अर्थमंत्रालयाकडून दरकपातीसाठी दबाव येत असला तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन त्याला न जुमानता, आगामी २ डिसेंबरला नियोजित पतधोरण आढाव्यात रेपो दरात कोणतेही फेरबदल करण्याची शक्यता नाही, असा कयास बहुतांश विदेशी दलाली पेढय़ांनी व्यक्त केला आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अलीकडेच देशात बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन म्हणून व्याजाचे दर खालावले जायला हवेत, असे जाहीर विधान करीत रिझव्‍‌र्ह बँकेला दरकपातीसाठी दबाव वाढविला आहे. परंतु या दबावापुढे राजन झुकण्याची शक्यताही नाही, यावर दलाली पेढय़ांमध्ये एकमत झालेले दिसून येते. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये येत्या दिवसांत जाहीर होणारे महागाई दराचे आकडेही नरमलेले असतील, याबद्दल दलाली पेढय़ांना खात्री असली तरी गेल्या वर्षी याच कालावधीत महागाईचा भडका उडाला होता, त्या तुलनेत ते सौम्य झालेले दिसतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. म्हणूनच सिंगापूरस्थित डीबीएस, फ्रान्सच्या बीएनपी परिबा या दलाली पेढय़ांनी आपापल्या अहवालात रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून डिसेंबरच्या बैठकीत दरकपात होणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तथापि, अर्थमंत्र्यांकडून सूचक इशारा तसेच जुलै-सप्टेंबर तिमाहीसाठी खालावलेल्या आर्थिक विकासदराचे आकडे (जीडीपी दर पाच टक्क्यांखाली जाईल असे काहींचे कयास आहेत) पाहता, रिझव्‍‌र्ह बँकेवर तातडीने दरकपात करण्याचा दबाव वाढेल, असे या संस्थांनी त्यांच्या टिपणात म्हटले आहे. बँक ऑफ अमेरिका-मेरिल लिंचनेही तूर्तास कपातीची शक्यता फेटाळून लावली आहे. जानेवारी २०१५ मध्ये महागाई दर आठ टक्क्यांखाली स्थिरावल्याचे दिसले आणि जानेवारी २०१६चे सहा टक्क्यांचे लक्ष्य ती गाठू शकेल, अशी खात्री झाल्यावर दरकपात होऊ शकेल, असा या संस्थेचा कयास आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी २०१५च्या नियोजित बैठकीतच रेपो दरात कपातीचा निर्णय होऊ शकेल, असे तिने सूचित केले आहे.
