उत्कृष्ट कल्पना मांडणाऱ्यांना दहा लाखांचे बक्षीस खंगत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देणाऱ्यासाठी सरकार विविध उपाय योजत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आर्थिक बचत, काटकसर, महसूलवाढ व विकासाबाबत थेट जनतेकडून सूचना मागविल्या जाणार आहेत. सवरेत्कृष्ट कल्पना मांडणाऱ्या व्यक्तीला दहा लाख रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. त्या शिवाय आणखी वेगवेगळ्या रकमांची बक्षिसे देण्याचेही प्रस्तावित आहे. त्याबाबतच अंतिम निर्णय लवकरच जाहीर केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. राज्याचा महसूल व खर्च यात मोठी तफावत असल्याने सरकारला पहिलाच अर्थसंकल्प तुटीचा मांडावा लागला. त्यात गेल्या सहा-सात महिन्यांत फारसा काही फरक पडलेला नाही. त्यामुळे सरकारने थंडावलेल्या वित्तीय सुधारणा प्राधान्याने हाती घेण्याचे ठरविले आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती कशी सुधारेल, यासाठी थेट जनतेच्याही सूचनांचा विचार करावा असे वित्त विभागाचे मत आहे. अर्थसंकल्प तयार करण्यापूर्वी जनतेला सूचना देण्याचे आवाहन केले जाणार आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती कशी सुधारावी, बचत व आर्थिक काटकसर कशी करावी, उत्पन्नवाढीसाठी काय करावे, कोणत्या क्षेत्रात विकास कामांना प्राध्यान देण्यात यावे, इत्यादी प्रश्नांच्या अनुषंगाने सामान्य नागरिकांपासून ते विविध क्षेत्रांतील अनुभवी, तज्ज्ञ व्यक्तींकडून सूचना पाठविण्याचे वा नवनवीन कल्पना मांडण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे. जलसंपदा, बांधकाम विभागाचा धनादेशाचा व्यवहार बंद करणार वित्तीय सुधारणांचाच एक भाग म्हणून अर्थसंकल्पातील विविध विभागांसाठी केलेल्या तरतुदीनुसार खर्च करण्यात सुसूत्रता आणण्यात येत आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या ७० टक्के खर्च करण्याची त्या-त्या विभागांना परवानगी देण्यात आली आहे, अशी माहिती वित्त विभागाचे प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा) विजयकुमार यांनी दिली. वन, जलसंपदा व सार्वजनिक बांधकाम या तीन विभागांना धनादेशाने निधी वितरणाचा व खर्च करण्याचा अधिकार आहे. ही पद्धत आता बंद केली जाणार आहे. या तीनही विभागाचा आर्थिक व्यवहार कोषागराशी जोडला जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
