मुंबई वृत्तान्त
ठाणे/नवी मुंबई वृत्तान्त
नगर/पश्चिम महाराष्ट्र वृत्तान्त
- सोलापुरात मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी महापालिकेकडून रेल्वेला प्रस्ताव
- विधवा अपंग महिलेच्या घराला महिला सावकाराने ठोकले कुलूप
नाशिक/उत्तर महाराष्ट्र वृत्तान्त
- गैरव्यवहाराच्या भोवऱ्यात नाशिक जिल्हा बँक संचालक मंडळाच्या गटांगळ्या
- कुत्र्यांच्या मदतीने हरणांच्या शिकारीचा संशय
मराठवाडा वृत्तान्त
नागपूर/विदर्भ वृत्तान्त
- जमिनीच्या वादातून बिल्डरवर गोळीबार; प्रकृती चिंताजनक
- ताडोबाच्या बफरझोनमध्ये वनभ्रमंतीला चालना देण्याची मागणी
रविवार वृत्तान्त
विदर्भरंग
मोस्ट कमेन्टेड
'आंधळा मागतो एक डोळा अन् देव देतो दोन' या उक्तीचा प्रत्यय तमाम बँक क्षेत्राला आज रिझव्र्ह बँकेच्या थेट अध्र्या टक्का दर कपातीमुळे आला असेल. गव्हर्नर डी. सुब्बराव यांनी सीआरआर आणि रेपो दरात प्रत्येकी पाव टक्क्याची कपात जाहीर केल्याने अन्य वाणिज्य बँका आता गृह तसेच वाहन कर्जावरील व्याजदर कमी करण्यासाठी उत्सुक झाल्या आहेत. मात्र याचबरोबर व्याजदराच्या रुपातील परताव्यापासून ठेवीदारांना मात्र वंचित रहावे लागण्याची शक्यता आहे.
भारतीय रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर डी. सुब्बराव यांनी तिमाही पतधोरण मंगळवारी जारी करताना सीआरआर (रोख राखीव प्रमाण) आणि (बँकांसाठी आकारला जाणारा) रेपो दर प्रत्येकी पाव टक्क्याने कमी केला. यामुळे बँकांना द्यावा लागणारा रिव्हर्स रेपो दरही पाव टक्क्याने कमी झाला आहे. एकूणच रिझव्र्ह बँकेच्या एकदम अध्र्या टक्क्याच्या दर कपातीमुळे अन्य बँकांना आता कमी दरात गृह, वाहन आदी कर्ज पुरवठा करता येणे सहज शक्य होणार आहे.
नव्या रचनेत सीआरआर ४ टक्के, रेपो ७.२५ टक्के तर रिव्हर्स रेपो ६.७५ टक्के असेल. वाणिज्य बँकांना त्यांच्या एकूण ठेवींपैकी रिझव्र्ह बँकेकडे ठेवावे लागणारी रक्कम ही सीआरआर म्हणून गृहित धरली जाते. यावर या बँकांना कोणतेही व्याज मिळत नाही. सीआरआरमधील पाव टक्क्याच्या कपातीमुळे अन्य बँकांकडे १८,००० कोटी रुपये अतिरिक्त जमा होणार आहेत. त्याचा लाभ या बँका कर्जदारांना अधिक स्वस्तात वित्त पुरवठय़ासाठी करू शकतात.
तिमाही पतधोरणात सुब्बराव यांनी यापुढील कालावधीत महागाई दर कमी होण्याविषयी आशा उंचाविली आहे. यापूर्वीचा ७.५ टक्के महागाई दर मार्च २०१३ पर्यंत ७ टक्क्यांवर विसावेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र देशाच्या विकास दराचा आधीचा ५.८ टक्के अंदाज २०१२-१३ या एकूण आर्थिक वर्षांत ५.५ टक्के असा खुंटविण्यात आला आहे. सरकारसाठी डोकेदुखी असलेली वित्तीय तूट ऐतिहासिक टप्प्यावर पोहोचल्याचेही या पतधोरणात अधोरेखित करण्यात आले आहे.
- प्रतिक्रिया
- प्रतिक्रिया येथे नोंदवा

















