मोदींच्या ‘शंभरी’चे पडघम वाजत असताना, फारसा बोलबाला न होता रिझव्‍‌र्ह बँकेचे २३वे गव्हर्नर म्हणून रघुराम राजन यांनी सूत्रे हाती घेऊन गुरुवारी ४ सप्टेंबरला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. मोदी-शंभरी कामगिरीबद्दल प्रश्नचिन्हे असतानाच राजन यांनी सूत्रे हाती घेताना समोर वाढून ठेवलेल्या समस्यांच्या खाचखळग्यांतून वाट काढण्यात बऱ्यापकी यश संपादले असेच म्हणावे लागेल. राजन यांनी प्रत्यक्ष गव्हर्नर म्हणून सूत्रे हाती घेण्याआधी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कामकाज समजावून घेण्यासाठी ते विशेष कार्य अधिकारी म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेत दाखल झाले इथपासून त्यांचे वेगळेपणाला सुरुवात झाली. गव्हर्नरपदाची सूत्रे हाती घेताच त्यांच्यातल्या अर्थतज्ज्ञही मुत्सद्दी असावा लागतो याचा प्रत्यय आला. राजन यांनी पहिल्या वर्षांत अनेक क्रांतिकारक पण काळाची पावले ओळखून निर्णय घेतले - * बँकांना शाखा उघडण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेचा परवाना घेण्याची सक्ती रद्द केली. * पतधोरणाचा आढावा दर दीड महिन्यांनी घेण्याच्या सुब्बाराव यांनी सुरू केलेल्या प्रथेत बदल करीत द्विमाही आढावा घेणे सुरू ठेवले. * सामान्य माणसाला दिलासा द्यायचा असेल तर रिझव्‍‌र्ह बँकेची धोरणे किरकोळ किमतींवर आधारित महागाई निर्देशांकावर हवीत हा नवा विचार * डेप्युटी गव्हर्नर व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणाची जबाबदारी असलेले ऊर्जति पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. * या समितीने अहवालात केलेल्या शिफारशीप्रमाणे जानेवारी २०१६ पर्यंत किरकोळ किमतींवर आधारित महागाईचा दर सहा टक्क्यांवर आणण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे लक्ष्य आज ‘राष्ट्रीय मिशन’ बनल्याचे श्रेय नि:संशय राजन यांचे. * लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू असतानाच निवडणूक आयोगाच्या परवानगीने परवानाप्राप्त दोन बँकांच्या नावांची घोषणा महागाईविरोधात यौद्धय़ाच्या भूमिकेत सातत्यराजन यांचे पूर्वसुरी सुब्बाराव व तत्कालीन अर्थमंत्री चिदम्बरम यांच्या महागाई नियंत्रणाला प्राधान्य की विकासाला या मुद्दय़ावरच्या टोकाच्या मतभेदांच्या पाश्र्वभूमीवर रघुराम राजन यांची नेमणूक झाली. राजन हे त्यांच्या पहिल्या पतधोरणांत रेपो दर कमी करतील अशी उद्योगक्षेत्राची अटकळ बांधली जात असतानाच, पहिल्याच पतधोरणांत पाव टक्क्याची वाढ करत रिझव्‍‌र्ह बँकेची प्राथमिकता ही महागाई नियंत्रणाची असेल, ही त्यांनी घेतलेली भूमिका आजतागायत कायम आहे. या भूमिकेशी सुसंगत धोरणे आखत एका वर्षांत रेपो दरात पाऊण टक्का वाढ करीत तो सव्वासात टक्क्यांवरून आठ टक्क्यांवर नेला. मुख्य म्हणजे याचा महागाई कमी होण्यात परिणाम झालेला स्पष्टपणे दिसत आहे. बँकांच्या बुडीत कर्जाचे महाआव्हान!* सर्वात मोठे आव्हान आहे ते बँकांच्या अनुत्पादित कर्जाचे. मागील वर्षभरात एकूण बँकिंग व्यवस्थेतील अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण एकूण कर्जाच्या तुलनेत ४.१ टक्क्यांवरून ५.९ टक्क्यांवर गेले आहे. अनेक बँकांनी कोळसा खाणीसाठी उद्योगधंद्यांना वित्तपुरवठा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने या कर्जाचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. दूरसंचार परवान्यांप्रमाणे सरसकट कोळसा खाणवाटप रद्दबातल झाले तर ७१ हजार कोटींची भर अनुत्पादित कर्जात पडणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने महापात्रा समितीच्या पुनर्रचित कर्जावर पूर्ण तरतूद करणे १ एप्रिल २०१५ पासून बँकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. याचा परिणाम बँकांची नफाक्षमता रोडावणार आहे. * सिंडिकेट बँक प्रकरणानंतर सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक पदांच्या नियुक्त्या करण्याच्या पद्धतीत बदलाचे संकेत दिले आहेत. * रिझव्‍‌र्ह बँकेत पाचवा डेप्युटी गव्हर्नर आणण्यासाठी राजन आग्रही आहेत. ज्याच्याकडे केवळ पतधोरण आढावा व तद्अनुषंगाने असलेल्या जबाबदाऱ्या असतील. राजनप्रणीत मनुष्यबळाच्या पुनर्रचनेला विरोध करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक कर्मचारी व अधिकारी संघटना एकवटल्या आहेत. या प्रश्नांना पुढील वर्षभरात राजन कसे सामोरे जातात याविषयी बँकिंग क्षेत्रात म्हणूनच त्यांच्या पुढील वाटचालीबद्दल उत्सुकता आहे. गर्भगळीत रुपयाला सुदृढतासूत्रे हाती घेताना राजन यांच्यासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान होते ते देशाच्या चलनाला स्थर्य देण्याचे. जुल ते सप्टेंबर २०१३ या काळात रुपयाची २० टक्क्यांहून अधिक अवमूल्यन झाले होते. गर्भगळीत झालेल्या रुपयाला सुदृढ करण्याचे हे आव्हान राजन यांनी यशस्वीरित्या पेललेच, परंतु ऑगस्ट २०१४च्या शेवटच्या आठवडय़ात आंतरराष्ट्रीय वित्त मंडळाने (आयएफसी) रुपयात निर्धारित केलेले पाच वर्षांच्या रोख्यांची विक्री करून १,५०० कोटी उभारले. आंतरराष्ट्रीय अर्थसंस्थेकडून रुपयात निर्धारित केलेले रोखे विक्री करून निधी उभारण्याची ही पहिलीच खेप होय. या वेळी आयएफसीचे कार्यकारी उपाध्यक्ष व आशिया खंडाचे प्रमुख जीन याँग ची यांची प्रतिक्रिया अतिशय बोलकी आहे. ते म्हणतात, ‘‘आम्हाला भारतात गुंतवणूक करण्यास (प्रकल्पांना वित्तपुरवठा) धोका दिसत नाही. अर्थव्यवस्थेत सुधार स्पष्ट दिसत आहे. पुढील पाच वर्षांत आम्हाला आमची गुंतवणूक चांगला परतावा मिळवून देईल अशी खात्री वाटते,’’ राजन यांच्या यशस्वितेची यापेक्षा अधिक चांगली पावती असू शकत नाही.
