राष्ट्रीय सेवानिवृत्ती वेतन नियामक प्राधिकरण (पीएफआरडीए) बिगरसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन-निधीचे पुढील पाच वर्षांसाठी व्यवस्थापन करण्यास पात्र म्हणून आठ खासगी कंपन्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केल्याचे समजते. या आठ निधी व्यवस्थापक कंपन्यांमध्ये एलआयसी पेन्शन फंड, एसबीआय पेन्शन फंड, यूटीआय रिटायरमेंट, रिलायन्स कॅपिटल पेन्शन फंड, डीएसपी ब्लॅकरॉक पेन्शन फंड मॅनेजर्स, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल पेन्शन फंड्स मॅनेजमेंट आणि कोटक महिंद्र पेन्शन फंड आदींचा समावेश आहे.पेन्शन निधी नियामकांकडून पात्र निधी व्यवस्थापकांची अधिकृतपणे घोषणा होऊन, निवड झालेल्या व्यवस्थापक कंपन्यांना २५ एप्रिलपर्यंत मंजुरी पत्रे पाठविली जातील, असे सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले. एकूण १० कंपन्यांकडून निविदा भरण्यात आल्या होत्या. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) चालविण्यासाठी ‘पीएफआरडीए’ने १६ जानेवारी २०१४ रोजी या कामी स्वारस्य असलेल्या कंपन्यांकडून व्यावसायिक निविदा मागविल्या होत्या. ‘पीएफआरडीए’ने नव्याने निविदा मागविताना, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सध्या राष्ट्रीय पेन्शन योजना चालविणाऱ्या विद्यमान तीन व्यवस्थापकांकडून वाणिज्य निविदा तर अन्य सर्व निविदादारांकडून वाणिज्य तसेच तांत्रिक निविदा मागविल्या होत्या. त्यातील आठ जणांना देकार दिला गेला असल्याचे कळते. सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार, रिलायन्स कॅपिटल पेन्शन फंडाकडून सर्वात कमी व्यवस्थापन खर्च आकारणारी निविदा आली आहे. गुंतवणूक व्यवस्थापन शुल्क हे सदस्य कर्मचाऱ्यासाठी अंतिमत: निवृत्ती लाभ म्हणून किती पुंजी निर्माण केली जाईल, या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असल्याने याच निकषावर या व्यावसायिक निधी व्यवस्थापकांकडून दाखल ८ निविदांची स्पर्धात्मकता जोखली गेली असल्याचे ‘पीएफआरडीए’ने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी जानेवारी २००९ मध्ये ‘पीएफआरडीए’ने सर्वप्रथम ‘एनपीएस’साठी तत्कालीन अध्यक्ष योगेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत सहा निधी व्यवस्थापकांची पाच वर्षांसाठी निवड केली होती. या सहा कंपन्या म्हणजे आयसीआयसीआय पेन्शन फंड कंपनी, कोटक महिंद्र पेन्शन फंड कंपनी, रिलायन्स कॅपिटल पेन्शन फंड कंपनी, एसबीआय पेन्शन फंड प्रा. लि., यूटीआय रिटायरमेंट सोल्युशन्स, एचडीएफसी पेन्शन फंड मॅनेजमेंट, डीएसपी ब्लॅकरॉक पेन्शन फंड आणि एलआयसी पेन्शन फंड यांच्याकडून सध्या ‘एनपीएस’चे व्यवस्थापन पाहिले जात आहे.एचडीएफसी पेन्शन फंड मॅनेजमेंटची न्यायालयात धावएचडीएफसी पेन्शन फंड मॅनेजमेंट कंपनीने तिला अपात्र ठरविण्याच्या ‘पीएफआरडीए’च्या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पात्र निविदादारांच्या यादीत नाव नसल्याचे समजताच कंपनीने, दिल्ली उच्च न्यायालयात बुधवारी या आदेशाच्या घोषणेला मनाई केली जावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली. गुरुवारी ही याचिका दाखल करून घेताना, न्यायालयाने पीएफआरडीएला त्यांची बाजू प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडण्याचे आणि एचडीएफसी पेन्शन फंड मॅनेजमेंट कंपनीची तांत्रिक निविदा न्यायालयासमोर उघडण्याचे आदेश दिले. अन्य देकार मिळालेल्या निविदादारांच्या तांत्रिक निविदांशी ती पडताळून पाहिली जावी, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. पीएफआरडीएने एचडीएफसी पेन्शन फंड मॅनेजमेंटच्या अपात्रतेचे कारण स्पष्ट केले नसले तरी तांत्रिक निविदा फेटाळण्यात आली असल्याचे समजते.
