बुडीत कर्जाच्या समस्येने ग्रस्त सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना पुन्हा सुस्थितीत आणण्यासाठी अधिक भांडवली साहाय्य तातडीने केले जाणे आवश्यक आहे, असे ठोस प्रतिपादन रिझव्‍‌र्ह बँकेने मंगळवारी येथे करण्यात आले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सरकारने कायम पाठबळ दिले असून, आवश्यक तेवढे भांडवलही आजवर पुरविले आहे. तथापि त्यांच्यावरील वाढत्या बुडीत कर्जाचा ताण हलका होईल अशी काळजी घेत, बँकांना अंतर्गत स्रोतातून पुरेसा निधी उभारण्यासाठी सक्षम करण्याचा प्रयत्न कायम सुरू राहायला हवा, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एन. एस. विश्वनाथन यांनी अ‍ॅसोचॅमद्वारे आयोजित जोखीम व्यवस्थापनविषयक परिषदेत बोलताना मत व्यक्त केले. विविध बँकांच्या प्रमुखांची परिषदेला उपस्थिती होती. बॅसल ३ मानदंडांच्या अंमलबजावणीपूर्वी बँकांपुढे बुडीत कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. नव्याने स्वीकारल्या गेलेल्या पत गुणवत्तेच्या आढाव्याच्या प्रयत्नांना सरकारने स्वीकृती दिली असून, त्या प्रयत्नांच्या परिणामकारकतेसाठी बँकांना अधिक भांडवली मदत देणे क्रमप्राप्त ठरेल. बँकांना बुडीत कर्जासाठी आवश्यक त्या प्रमाणात तरतूद करावी लागते. परंतु बँकांनी भरीव नफा कमावला तरच त्या ही तरतूद करू शकतील. परंतु नफा कमावण्यासाठी त्यांना व्यवसायात वाढ आवश्यक आहे आणि ते करायचे झाल्यास वाढीव भांडवल मिळायला हवे, अशा शब्दात विश्वनाथन यांनी आपल्या मागणीची कारणमीमांसा केली. गेल्या महिन्यात केंद्राने १३ सरकारी बँकांना २२,९१५ कोटी रुपये मदत दिली आहे. किरकोळ कर्ज वितरणात सर्व काही आलबेल नाही.. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील अलीकडच्या बडय़ा प्रकल्पांना कर्जसाहाय्याऐवजी किरकोळ कर्जाकडे वाढलेल्या कलाचा समाचार घेताना, किरकोळ कर्ज वितरणात सर्व काही आलबेल असल्याची धारणाही चुकीची असल्याचे प्रतिपादन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एन. एस. विश्वनाथन यांनी केले. अशा कर्जाबाबतही पतमूल्यांकन व देखरेखीची पातळी वाढायला हवी, असे त्यांनी सांगितले. अस्सल व्यावसायिक गरजांना पाठबळ गरजेचे आहे, तर दुष्ट हेतूने पुढे येणाऱ्या अर्जाना बँक अधिकाऱ्यांनी योग्य रीतीने हाताळले पाहिजे. सरकारने कर्जवसुली लवाद आणि सरफेसी कायद्यात दुरुस्त्या करून कर्जवसुलीची प्रक्रिया गतिमान होईल याची खातरजमा केली आहे, तर दिवाळखोरी संहितेची यापूर्वीच अंमलबजावणी सुरू केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील उद्यम कारभार (कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स) सुधारण्यासाठी सरकारने टाकलेली पावले उपयुक्त ठरत असल्याची त्यांनी पुस्ती जोडली.
