आर्थिक विकास दर निश्चित करण्यासाठी सरकारने मान्यता दिलेल्या नव्या मोजपट्टीबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांचा साशंक सूर कायम असल्याचे गुरुवारी पुन्हा आढळून आले. देशाकरिता एका चांगल्या गणनपद्धतीची गरज प्रतिपादन करताना डॉ. रघुराम राजन यांनी वेगवेगळ्या आकडेवारींची एकमेकांवरील कुरघोडी टाळण्यासाठी तसेच अर्थव्यवस्थेतील निव्वळ वाढ सुस्पष्टपणे हेरण्याकरिता हे आवश्यकच असल्याचे नमूद केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्याच इंदिरा गांधी विकास संशोधन संस्थेच्या पदवीदान समारंभात गव्हर्नर राजन यांनी नव्या विकास दर मोजपट्टीबाबत गंभीर आक्षेप नोंदविताना विकासाबाबत आपण भाष्य करताना त्याच्या गणनेच्या पद्धतीविषयीही अवगत असले पाहिजे, असे मत मांडले. चालू आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत देशाचा खरा विकास दर ७.४ टक्के तर किमान विकास दर त्यापेक्षाही कमी, ६ टक्के नोंदला गेला आहे. गव्हर्नर म्हणाले की, विकास दर आपण कसा मोजतो याबाबत सावध असले पाहिजे. कारण अनेकदा लोकांच्या स्थित्यंतरावरूनही विकास दर वाढल्याचे लक्षात येते. तेव्हा वाढ आणि निव्वळ वाढ याबाबतही सजग असायला हवे. राजन यांनी सांगितले की, गेल्या अनेक महिन्यांपासून आर्थिक विकास दर मोजपट्टीबाबत आक्षेप, सूचना, सल्ले विविध क्षेत्रांतून सारखे येत आहेत. अधिक अचूक मोजपट्टीकरिता ते गंभीरतेने घेणे आवश्यक आहे. काही विश्लेषकांनी नव्या पद्धतीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्याचा परिणामही आपण गेले वर्षभर अनुभवला आहे. समीक्षकांनी विकास दर आणि निर्मिती क्षेत्राचे उत्पादन या सारखे निर्देशक यातील अंतर याकडे लक्ष वेधले. तंत्र नावीन्य रूजण्यासही उपयुक्त धोरणे हवीत पदवीदान समारंभात विद्यार्थ्यांसमोर गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी या वेळी रोजगारनिर्मितीवर भर देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. तंत्रज्ञानात्मक नावीन्यतेच्या स्वीकारार्हता आणि ते रूजण्याकरिता अनुकूल धोरणे राबविण्याचीही गरज असल्याचे त्यांनी सूचित केले. हे धोरणे रोजगार वाढीच्या संधीतयार करतील, असेही ते म्हणाले. उबर या टॅक्सी वाहतूक सेवेचा उल्लेख करत राजन यांनी ती सुरुवातीला एक क्रांतीच होती असे मत नोंदविले. एकाच प्रकारची सेवा देण्यासाठी मग अनेक नवीन तंत्रज्ञान पुरवठादारही ओघाने पुढे आलेच, असे त्यांनी सांगितले.
