भारतात दरडोई डाळींचा वापर सहा किलोने घटल्यामुळे भारतातील कुपोषणाचे प्रमाण वाढत आहे. शासनाने या गंभीर बाबीकडे लक्ष देऊन सर्वसामान्य माणसाचे आरोग्य चांगले राहावे यासाठी डाळीचा वापर खाद्यान्नात वाढावा, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचा ठराव इंडियन पल्सेस अ‍ॅण्ड ग्रेन असोसिएशनच्या गोवा येथे झालेल्या परिषदेत मंजूर करण्यात आला.गोवा येथे झालेल्या या परिषदेस जगातील २० देशांतील प्रतिनिधी उपस्थित होते. यात अमेरिका, कॅनडा, ब्राझील, आफ्रिका, टांझानिया, युक्रेन, युरोप, पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापूर, चीन, ब्रह्मदेश व कॅनडा आदी देशांचे प्रतिनिधी होते. कॅनडाचे कृषिमंत्री लाइल स्टीवर्ड यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले.२००८ साली तूर डाळीचे भाव १०० रुपये किलोवर पोहोचले होते. महागाई गगनाला भिडत असल्यामुळे डाळीचा वापरच कमी होऊ लागला. त्यानंतर तूर डाळीचे भाव कमी जरी झाले तरी खाद्यान्नातील वापर मात्र वाढला नाही. उच्च मध्यमवर्गीय मंडळीत फास्टफूडचा वापर वाढतो आहे. त्यामुळे वरण-भाताचे महत्त्व मागे पडते आहे. तर गरिबांना डाळीचे भाव परवडत नाहीत म्हणून तेही पर्यायी खाद्यान्नाचा वापर करतात. मात्र या कारणामुळे देशातील नागरिकांचे एकूण आरोग्य धोक्यात येत आहे. गोरगरीब माणसाला जेवणात डाळींचा वापर करता यावा यासाठी अन्नसुरक्षा कायद्यात डाळीचा समावेश करावा. गहू व तांदूळ या कायद्यांतर्गत दिले जाणार आहे, त्यात सर्वाधिक प्रथिने असलेल्या डाळींचाही समावेश व्हावा, अशी असोसिएशनची मागणी आहे. स्वस्त धान्य दुकानात डाळ उपलब्ध केली पाहिजे, असे तिने सरकारला सुचविले आहे.यावर्षी देशातील डाळींचे अंदाजे उत्पन्न १९५ लाख टन अपेक्षित आहे. परंतु देशातील डाळींची गरज २१० लाख टनच्या आसपास आहे. उर्वरित गरज ही आयातीवर भागवावी लागणार आहे. मागणीपेक्षा पुरवठा कमी असतानाही शेतकऱ्यांच्या मालाला किमान हमी भावाने पसे मिळत नाहीत. हरभऱ्याचा हमी भाव ३,१०० रुपये प्रति क्विंटल असतानाही शेतकऱ्यांचा माल मात्र २,६०० रुपये क्विंटलने बाजारात विकला जातो आहे. शासनाने हमी भावाने मालाची खरेदी न केल्यास पुढच्या वर्षी शेतकरी हरभऱ्याचे पीक घेणार नाही. त्यामुळे उत्पादनात घट होईल व पुन्हा आयातीवर आपल्याला अधिक अवलंबून राहावे लागेल. डाळीच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण होऊ शकतो, मात्र त्यासाठी शेतकरी हिताची धोरणे राबवली गेली पाहिजेत. गेल्या पाच वर्षांपासून डाळीची निर्यात रोखून धरण्यात आली आहे. ही निर्यात खुली केली तर आपल्याकडील डाळीला विदेशात चांगले पसे मिळतील. पर्यायाने देशाचे उत्पन्नही वाढेल. आयात होणाऱ्या मालावर कोणताही कर नाही व आपली निर्यातही बंद अशा धोरणामुळे ‘तोंड दाबून बुक्क्याचा मार’ खाणारा डाळ उत्पादक चांगलाच अडचणीत सापडला असल्याची व्यथा इंडियन पल्सेस अ‍ॅण्ड ग्रेन असोसिएशनचे उपाध्यक्ष विमल कोठारी यांनी ‘लोकसत्ता’कडे व्यक्त केली. आयात, निर्यातीसंबंधी शासनाचे धोरण लवचीक असले पाहिजे. बाजारपेठेतील गरज लक्षात घेऊन धोरणात बदल करता आला पाहिजे. एकदा घेतलेले निर्णय पाच-पाच वर्षे न बदलल्यामुळे समस्या सुटण्याऐवजी त्यात वाढ होत असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
