देशातील खासगी उद्योगांच्या धुरीणांना गर्भित इशारा देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अजूनही कर दहशतवाद, निवडकांना लाडावणाऱ्या माफी- सवलतीचा न्याय या वारशाने चालत आलेल्या जुन्या धारणांना त्यांनी चिकटून राहणे गैर असल्याचे सांगितले. जर लालफितीचा अडसर असेल तर तो मुकेश अंबानींसाठी दूर होईल आणि सामान्य माणसासाठी कायम राहील, असे नसून दोहोंसाठी धोरणे आणि व्यवहार सारखीच राहतील, अशी स्पष्टोक्तीही त्यांनी केली.
पंतप्रधान म्हणून माझे काम हे घास भरवून कुणाला मोठे करणे हे नाही, तर सरकारने आखून दिलेल्या धोरणात बसतील त्यांनी चालून आलेली संधी स्वीकारावी आणि जे धोरणात बसत नाहीत त्यांनी आहे त्या ठिकाणीच राहिलेले बरे, असे मोदी यांनी गुरुवारी एका राष्ट्रीय दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले. ‘उद्योगस्नेही’ असा आपल्या सरकारचा तोंडावळा बनला असल्याची अप्रत्यक्ष कबुली देत त्यांनी या मुलाखतीत आपला प्राधान्यक्रम देशातील गरिबांनाच आहे, हे पटवून देण्याचा परोपरीने प्रयत्न केला.
देशात नवीन सरकार येऊनही उद्योग-व्यवसायास अनुकूल वातावरणातील सुलभता दिसून येत नाही, अशी उद्योगक्षेत्रातून टीका सुरू झाली आहे आणि अलीकडेच विदेशी गुंतवणूकदार व कंपन्यांवर दहशत बसेल, अशा करवसुलीच्या नोटिसांचा सपाटा सुरू झाला आहे. या संबंधाने केल्या गेलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मोदी यांनी वरील स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले, ‘मी सर्वाना दिलेल्या वचनाची पुनरुक्ती करतो की, तुम्ही एक पाऊल पुढे याल, तर आम्ही तुमच्या दोन पावले चालून जाऊ.’ चांगला कारभार देणे हे आपल्या सरकारचे काम आहे. सरकारकडून धोरणे आखली जात आहे आणि २०१५-२०१६ सालच्या अर्थसंकल्पाने उद्योगक्षेत्राला भीतीदायक व त्रासदायक अनेक मुद्दय़ांचा परामर्श घेत पावले टाकली असल्याचे त्यांनी सांगितले.