रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या विद्यमान गव्हर्नरांना सरकार मुदतवाढ देणार किंवा नाही अशी चर्चा सुरू असतानाच मंगळवार, ७ जूनच्या पतधोरण आढाव्यात गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन हे रेपो व अन्य प्रमुख दर स्थिर ठेवण्याचीच शक्यता अधिक आहे. एप्रिल महिन्यात वार्षकि पतधोरण आढाव्यात मध्यवर्ती बँकेने रेपो दरात पाव टक्क्याची दर कपात केली होती. पाठोपाठच्या दोन दुष्काळानंतर या वर्षी दीर्घकालीन सरासरीहून अधिक पावसाची शक्यता व्यक्त होत असली तरी अंदमानात बरसणारा पाऊस वेळेत केरळात पोहचलेला नाही. स्कायमेट या हवामानविषयक अंदाज वर्तविणाऱ्या खासगी कंपनीने व भारत सरकारच्या हवामान खात्याने वर्तविलेल्या अंदाजाप्रमाणे पाऊस झाल्यास शेतीचे उत्पादन वाढल्याने शेतीच्या उत्पादनाचे भाव कमी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. जानेवारी २०१५ ते एप्रिल २०१६ दरम्यान रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दरात १.५०% दरकपात केल्याच्या पाश्र्वभूमीवर मागील आíथक वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था ७.२% दराने वाढली. मागील आíथक वर्षांच्या चौथ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग ७.९% होता. अर्थव्यवस्था वाढ मोजण्याच्या पद्धतीबाबत संभ्रम असताना गव्हर्नर याहून अधिक व्याज दर कपातीची शक्यता उद्याच्या पतधोरण आढाव्यात संभवत नाही. मार्च महिन्याचा महागाईचा दर ४.३८% होता. एप्रिल महिन्यात महागाईच्या दरात १% वाढ होत महागाईचा दर ५.३९% इतका होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेने महागाईचा दर ५%च्या आत राखण्याचे निश्चित केलेले आहे. महागाई वाढीच्या दराने १८ महिने खालच्या दिशेने प्रवास केल्यानंतर महागाईचा दराने दिशा बदल करून वरच्या दिशेला जात असताना रिझव्‍‌र्ह बँक रेपो दर स्थिर राखण्याचीच शक्यता अधिक आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किमतीच्या सततच्या २४ महिन्यांच्या घसरणीनंतर ४० डॉलर प्रतििपप या भावावरून पुन्हा चढू लागले आहेत. सध्या कच्च्या तेलाचे भाव ५० डॉलर प्रतििपप आहेत. कच्च्या तेलाची भाव असेच वाढले तर आयात निर्यात समतोल ढासळण्याची शक्यता अधिक आहे. अशा परिस्थितीत रेपोदर कपात रुपयाच्या घसरणीला उत्तेजन देईल. म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँक रेपो दर कपात करणार नाही, अशीच चर्चा अर्थतज्ज्ञांमध्ये आहे. मागील पतधोरण आढाव्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेने सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी तसेच एक श्रेणी एक वेतन यांचा विचार आगामी पतधोरणाची दिशा ठरविताना करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. सातव्या वेतन आयोगाच्या संभाव्य अंमलबजावणीमुळे मागणी वाढल्याने महागाईला उत्तेजन मिळण्याची शक्यता असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेला वाटते. तसेच १ जूनपासून सेवाकरात वाढ झाल्याने विविध सेवांच्या किमतीत वाढ झाली आहे. याचा परिणाम महागाईचा दर वाढण्यात होईल. जानेवारी २०१५ ते एप्रिल २०१६ दरम्यान रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दरात १.५०% दरकपात केल्याच्या पाश्र्वभूमीवर मागील आíथक वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था ७.२% दराने वाढली. मागील आíथक वर्षांच्या चौथ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग ७.९% होता. अर्थव्यवस्था वाढ मोजण्याच्या पद्धतीबाबत संभ्रम असताना गव्हर्नर याहून अधिक व्याज दर कपातीची शक्यता उद्याच्या पतधोरण आढाव्यात संभवत नाही. गव्हर्नर पतधोरण आढाव्याचा विचार करताना नजीकच्या काळातील देश-विदेशात घडणाऱ्या संभाव्य घटनांचा विचार करतील. अमेरिकी फेडच्या आगामी बठका १४-१५ जून व २६-२७ जुल रोजी होणार असून यापकी एका बठकीत फेड व्याजदर वाढीचा निर्णय घेईल. विद्यमान स्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेला ना व्याज दर कपातीची आवश्यकता नाही. महागाईचा दर पुन्हा डोके वर काढण्याच्या प्रयत्नात असताना नियंत्रणातील महागाईला वाढण्यास उत्तेजन दिल्यासारखे असेल. म्हणून यंदाच्या पतधोरण आढाव्यात व्याजदर कपात संभवत नाही. - राहुल सिंग, निधी व्यवस्थापक, एलआयसी म्युच्युअल फंड.
