भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने मंगळवारी बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांना वाणिज्य बँकांचे व्यवसाय प्रतिनिधी (बँकिंग करस्पॉण्डण्ट) म्हणून काम करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. विशेषत: वित्तीय सर्वसमावेशकतेला हातभार लावला जाईल अशा मर्यादित सेवांसाठी त्यांची बँकांना मदत घेता येईल. लोकांकडून ठेवी गोळा न करणाऱ्या बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (एनबीएफसी- एनडी) बँकांचे व्यवसाय प्रतिनिधी म्हणून परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी अधिसूचना रिझव्‍‌र्ह बँकेने जारी केली आहे. संभाव्य हितसंबंधाचा संघर्ष टाळण्यासाठी अशा कंपन्यांशी वाणिज्य बँकांनी करारात्मक सामंजस्य करावे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने सुचविले आहे. तथापि यातून बँकेच्या प्रतिष्ठेला बाधा पोहोचणार नाही अशा सर्व उपायांची बँकांना खबरदारी घेण्यास सांगण्यात आले आहे.नचिकेत मोर समितीच्या शिफारशी ध्यानात घेऊन व्यवसाय प्रतिनिधीच्या नियुक्तीच्या विद्यमान निकषांमध्ये फेरबदल करण्यात आले असल्याचे स्पष्ट करीत दोन व्यवसाय प्रतिनिधींमधील भौगोलिक अंतराचा निकष रद्दबातल केला असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे.
