ऑक्टोबर व नोव्हेंबर या दोन महिन्यांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँक पत धोरण आज जाहीर करणार असून या धोरणात रेपो दरात पाव टक्क्याची कपात होण्याची आशा अर्थ जगताला आहे. वाणिज्य वर्तुळातील काही संबंधित रेपो दर पाव टक्क्याहून अधिक कपातीची शक्यता व्यक्त करीत आहेत.
आवाक्यात आलेली महागाई व मागणी अभावी घटलेल्या औद्योगिक उत्पादनामुळे सरकारही रेपोदर कमी होण्याच्या मताचे आहे. केंद्र सरकारचे आíथक सल्लागार अरिवद पानघडिया यांनी तर रिजव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दर एका टक्क्याने कमी करावे असे जाहीर वक्तव्य केले आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने ऑगस्ट – सप्टेंबर महिन्यांसाठी पत धोरण जाहीर करताना अर्थव्यवस्थेचे केलेले समालोचन पाहता केवळ महागाई कमी झाली म्हणून रेपो दरात कपात होणे संभवत नाही. जून – जुल या महिन्यासाठी पतधोरण जाहीर होताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने जुल व ऑगस्ट महिन्यात महागाईचा दर पाच टक्क्यांहून कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त केलीच होती. परंतु ऑक्टोबर – नोव्हेंबर महिन्यात महागाईचा दर पुन्हा वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. देशातील काही भागांत पावसाने पूर्णपणे फिरविलेली पाठ पाहता महागाई वाढण्याचे भाकीत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे भाकीत खरे ठरण्याची शक्यता असल्याने व अमेरिकेच्या फेडरल रिझव्‍‌र्हकडून सप्टेंबर महिन्यात अपेक्षित असलेली व्याजदर वाढ लांबणीवर पडली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक रेपोदर कापातीचा निर्णय घेतांना याची नोंद नक्कीच घेईल.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने जानेवारी २०१५ पासून प्रत्येकी पाव टक्क्याची तीनवेळा रेपोदारात कपात करूनही व्यापारी बँकांनी आपल्या कर्जाच्या संदर्भ दरात कपात न करता रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दरकपातीचा फायदा प्रत्यक्ष कर्जादारांपर्यंत पोहचविला नसल्याचा आक्षेप रिझव्‍‌र्ह बँकेने नोदाविला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रकाशित केलेल्या १९ सप्टेंबर रोजीच्या साप्ताहिक आकडेवारी प्रमाणे प्रमुख व्यापरी बँकांचा संदर्भ कर्जदर ९.७५ ते १० टक्के दरम्यान आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने जानेवारी २०१५ मध्ये रेपो दरात पहिली दर कपात करण्यापूर्वी हा दर १० ते १०.२५ टक्के दरम्यान होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दारात पाउण टक्के कपात करूनही व्यापारी बँकांनी या पकी निव्वळ पाव टक्क्यांचा फायदा आपल्या कर्जदारांना दिला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या रेपो खिडकीतून होणारे बँकांच्या ठेवींच्या पाव टक्के इतक्या राक्कामांचे व्यवहार होत आहेत. रेपो खिडकीतून होणाऱ्या व्यवहाराची नोंद घेऊन मागील आठवडय़ात केंद्र सरकारच्या दहा वष्रे मुदतीच्या रोख्यांच्या परताव्याचा दर मागील दोन आठवडय़ात एक दशांश टक्के कमी झाला आहे.  अर्थव्यवस्थेत पुरेशी रोकड सुलभता असल्याने रोखता प्रमाण दारात कपात होण्याची शक्यता नाही. ऑक्टोबरपासून पावसामुळे बंद पडलेली खनिज बांधकाम प्रकल्प या उद्योगातील कामे पुन्हा सुरु होतील व औद्योगिक उत्पादनास वेग येईल. गणपती नंतर येऊ घातलेल्या सणावारामुळे स्थावर मालमत्ता वाहन ग्राहक उपयोगी वस्तू यांच्या खरेदीला सुरवात होईल. केद्र सरकारच्या कृषी खात्याकडून व्यक्त झालेल्या अंदाज नुसार या वर्षी खरीपाचे कृषी उत्पादन २-३ टक्क्याने घटण्याची शक्यता आहे.
जानेवारी – जून दरम्यानच्या काळात पाउण टक्क्याची रेपो दरात कपात केल्यानंतर ४ ऑगस्ट रोजी जाहीर झालेल्या पतधोरणात रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदर स्थिर ठेवले. हे व्याजदर स्थिर ठेवण्यामागे त्यावेळी अपेक्षित असलेली अमेरिकेची व्याजदर वाढ कारणीभूत होती. दरम्यानच्या काळात तेल आदी जिन्नसांच्या किंमतीत झालेल्या घसरणीने महगाईचा दर ही कमी झाला. हे होत असताना औद्योगिक विक्रीत मागील दोन तीन तिमाहीत सातत्याने घसरण होत आहे. त्यातही पोलाद उत्पादन, स्थावर मालमत्ता उर्जा निर्मिती या सारख्या भंडावलात मोठय़ा प्रमाणावर कर्ज असलेल्या उद्योगांच्या नफ्यावर नकारात्मक परिणाम झालेला दिसत असल्याने एकूणच उद्योग जगताला दर कपातीची आस लागून राहिली आहे. एप्रिल महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेने भारतातील पर्जन्यमानावर ‘एल निओ’ परिणामांची चर्चा केली होती. आता पावसाला जवळजवळ संपला असल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेला अपुऱ्या पावसाच्या परिणामांची पूर्ण कल्पना आली असल्याने व अमेरिकी फेडने व्याजदर वाढीचा निर्णय पुढे ढकलला असल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेला महगाई नियंत्रण व औद्योगिक उत्पादनास चालना यांचा समतोल राखणारे धोरण ठरविण्यास संधी प्राप्त झाली आहे.
– श्रावणकुमार, मुख्य गुंतवणूक अधिकारी,
एलआयसी नोमुरा म्युच्युअल फंड.
प्रत्यक्षात व्याजदर कपात झाल्यास ती चालू वर्षांतील चौथी दर कपात ठरेल. यंदाही दर स्थिर ठेवणाऱ्या अमेरिकी फेडरल रिझव्‍‌र्हच्या निर्णयामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला निर्णय घेणे सुलभ ठरणार आहे. ऑगस्टमधील किरकोळ महागाई दर ३.६६ टक्के असा किमान आल्यामुळे यंदा दर कपातीची आशा आहे. त्याचबरोबर याच महिन्यातील घाऊक महागाई दरदेखील कमी झाल्याने आशा उंचावली आहे. जुलैमधील औद्योगिक उत्पादन दराबाबत समाधानकारक स्थिती नसल्याने व्याजदर कपातीची अपेक्षा उंचावली आहे. अमेरिकेची फेडरल रिझव्‍‌र्ह २०१५ अखेपर्यंत दरवाढ करत असल्यास ती गेल्या नऊ वर्षांतील पहिली वाढ ठरेल. त्याचप्रमाणे, येथील रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदर पाव टक्क्य़ाने कमी झाल्यास ते गेल्या चार वर्षांतील सर्वात कमी दर ठरतील. हे दर आता ७ टक्क्य़ांवर येतील.
किरकोळ किमतींवर आधारित महागाईचा दर
महिना    महागाई निर्देशांक    वर्षांतील घट
मार्च    १२०.२        ५.३
एप्रिल    १०२.७        ४.९
मे    १२१.६        ५.०
जून    १२३        ५.४
जुल    १२३,७        ३.८
ऑगस्ट    १२४.७        ३.७
सप्टेंबर    १२५.७*    ४.७*
*रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यक्त केलेला अंदाज