महाराष्ट्राचे भूषण असलेल्या व पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या गड व किल्ले यांचे संवर्धन तसेच अशा ऐतिहासिक स्थळांचे जतन होण्याच्या दृष्टीने विविध कंपन्यांनी यापूर्वीच पुढाकार घेतला आहे. हा दत्तक कालावधी वाढवा अशी विनंती या कंपन्यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे केली असून त्या विषयी शासकीय पातळीवर निर्णय प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या प्रकारामुळे मोठय़ा संख्येने कंपन्याचा या उपक्रमात सहभाग वाढेल असा आशावाद राज्य शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह यांनी व्यक्त केला आहे शेजारच्या गोव्यात जे आहे ते सर्व - समुद्र किनारे, ऐतिहासिक किल्ले वैगरे महाराष्ट्रात असूनही महाराष्ट्र पर्यटनात मागे का? केवळ तुमची वस्तू चांगली असून चालत नाही तर तुमच्या वस्तूचे उत्तम विपणन (मार्केटिंग) होणे जरुरीचे आहे. सरकारी खात्यांना नेहमीच निधीची चणचण भासत असते. इतरांच्या मानाने पर्यटन सचिव म्हणून मी सुदैवी आहे. सध्याच्या मंत्रिमंडळात हे खाते माननीय मुख्य्मात्र्यांकडे असल्याने आम्हाला आवश्यक त्या निधीची तरतूद राज्याच्या अर्थसंकल्पात केली असून देशात व परदेशात आम्ही एक पर्यटनस्थळ म्हणून महाराष्ट्राचे विपणन करीत असतो. आम्हाला अशी आशा आहे की आमच्या प्रयत्नांना यश येऊन लवकरच याचे परिणाम दिसू लागतील. महाराष्ट्रात येणाऱ्या पर्याटकाच्या संख्येत वाढ होईल. पर्यटकांच्या संख्येत वाढ व्हावी यासाठी शासकीय पातळीवर कोणते प्रयत्न सुरू आहेत? महाराष्ट्र शासनाने पर्यटन धोरण तयार केले आहे. या धोरणात पर्यटकांच्या संख्येत दरवर्षी १०% वाढ होईल इतकी क्षमता महाराष्ट्राच्या पर्यटन स्थळांमध्ये आहे. तसेच येत्या काही वर्षांत १० लाख लोकांना रोजगार मिळू शकेल याचा विचार या धोरणात केला असून इको पर्यटन साहसी पर्यटन, वैद्यकीय पर्यटन, प्राचीन वारसा लाभलेले पर्यटन असे मुख्य प्रकार मानून हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. मला सांगायला अतिशय अभिमान वाटतो की महाराष्ट्र ही साहसी पर्यटनाची जननी असून अनेक गिर्यारोहक महाराष्ट्राच्या दरयाकपारीतून पर्यटन करीत असतात. वैद्यकीय कारणास्तव महाराष्ट्रात येणाऱ्या पर्यटकाच्या संख्येत वाढ व्हावी म्हणून प्रवेश परवानगीच्या (इ व्हिसा) मुदतीत वाढ करण्याच्या विनंतीला केंद्र सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. या प्रवेश परवान्याच्या मुदतीत वाढ करण्यात आली असून ही मुदत ३० दिवसांवरून ६० दिवसांची करण्यात आली आहे. या सर्वाचा परिणाम लवकरच दिसून येईल. महाराष्ट्रात विदर्भातील नागपूर मराठवडय़ातील औरंगाबाद व कोकणातील सिंधुदुर्ग हे जिल्हे पर्यटन जिल्हे म्हणून जाहीर झाले आहेत. हे धोरणात्मक निर्णय शासकीय पातळीवर घेतले गेले. या व्यतिरिक्त महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ या धोरणाचा राज्याला फायदा व्हावा म्हणून काय प्रयत्न होतायेत? महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ आयोजित करीत असलेला एलिफंटा फेस्टिवल हा याचाच एक भाग आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ वेगवेगळ्या शहरात महाराष्ट्राच्या पर्यटनाचे विपणन करण्यासाठी आजपर्यंत ‘२० रोड शो’ आयोजन करीत असून आम्ही नुकताच असा ‘रोड शो’ दिल्लीत आयोजित केला होता. आम्ही मुंबईत ‘व्हिजिट महाराष्ट्र २०१७ या पर्यटन विषयक व्यापारी मेळाव्याचे आयोजन केले असून वांद्रे - कुर्ला संकुलातील ‘कोन्व्होकेशन सेंटर’च्या उद्घाटन हा या मेळ्याव्याचा एक भाग असेल. या मेळाव्याला देशोदेशीचे पर्यटन व्यावसायिक हजेरी लावतील . त्यांच्या माध्यमातून आम्ही जगाच्या पाठीवर महारष्ट्राचे पर्यटन नेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. तसेच अन्य देशांत होणाऱ्या व्यापारी मेळ्यांना आम्ही हजेरी लाऊन महाराष्ट्राचे पर्यटन देशाबाहेर नेत असतो. देशाच्या व परदेशाच्या पातळीवर तुम्ही प्रयत्न करत आहात; परंतु आज स्थानिक पातळीवर सोयीसुविधा सुधारण्यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न करणार आहात? पर्यटन व्यवसायाला मोठय़ा कुशल मनुष्यबळाची गरज भासते. यासाठी केंद्र सरकारने अंतर मंत्रिगटाची स्थापन केली असून राज्य पातळीवरसुद्धा कौशल्य विकास खाते व पर्यटन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने या उद्योगाला कुशल मनुष्यबळ कमी पडणार नाही या दृष्टीनेही स्थानिक पातळीवर कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम हाती घेतले असून पुरेसे मनुष्यबळ तयार होण्यास काही काळ लागेल. त्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्रातील गड व किल्ले हे महाराष्ट्राचे भूषण आहेत असे आम्ही नेहमी ऐकतो. परंतु पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या गड व किल्ले यांचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने शासकीय पातळीवर काय प्रयत्न होत आहेत? गड व किल्ले महाराष्ट्राचे भूषण आहेत व त्यांचे पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्व अविवादित आहे. आम्ही या ऐतिहासिक स्थळांचे जतन होण्याच्या दृष्टीने ही स्थळे कंपन्यांनी दत्तक घेण्यासाठी प्रयत्न केले व त्याला चांगला प्रतिसादसुद्धा मिळाला. हा दत्तक कालावधी वाढवा अशी विनंती या कंपन्यांनी केली असून त्या विषयी शासकीय पातळीवर निर्णय प्रक्रिया सुरू झाली असून लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. या प्रकारच्या दत्तक कार्यक्रमाचा समावेश कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्वामध्ये करण्याला केद्र सरकारची मंजुरी मिळाली असून मोठय़ा संख्येने कंपन्याचा सहभाग वाढेल, अशी आम्हाला आशा वाटते.
