रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पंख छाटण्याचा व तिचा व्याजदरनिश्चितीचा अधिकार काढून घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या कथित प्रयत्नांना विरोध म्हणून मध्यवर्ती बँकेच्या कर्मचारी व अधिकारी संघटनेने येत्या गुरुवारी, १९ नोव्हेंबरला सामूहिक रजा आंदोलनांतून रोष व्यक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन सामूहिक नैमित्तिक रजा टाकणे हे नियमावलीनुसार बेकायदेशीर संपच मानला जाईल, अशी कठोर भूमिका रिझव्‍‌र्ह बँक व्यवस्थापनाने घेतली असली, तरी हे आंदोलन करण्यावर कर्मचारी ठाम असल्याची भूमिका मुंबईस्थित रिझव्‍‌र्ह बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनने स्पष्ट केली आहे. केंद्र सरकारने प्रस्तावित पतधोरण समिती (एमपीसी)द्वारे व्याजाचे दर निश्चित करण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णायक भूमिकेवर गदा आणण्याचे ठरविले आहे. अर्थव्यवस्थेतील स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी केंद्र सरकारचा रिझव्‍‌र्ह बँकेवर व्याजदर कमी करण्यासाठी दबाव कायम असतोच. त्याला रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर जुमानत नसल्याचे पाहून, आता हा अधिकार केंद्र सरकार स्वत:कडे घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, अशी असोसिएशनचे सरचिटणीस अजित सुभेदार यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेत कार्यरत वेगवेगळ्या चार राष्ट्रीय संघटनांनी मिळून स्थापलेल्या ‘युनायटेड फोरम ऑफ रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफिसर्स अँड एम्प्लॉईज’ या संयुक्त मंचाने या सामूहिक रजा आंदोलनाची हाक दिली आहे. हे आंदोलन यशस्वी झाल्यास त्याचा एकूण बँकिंग व्यवहार ठप्प करणारा परिणामही दिसून येईल.
