प्राप्तिकर विभागाकडून रिझव्‍‌र्ह बँकेला अहवालाद्वारे सूचना

निश्चलनीकरणापश्चात अनेक सहकारी बँकांकडील रोखीच्या हिशेबात गंभीर स्वरूपाच्या तफावती आणि कोटय़वधी रुपयांच्या गफलती तपासाअंती आढळल्या आहेत, असे प्राप्तिकर विभागाने रिझव्‍‌र्ह बँकेला पत्राद्वारे सूचित केले आहे. या कथित गैरव्यवहार करणाऱ्या सहकारी बँकांच्या चौकशीचे संकेत दिले आहेत.

प्राप्तिकर विभागाने आपल्या गोपनीय विश्लेषण अहवालात, मुंबई आणि पुणे येथील सहकारी बँकांकडून अवैध ठरलेल्या चलनी नोटांमधील तब्बल ११३ कोटी रुपयांची ‘अतिरिक्त रोकड’ जमा झाल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिलेल्या अहवालात नमूद केले आहे. हा काळा पैसा असण्याचा प्राप्तिकर विभागाचा संशय आहे.

पुण्यातील बँकेने रिझव्‍‌र्ह बँकेने जुन्या नोटांच्या स्वरूपात २४२ कोटी रुपये जमा झाल्याचे कळविले आहे. प्रत्यक्षात या सहकारी बँकेकडे जुन्या नोटांतील १४१ कोटी रुपयेच जमा असल्याचे आढळले. मुंबईतील बँकेनेही अशाच तऱ्हेने जुन्या नोटांमधील जमा रोकडीसंबंधाने २३ डिसेंबर २०१६ रोजी कळविलेल्या तपशिलात, ११.८९ कोटींची रोकड अतिरिक्त आढळली, असे दाखले प्राप्तिकर विभागाच्या या अहवालाने पुढे आणले आहेत.

रोकडीचा रिझव्‍‌र्ह बँकेला कळविलेला आकडा फुगवून सांगण्याचा हा दोन सहकारी बँकांसंबंधीचा प्रकार नोटाबंदीच्या काळात प्राप्तिकर विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणातून पुढे आला आहे. या गफलती गंभीर स्वरूपाच्या असून त्या जाणीवपूर्वक काळ्या पैशाला पांढरे करण्याच्या उद्देशानेच केल्या गेल्या असाव्यात. किंबहुना नोटाबदल करण्याची अंतिम मुदत (३० डिसेंबर २०१६) उलटून गेल्यानंतर पडद्याआड नोटाबदल या बँकांकडून अशा तऱ्हेने सुरू होती, असाही प्राप्तिकर विभागाचा संशय आहे.

प्राप्तिकर विभागाने आपल्या आधीच्या पत्रातही सहकारी बँकांच्या कार्यपद्धतीबाबत गंभीर स्वरूपाचे आक्षेप नोंदविले आहेत. नोटाबंदी ही या बँकांसाठी अनेक प्रकारचे गैरव्यवहार करून झटपट लाभ मिळविण्याची सुसंधी ठरल्याचे दिसते, अशा शब्दांत सहकार क्षेत्रावरच खापर फोडले गेले आहे. अर्थमंत्रालयालाही या अहवालाची प्रत प्राप्तिकर विभागाकडून दिली गेली आहे.