडावला असताना पुढील आर्थिक वर्षांत तो ६.१२ टक्क्यांनी उंचावल्याचेही त्यांनी सांगितले. २००० ते २०१४ दरम्यानच्या एकूण २२२.८९ अब्ज डॉलरच्या विदेशी गुंतवणुकीपैकी मॉरिशसचा हिस्सा सर्वाधिक ८०.८० अब्ज डॉलर राहिल्याचा उल्लेखही केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला.
