अर्थतज्ज्ञाच्या मुत्सद्दी धोरणाच्या कसोटीचा प्रत्यय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे २३वे गव्हर्नर म्हणून रघुराम राजन यांनी सूत्रे हाती घेऊन दोन वर्षे पूर्ण झाली. हा पदभार घेताना समोर वाढून ठेवलेल्या समस्यांच्या खाचखळग्यांतून वाट काढण्यात त्यांनी बऱ्यापकी यश संपादले असे म्हटले तरी एक आवर्तन पूर्ण करून रेपो दर आणि रुपयाचा डॉलरबरोबर विनिमय दर राजन यांनी पदभार स्वीकारला त्यावेळी असलेल्या पातळीवरच पुन्हा फेर धरल्याचे आज दिसते. अर्थतज्ज्ञाला मुत्सद्दी असावे लागतेच याचा प्रत्यय त्यांनी आजवर जसा दिला, तसाच ते जगभरच्या मध्यवर्ती बँकांच्या प्रमुखांसाठी अनेकांगाने खडतर असलेल्या सध्याच्या कसोटी पाहणाऱ्या काळातही ते नि:संशय देतीलच. कमजोर बनलेल्या रुपयाला सुदृढ चलन गंगाजळीचे छत्र राजन यांच्या कारकीर्दीत परकीय गंगाजळीने उच्चांक गाठून ३५.५ लाख कोटी डॉलरची मजल गाठली. त्यांनी पदभार स्वीकारल्यावर अनिवासी भारतीयांसाठी विशेष ठेव योजना मर्यादित काळासाठी राबविली. या योजनेअंर्तगत ३२ लाख कोटी डॉलरच्या ठेवी बँकांनी मिळाल्या याचा परिणाम रुपयाला स्थर्य आले. वित्तीय तूट नियंत्रणात राहून सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ०.२% इतकी कमी झाली आहे. ही तूट कमी होण्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात नरमलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमती कारणीभूत आहेत. आता चीनने आपल्या चलनाचे अवमूल्यन केल्याने जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेस धक्के बसले तसे भारतालाही बसले. परिणामी रुपया ढासळून पुन्हा प्रति डॉलर ६७ च्या वेशीवर आज उभा आहे. परकीय गुंतवणूकदार समभाग गुंतवणुकीतून काढता पाय घेत असले तरी रोख्यांत आजही त्यांची मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. विसंवादाच्या वावडय़ा आणि अधिकारांवर गदा * या आधीच्या सरकारकडून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तत्कालीन गव्हर्नर डॉ. सुब्बाराव यांच्या वाटेला टीकाच आली. तर विद्यमान सरकारदेखील राजन यांच्या धोरणांवर संतुष्ट नसल्याने पतधोरण ठरविण्याच्या गव्हर्नर यांना असलेला अधिकारांवर गदा आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. राजन यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर असलेल्या ऊर्जति पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून पतधोरण ठरविण्याच्या पद्धतीचा अभ्यास करून अहवाल देण्यास सांगण्यात आले. ऊर्जति पटेल समितीने देशातील आघाडीच्या अर्थतज्ज्ञांची मते जाणून घेऊन जानेवारी २०१६ पर्यंत महागाईचा दर सहा टक्के व मार्च २०१८ पर्यंत चार टक्क्य़ांवर आणण्याचे लक्ष्य ठेवणारे धोरण असावे, अशी सूचना केली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने हा अहवाल स्वीकारून सरकार मान्यतेसाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे पाठविला. सरकारने हा अहवाल अधिकृतरीत्या जरी स्वीकारला नसला तरी या अहवालत केलेल्या सूचनेनुसार सहा टक्के महागाईचा दराचे पहिले लक्ष्य गाठलेले आहे. शब्दाला किंमत अन् वाढता समन्वयही! * राजन यांची प्रत्येक सूचना सरकारने गांभीर्याने घेतली. बँकांना वाढीव भांडवल देण्यापासून ते बँकांच्या व्यवस्थापन ढाच्यात बदल करण्याबाबत राजन यांचा शब्द अंतिम मानला गेला. गेल्या वर्षभरात राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्याधिकारीपदी नेमणूक झालेल्या प्रत्येकाची मुलाखत राजन यांनी घेतली आहे. या आधी या पदावर होणाऱ्या नेमणुकांवर केवळ मोहोर उठविण्याचे काम रिझव्‍‌र्ह बँक करीत असे. देशाच्या बँकिंग प्रणालीत सुधारणा, त्यांच्यापुढे असलेले प्रचंड मोठय़ा अनुत्पादित कर्जाच्या वसुलीचे आव्हान यावर सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे संयुक्त प्रयत्न सुरू आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने महापात्रा समितीच्या शिफारसीप्रमाणे पुनर्रचित कर्जावर पूर्ण तरतूद करणे १ एप्रिल २०१५ पासून वाणिज्य बँकांसाठी बंधनकारक केले आहे. याचा परिणाम सरलेल्या तिमाहीत त्यांच्या अनुत्पादित कर्जाच्या मात्रेत वाढीचे प्रमाण मंदावले असल्याचे दिसत आहे.
