आजपासून पतधोरण समितीची दोन दिवसीय बैठक नवनियुक्त सहा सदस्यीय पतधोरण समितीची बैठक रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसऱ्यांदा होत आहे. मंगळवारपासून दोन दिवस चालणाऱ्या या बैठकीनंतर बुधवारी, ७ डिसेंबर रोजी किमान पाव टक्का दरकपातीची अटकळ तमाम अर्थतज्ज्ञ व बँकप्रमुखांकडून बांधली जात आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेची ही समिती बैठक व यंदाचे पतधोरण हे निश्चलनीकरणानंतर प्रथमच होत आहे. चलनातून ५०० व १,००० रुपयांच्या नोटा बाद करण्याच्या केंद्र सरकारच्या घोषणेला चालू आठवडय़ातच महिना पूर्ण होत आहे. कमी होत असलेली महागाई व आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी गव्हर्नर पटेल हे पुन्हा पाव टक्क्याची दरकपात करण्याची शक्यता आहे. डॉ. पटेल यांनी ऑक्टोबरमधील त्यांच्या पहिल्या पतधोरणातदेखील पाव टक्के दरकपात केली होती. यानुसार रेपो दर आता ६.२५ टक्के आहे. निश्चलनीकरणामुळे व्यापारी बँकांकडे अतिरिक्त निधी उपलब्ध होत असतानाच मध्यवर्ती बँकेने गेल्याच आठवडय़ात रोख राखीव प्रमाण कमी करत बँकांकडील अतिरिक्त निधीला काही मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न केला होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेने जानेवारी २०१६ पासून आतापर्यंत १.७५ टक्के दरकपात केली आहे. बँकेचे बुधवारचे पतधोरण हे २०१६ मधील शेवटचे पतधोरण असेल. बँकेच्या नव्या सहा सदस्यांची पतधोरण निश्चितीकरिताची बैठक मंगळवारी सुरू होत आहे. बुधवारीही ही बैठक सुरू राहणार आहे. बुधवार दुपारी गव्हर्नर पटेल हे समितीचा व्याज दराबाबतचा निर्णय जाहीर करतील. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या यंदाच्या व्याज दरकपातीसाठी कमी महागाई हे निमित्त पुरेसे आहे. ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाई निर्देशांक ४.२० टक्के नोंदला गेला आहे. महागाईचा हा गेल्या १४ महिन्यांचा तळ होता. तर घाऊक महागाई दर ३.३९ टक्के राहिला आहे. तेव्हा यंदा किमान पाव टक्का तरी दरकपात होईल, असे अपेक्षिले जाते. त्याचबरोबर निश्चलनीकरणामुळे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनावर विपरीत परिणामांची भीती अनेक आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांनी व्यक्त केली आहे. यानुसार २०१६-१७ मधील देशाची अर्थव्यवस्था ७ टक्क्यांच्या आत असेल, असे अंदाजित केले आहे. तेव्हा अर्थविकासाला हातभार म्हणूनही व्याजदर कपातीकडे झुकते माप आहे. देशातील निर्मिती, सेवा क्षेत्राला हातभारही यंदाच्या व्याज दरकपातीने लागू शकतो, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. अस्थिरतेच्या वातावरणात विदेशी गुंतवणूकदारांकडूनही येथून मोठय़ा प्रमाणात निधी काढून घेतला गेला आहे.
