पतधोरण निश्चिती समितीच्या बैठकीच्या निर्णयावर लक्ष

रिझव्‍‌र्ह बँकेची पतधोरण निश्चिीसाठीची बैठक मंगळवारी सुरू झाली असतानाच उद्योग संघटनांकडून मात्र घसघशीत दरकपातीची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. प्राप्त परिस्थिती पाहता थेट एक टक्क्यापर्यंत दरकपातीची अपेक्षा उद्योग जगताकडून व्यक्त केली गेली आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे चालू आर्थिक वर्षांतील चौथे द्विमासिक पतधोरण बुधवारी जाहीर होत आहे. व्याजदर बदलाबाबतचा निर्णय मंगळवारनंतर सुरू झालेल्या बैठक संपल्यानंतर स्पष्ट होणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने यापूर्वीच्या पतधोरणात दर पाव टक्क्याने कमी केले होते. १० महिन्यात पहिली दर कपात करताना ६ टक्के रेपो दर सात वर्षांच्या तळात आणून ठेवण्यात आला होता.

नोटाबंदीच्या आघातानंतर उद्योजकांपुढे वस्तू व सेवा प्रणाली अर्थात ‘जीएसटी’शी सुसंगत होण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. त्यातच देशाची अर्थव्यवस्था चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीतच गेल्या तीन वर्षांच्या तळात विसावली आहे.

सध्या महागाईचा दर अधिक आहे. मात्र तरीही अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने दर कपात करावी, असा आग्रह उद्योजकांनी धरला आहे. ‘सीआयआय’ने तर थेट एक टक्का दर कपातीकरिता आग्रह धरला आहे. खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होत असल्याने दर कपातीच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची गरज संघटनेचे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी यांनी मांडली आहे.

अन्य एक देशव्यापी उद्योग संघटना ‘असोचॅम’ने किमान पाव टक्के दरकपातीची आवश्यकता प्रतिपादन केली आहे. देश सध्या सामना करत असलेल्या अर्थस्थितीचे चित्र पाहता त्वरित उपाययोजनांची गरज संघटनेने मांडली आहे. अध्र्या टक्क्यापर्यंत दर कपात केल्यास वित्त्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात ३.२ टक्के राहण्याचे नमूद करताना पाव टक्क्यापेक्षा अधिक दर कपातीसह संघटनेने अनुकूलता दर्शविली आहे.

स्टेट बँकेच्या अभ्यासपर अहवालात मात्र यंदा व्याजदर स्थिर राहण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. महागाईतील किमान उतार व जागतिक स्तरावरील अनिश्चिततेमुळे बुधवारच्या पतधोरण बैठकीनंतर व्याजदर कमी होण्याची शक्यता नाही, असेही याबाबतच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

पतधोरण निश्चिती समितीच्या बैठकीच्या निर्णयावर लक्ष

  • ताज्या पाव टक्का कपातीनंतर रेपो दर ६ टक्क्य़ांवर
  • महागाई दराच्या ४ टक्क्यांच्या लक्ष्याला जोखीम
  • तिमाही विकास दराची ५.७. टक्क्यांवर घसरण
  • खासगी गुंतवणुकीला घरघर
  • शेतकरी कर्जमाफीचा बँकांवर भार
  • रुपयाची प्रति डॉलर ६५ पर्यंत गटांगळी