‘एमसीएचआय-क्रेडाई’चे महिनाअखेर गृहप्रदर्शन स्थापनेपासून थेट मैदानावर दरवर्षी नेमाने गृहप्रदर्शन भरविणाऱ्या ‘एमसीएचआय-क्रेडाई’च्या यंदाच्या रौप्य महोत्सवी मेळ्याला ‘ऑनलाइन’ कोंदण लाभणार आहे. मुंबई उपनगरात महिनाअखेर होणाऱ्या या प्रदर्शनाकरिता ‘हाऊसिंग डॉट कॉम’बरोबर भागीदारी करण्याबरोबरच माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून २१ दिवसांकरिता आभासी प्रदर्शनाचीही जोड देण्यात आली आहे. ई-कॉमर्सप्रमाणे ग्राहकांना भूल घालणारा घर नोंदणीवर २५,००० रुपयांपर्यंत ‘कॅश बॅक’ नजराणाही आहे. महाराष्ट्रातील १,८०० हून विकासकांच्या संघटनेच्या २९ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबरदरम्यान वांद्रे-कुर्ला संकुल मैदानावर होणाऱ्या यंदाच्या प्रदर्शनाला अडीच लाख घरइच्छुक ग्राहक भेट देतील, असा विश्वास ‘एमसीएचआय-क्रेडाई एक्स्पो’च्या आयोजन समितीचे अध्यक्ष बंदिश अजमेरा यांनी व्यक्त केला. माफक दरातील घरे, घरांचे नमुने (सॅम्पल फ्लॅट) ही यंदाच्या प्रदर्शनाची वैशिष्टय़े आहेत. घर खरेदीसाठी वाढते पर्याय व बँकांची व्याजदर कपात हे घटक येणाऱ्या कालावधीत स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील मंदी दूर सारण्यास महत्त्वाचे ठरतील, असा विश्वास हाऊसिंग.कॉमचे हंगामी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋषभ गुप्ता यांनी व्यक्त केला. ऑफलाइनबरोबरच ऑनलाइन गृह खरेदी गेल्या काही महिन्यांमध्ये वाढल्याचेही ते म्हणाले. कंपनीच्याच संकेतस्थळाला महिन्याला ८० लाख लोक भेट देत असून पैकी १० लाख हे घरांना पसंतीही दर्शवितात; मुंबईतील घरांसाठी १० ते १५ टक्के अनिवासी भारतीय रस दाखवितात, असे ते म्हणाले. व्यवसायातील भ्रष्टाचाराबाबत.. विकासक व प्रशासन दरम्यानचा भ्रष्टाचाराचा दुवा मोडून काढण्याच्या प्रयत्नांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून त्याचे परिणाम येत्या तीन महिन्यांत दिसू लागतील, असा विश्वास ‘एमसीएचआय-क्रेडाई’चे अध्यक्ष धर्मेश जैन यांनी व्यक्त केला. विकासकांच्या दृष्टीने कोणताही प्रकल्प साकारण्यासाठी जागा, बांधकाम खर्च आणि कर हे दिवसेंदिवस मोठे जिकिरीचे बनत असून मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पालिका आयुक्त यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेत विकासाचे विविध टप्प्यांवरील अडथळे दूर सरण्याचे चित्र दिसल्याचे ते म्हणाले. घरांच्या किमती स्थिरावण्याबाबत.. गेल्या ५० वर्षांपासून जाचक नियामकाच्या जाळ्यात ओढले जाणारे स्थावर मालमत्ता क्षेत्र अधिक सुटसुटीत झाल्यास विकासकांवरील बांधकामाचा खर्च आपोआपच कमी होऊन त्याचा लाभ घर खरेदीदारांपर्यंत पोहोचविता येईल, असे निर्मल समूहाचेही अध्यक्ष असलेल्या जैन यांनी सांगितले. ३० टक्क्यांपर्यंत कराचा भार सोसणारा कोणताही विकासक हा १० टक्क्यांपेक्षा अधिक नफा कमावीत नाही, असा दावाही त्यांनी केला. बँकांच्या बुडीत कर्जाच्या यादीत हे क्षेत्र अद्याप आले नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
