गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्याकडून पहिला व्याज दरकपात निर्णय; पाव टक्का कपातीसह ६ टक्के रेपो दराचा सात वर्षांपूर्वीचा तळ महागाईविषयीची जोखीम कमी झाल्याने पाव टक्का दरकपातीचा निर्णय घेत ऐन सणा-समारंभाच्या तोंडावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने गृह, वाहन आदी कर्जदारांना कमी व्याजाची भेट दिली आहे. रेपो दर ६ टक्के असा २०१० पासूनच्या किमान स्तरावर आणून ठेवताना गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी गव्हर्नरपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर प्रथमच दरकपातीचे पाऊल उचलले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने तिच्या तिसऱ्या द्वैमासिक पतधोरणात व्यापारी बँकांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून आकारला जाणारा रेपो दर पाव टक्क्याने कमी करताना तो ६ टक्क्यांवर आणून ठेवला. तर यामुळे बँकांकडून रिझव्‍‌र्ह बँकेकरिता आकारला जाणारा रिव्हर्स रेपो दरही त्याच प्रमाणात कमी होत ५.७५ टक्क्यांवर आला आहे. ६ टक्के हा रेपो दर गेल्या साडेसहा वर्षांच्या तळात आला आहे. तर यापूर्वी पाव टक्के दरकपात ऑक्टोबर २०१६ रोजी केली होती. पटेल यांचा हा पहिला दरकपात निर्णय होता. त्याचबरोबर नव्याने अस्तित्वात आलेल्या पतधोरण समितीनेही पहिल्यांदाच दरकपात केली आहे. दरनिश्चितीकरिता नियुक्त पतधोरण समितीतील सहा सदस्यांपैकी चार सदस्यांनी दरकपातीच्या बाजूने कौल दिला. तर एक सदस्य रमेश ढोलकिया यांनी अर्धा टक्के दरकपात सुचविली. अन्य एक सदस्य मायकेल देबब्रत पात्रा यांनी दराबाबत कोणतेही मत प्रदर्शित केले नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची आगामी दोन दिवसीय बैठक ३ ऑक्टोबरपासून होणार असून ४ ऑक्टोबर रोजी निर्णय जाहीर केला जाणार आहे. जूनमध्ये किरकोळ महागाई निर्देशांक १.५४ टक्के नोंदला गेला आहे. दुपारच्या सत्रात दरकपात जाहीर झाल्यानंतर भांडवली बाजारातही या निर्णयाचे स्वागत झाले. सेन्सेक्ससह निफ्टी या वेळी सर्वोच्च स्तरावर होता. प्रमुख निर्देशांकांची दिवसअखेर मात्र किरकोळ घसरण झाली. शेतकरी कर्जमाफीवर टीका गव्हर्नर पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील पतधोरण समितीने विविध राज्यांमार्फत जाहीर होणारी शेतकरी कर्जमाफी, थंड बस्त्यातील पायाभूत प्रकल्प तसेच बँका व कंपन्यांच्या सुमार ताळेबंदाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यांच्या शेतकरी कर्जमाफीमुळे वित्तीय तूट वाढण्याची भीती व्यक्त करतानाच सार्वजनिक खर्चाची गुणवत्ता ढासळेल, असा इशाराही पटेल यांनी दिला आहे. कृषी कर्जमाफीमुळे महागाई वाढीचा धोका असून भांडवली खर्चाला कात्री लागण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तविली. किमान महागाईचे कौतुक रिझव्‍‌र्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षांसाठी महागाई दराचा ४ टक्के अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. गव्हर्नर पटेल यांनी पतधोरण जाहीर झाल्यानंतर पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना महागाईचा दर ऐतिहासिक तळात पोहोचल्याचा उल्लेख केला. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ४ टक्क्यांच्या कमी अथवा अधिक २ टक्के या उद्दिष्टानजीक महागाईचा दर असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. येत्या कालावधीत महागाई दर पुन्हा वाढण्याची शक्यता दिसली तर दर स्थिर ठेवण्याकडे कल राहील, असेही ते म्हणाले. खासगी गुंतवणूक वाढणे आवश्यक रिझव्‍‌र्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षांसाठी विकास दर ७.३ टक्के असा स्थिर राहणे गृहित धरले आहे. खासगी क्षेत्रातून गुंतवणूक वाढविण्याची आवश्यकता प्रतिपादन करताना गव्हर्नर पटेल यांनी पायाभूत सेवा क्षेत्रातील अडथळे दूर करण्याची गरज मांडली. पंतप्रधान निवास योजनेद्वारे परवडणाऱ्या दरातील घरांना प्रोत्साहन देण्याविषयीचे मतही त्यांनी या वेळी मांडले. बँकांची वाढती बुडीत कर्जे तसेच कंपन्यांचा चिंताजनक ताळेबंद यावरही रिझव्‍‌र्ह बँकेने भाष्य केले आहे. देशातील बँकांची एकूण थकीत कर्जे ८ लाख कोटी रुपयांवर गेली असून पैकी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची थकीत कर्जे ६ लाख कोटी रुपये असल्याचे पटेल म्हणाले. वस्तू व सेवा कर यंत्रणेची अंमलबजावणी सुरळीत होईल, असा विश्वासही गव्हर्नरांनी व्यक्त केला आहे. दृष्टिक्षेपात पतधोरण.. रेपो दरात पाव टक्का कपात रिव्हर्स रेपो दर ५.७५ टक्के महागाई दराचे ४ टक्क्यांचे लक्ष्य विकास दर ७.३ टक्क्यांवर स्थिर खासगी गुंतवणुकीत वाढीवर भर शेतकरी कर्जमाफीचा बँकांवर भार सार्वत्रिक स्वागताची प्रतिक्रिया.. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या बुधवारच्या व्याजदर कपातीचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. महागाई कमी होत असताना विकासाला हातभार लावण्यासाठी ही दरकपात निश्चितच लाभदायी ठरेल. - सुभाष चंद्र गर्ग, केंद्रीय आर्थिक व्यवहार सचिव रिझव्‍‌र्ह बँकेने अपेक्षेप्रमाणे रेपो दर कमी करून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या काही कालावधीत महागाईचा दर किमान, तर त्याचवेळी विकास दर कमी आहे. अशा स्थितीत पतधोरण समितीने योग्य निर्णय घेतला आहे. - दीपक पारेख, अध्यक्ष, एचडीएफसी समूह
