आर्थिक सुधारणा राबविण्यासाठी मोदी सरकारने पत्करलेला अध्यादेश जारी करण्याचा मार्ग म्हणजे चिंतेची बाब नसल्याचे नमूद करून विदेशी गुंतवणूकदारांना यामुळे काहीही अडचण येणार नाही, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी जागतिक आर्थिक परिषदेत उपस्थित उद्योजकांना दिला.
सरकारच्या निर्णयांना संसदेत बहुमताअभावी अध्यादेशाचा आधार घ्यावा लागल्याने विरोधकांकडून टीका होत आहे. याबाबत अर्थमंत्र्यांनी अध्यादेशाबाबत गुंतवणूकदारांकडून स्वागतच होत असून सरकार त्याबाबत निर्णयांची अंमलबजावणी करते आहे, अशी भूमिका सर्व स्तरांमध्ये आहे, असा दावा त्यांनी या वेळी केला.

विमा विधेयकाबाबत..
संसदेच्या येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर होणाऱ्या विमा सुधार विधेयकाच्या मंजुरीसाठी अडथळा आल्यास संयुक्त अधिवेशन घेण्याची तयारी जेटली यांनी याच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरून गुरुवारी दाखविली होती.

निर्गुतवणुकीबाबत..
आर्थिक सुधारणा राबविण्यासाठी सरकारची पावले निर्गुतवणुकीच्या मार्गावर कायम असून त्यात यापुढेही प्रगती साधलेली दिसून येईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आगामी कालावधीत सरकारच्या काही आणखी उपक्रमांची निर्गुतवणूक प्रक्रिया पार पाडली जाईल, असे नमूद करत त्यांनी सरकारी आजारी उद्योगांबाबतचे संकेत दिले.

गुंतवणूकदारांवर वाढीव कराचा भार नाही : मुख्य आर्थिक सल्लागार
भारतातील वातावरण अधिक व्यवसायपूरक करण्यावर विद्यमान सरकारचा भर असून वाढत्या कराचा भार विशेषत: विदेशी गुंतवणूकदारांना भासणार नाही, असे चित्र नक्कीच असेल, असे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी येथे सांगितले. विदेशी गुंतवणूकदार, उद्योजकांमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातील कर विषयाची धास्ती बसली आहे. याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनीही गुरुवारीच आपली भूमिका याच व्यासपीठावरून सादर केली होती. तोच धागा पकडत सुब्रमण्यन म्हणाले की, एकूणच कर मुद्दा हा विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब राहिला आहे; ही समस्या सोडविण्याचे सरकारचे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत, असेही ते म्हणाले.

भारताची कासवगती चीनला मागे टाकेल : नॉरल रुबिनी
विकास वाढीबाबत भारतात चीनला मागे टाकण्याची धमक असून आर्थिक सुधारणा राबविण्याच्या जोरावर येत्या काही वर्षांमध्ये भारताची कासवगती चीनच्याही पुढे जाणारी असेल, असा विश्वास प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ नॉरेल रुबिनी यांनी जागतिक आर्थिक परिषदेत व्यक्त केला.
जागतिक भांडवली बाजारांपासून भारताची अर्थव्यवस्था कायमच सुरक्षित राहिली आहे, असे नमूद करत रुबिनी यांनी देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा आकार पाहता भारताला कमी कालावधीत चीनपेक्षा अधिक विकास साधण्याची संधी उपलब्ध आहे, असेही ते म्हणाले.
चीन येत्या वर्षांत ६ टक्क्यांच्या खाली प्रवास करेल, असा अंदाज व्यक्त करतानाच भारताची प्रगती ही ७ टक्क्यांपुढे राहील, असेही त्यांनी सांगितले. पुढील वर्षांत तर भारताला चीनच्या मागे असण्याची कोणतीही कारणे नसतील, असेही ते म्हणाले.
जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही यापूर्वीच भारताची प्रगती चीनपेक्षा सरस राहणार असल्याचे याच आठवडय़ात म्हटले होते. भारताने गेल्या आर्थिक वर्षांत ४.५ टक्क्यांखालील आर्थिक प्रवास नोंदविला आहे. तर ७ टक्क्यांखालील चीनच्या अर्थ प्रगतीचे आकडेही नुकतेच जारी झाले आहेत.