* खाजगी विकासकांना ३५ % सदनिका राखणे बंधनकारक * ‘राजीव आवास योजने’वर ४०,००० कोटींच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्यकेंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी राजीव आवास योजनेत सहभागी होणाऱ्या खासगी विकसकांना ३५ टक्के सदनिका आर्थिकदृष्टय़ा मागास समाजघटकांसाठी राखून ठेवणे बंधनकारक ठरेल, अशी घोषणा नवनियुक्त गृहनिर्माण आणि नागरी दारिद्रय निर्मूलनमंत्री अजय माकन यांनी मंगळवारी येथे बोलताना केली. सरकारने या योजनेवर ४०,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे नियोजन आखले आहे.बिल्डरांनी केवळ आपला नफा वाढवीत नेण्याचाच विचार न करता, या योजनेत सहभागातून मिळणाऱ्या फायद्यात आर्थिक दुर्बल घटकांनाही सामावून घ्यावे, असे माकन यांनी ‘कन्स्ट्रो इंडिया २०१२’ या स्थावर मालमत्ताविषयक राष्ट्रीय परिषदेच्या व्यासपीठावरून बोलताना आवाहन केले.‘इंडिया टेक- फाऊंडेशन’ने एकाचवेळी कन्स्ट्रो इंडिया २०१२, पॉवर एक्स्पो आणि उद्योगक्षेत्राच्या सामाजिक दायित्वावर भर देणाऱ्या ‘एशिया बिझनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्क्लेव्ह २०१२’ या पुढील चार दिवस चालणाऱ्या तीन आंतरराष्ट्रीय परिषदांचे या ठिकाणी आयोजन केले आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांतील घर घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना बँकांकडून कोणत्याही तारणाविना कर्जाची उपलब्धता केली जाईल, असेही माकन यांनी पुढे बोलताना स्पष्ट केले. अल्पदरातील गृहनिर्माणासाठी ‘पत सुरक्षा हमी निधी (सीआरजीएफ)’ उभारण्यात आला असून, देशातील सर्व राज्यांना शहरी भागात त्याची अंमलबजावणी करणे भाग ठरेल. देशभरात वेगाने नागरीकरण सुरू असून, उत्तरोत्तर नव्या घरांची मागणी आणि पुरवठा यातील दरी रुंदावत चालली आहे. माकन म्हणाले की, गेल्या केवळ सहा-सात वर्षांत शहरी लोकसंख्या २७ टक्क्यांवरून ३१ टक्क्यांपर्यंत वधारली आहे. त्याचवेळी देशातील नगरांची संख्याही ५,१०० वरून ७,८०० इतकी वाढली आहे. परंतु बिल्डर्स आणि विकसकांकडून केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणाचा कुठेही उल्लेख मात्र नसतो याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. केवळ नफ्याचे उद्दिष्ट न ठेवता विकासकांना लाभातील काही हिस्सा हा दुर्बल घटकांकडे वळता करावाच लागेल, असे त्यांनी आग्रही प्रतिपादन केले. गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी नियामक यंत्रणा उभारण्याच्या प्रस्तावाबाबत बोलताना माकन यांनी स्पष्ट केले की, सध्या या संबंधीचे विधेयक विविध मंत्रालयांकडून चर्चिले जात आहे. हे विधेयक येत्या हिवाळी अधिवेशनातच संसदेत सादर केले जाणे अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यापूर्वी विधेयकाचा मसूदा केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे येत्या काही आठवडय़ात मंजुरीसाठी येणार असल्याने त्याबाबत आणखी काही बोलणे उचित ठरणार नाही, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी केले.
