रिझव्‍‌र्ह बँकेचा सरकारला इशारा; व्याज दरात कपातही टाळली! अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाजात कपातीसह वित्तीय तुटीत एक टक्क्य़ांपर्यंत वाढ होण्याचा धोका सुस्पष्टपणे पुढे दिसत असल्याचा इशारा रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिला आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारद्वारे जाहीर केले जाणारे संभाव्य आर्थिक पॅकेज तसेच अनेक राज्यांद्वारे दिली जाणारी शेतकरी कर्जमाफी याचा भार सरकारच्या तिजोरीवर पडण्याची शक्यता तिने व्यक्त केली आहे. शिवाय यातून महागाई दरात वाढ होण्याची जोखीम असल्याचेही सूचित केले गेले आहे. पतधोरण निश्चिती समिती (एमपीसी)च्या दोन दिवस चाललेल्या बैठकीनंतर, रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी चालू आर्थिक वर्षांतील चौथ्या द्विमासिक पतधोरणविषयक आकलन जाहीर केले. अर्थगतीला वेग येण्यासाठी व्याजदर कपात करावी या उद्योगांच्या अपेक्षेला हरताळ फासताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने दर स्थिर ठेवत ऐन दिवाळीच्या तोंडावर तमाम कर्जदारांची निराशा केली. गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी कर्ज व्याजदर कमी होण्यास साहाय्यभूत ठरणारे रेपो दर ६ टक्के पातळीवर स्थिर ठेवले. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्यापारी बँका आकारत असलेला रिव्हर्स रेपो दरही आहे त्याच स्तरावर कायम राहिला आहे. रोख राखीव प्रमाणातही यंदा बदल करण्यात आलेला नाही. ‘एमपीसी’च्या बैठकीत गव्हर्नरांसह समावेश असलेल्या सहा सदस्यांपैकी रवींद्र ढोलकिया व्यतिरिक्त अन्य सदस्यांनी स्थिर व्याजदराच्या बाजूचे मत दिले. तर ढोलकिया यांची पाव टक्का दर कपातीची शिफारस होती. यापूर्वी, ऑगस्टमध्ये रेपो दर पाव टक्क्याने कमी करत तो ६ टक्के असा गेल्या सहा वर्षांच्या किमान स्तरावर आणून ठेवण्यात आला होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे आगामी पतधोरण बैठक दिवाळीच्या सणानंतर ५ व ६ डिसेंबर २०१७ रोजी होणार आहे. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ करिता अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी वित्तीय तुटीचा अंदाज ३.२ टक्के वर्तविण्यात आला आहे. चालू वर्षांसाठीच्या वित्तीय तुटीच्या अंदाजापैकी सध्याच ९६.१ टक्के प्रमाण गाठण्यात आले आहे.सध्या राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वित्तीय तुटीचे प्रमाण ६ टक्के आहे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणाने नमूद केले आहे. सरकारतर्फे ४०,००० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिली जाण्याची शक्यता वर्तवितानाच वित्तीय तूट एक टक्क्याने वाढेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. राज्यांमार्फत कर्जमाफी देण्याचा प्रघात म्हणजे पतपुरवठा शिस्त बिघडविणारे पाऊल आहे, याचा पुनरुच्चार रिझव्‍‌र्ह बँकेने केला आहे. जागतिक स्तरावर खनिज तेलाच्या किमती वाढल्यानंतर केंद्र सरकारने स्थानिक पातळीवर इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी केल्यामुळे वित्तीय तुटीच्या रूपात सरकारच्या तिजोरीवरील भार वाढण्याची शक्यता रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यक्त केली आहे. महागाईवाढीची जोखीम जूनपर्यंत किमान स्तरावर राहिल्यानंतर, वर्षांच्या उत्तरार्धात महागाई दर वाढण्याची शक्यता रिझव्‍‌र्ह बँकेने वर्तविली आहे. मार्च २०१८ अखेरच्या तिमाहीत हा दर कमाल ४.६ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. ऑगस्टमध्ये महागाई दर ३.३६ टक्के नोंदला गेला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अंदाजानुसार चालू वित्त वर्षांत महागाई दर ४.२ ते ४.६ टक्के असेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या वाढत्या किमती महागाईवर विपरीत परिणाम करणाऱ्या ठरतील, असे नमूद करण्यात आले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे चालू आर्थिक वर्षांसाठीचे महागाई दराचे लक्ष्य ४ टक्के (अधिक, उणे २ टक्के) होते. ते आता या टप्प्यापलीकडे असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. २०१७-१८ च्या दुसऱ्या अर्ध वित्त वार्षिकात महागाईचा दर ४ ते ४.५ टक्के असेल, असे ऑगस्टच्या पतधोरणाच्या वेळी स्पष्ट करण्यात आले होते. ऑगस्टमधील महागाई दर ३.३६ टक्के असा गेल्या पाच महिन्यांच्या वरच्या टप्प्यावर पोहोचला होता. कमी खरीप पीक उत्पादन तसेच वस्तू व सेवा करामुळे काही वस्तूंच्या वाढत्या किमतीमुळे महागाईत भर पडू शकते, असे नमूद करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने वाढविलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यामुळेही महागाई वाढती राहू शकते, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे. राज्य सरकारांद्वारे कर्मचाऱ्यांचे वाढते वेतन आणि कर्जमाफीची अंमलबजावणीही जोखमीची ठरेल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे. ‘जीएसटी’ फटका वस्तू व सेवा कर प्रणाली अर्थात जीएसटीच्या अंमलबजावणीने निर्मिती उद्योगावर विपरित परिणाम साधला असून, त्यातून खासगी क्षेत्रातून आटलेल्या गुंतवणुकीला पुन्हा उभारी मिळणे आणखी लांबणीवर पडले आहे, असे निरीक्षण रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणात नोंदविण्यात आले आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीतून अर्थव्यवस्थेपुढे तूर्तास समस्या उभ्या केल्या असल्याची स्पष्ट कबुली या पतधोरणाने दिली आहे. पतधोरण आढाव्याच्या बैठकीनंतर पत्रकारांपुढे बोलताना गव्हर्नर ऊर्जित पटेल म्हणाले, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक आधीच्या वर्षांतील जुलैमधील ४.५ टक्क्य़ांच्या तुलनेत यंदाच्या जुलैमध्ये १.२ टक्क्यांनीच केवळ वाढल आहे. निर्मिती क्षेत्रातील मुख्यत: भांडवली वस्तू उत्पादकांच्या भिकार कामगिरीचा हा परिणाम असल्याचे त्यांनी सांगितले. उल्लेखनीय म्हणजे छोटे व्यावसायिक आणि निर्यातदारही जीएसटीच्या अंमलबजावणीने बेजार झाले असून, त्यांनी अलिकडेच अर्थमंत्र्यांपुढे तक्रारींचा पाढा वाचून दाखविला आहे. बँकांना ‘एसएलआर’ दिलासा सरकारी रोख्यांमध्ये ठेवण्यात येणाऱ्या रकमेवर व्यापारी बँकांना लागू होणाऱ्या वैधानिक तरलता प्रमाण मात्र अध्र्या टक्क्याने कमी करत ते आधीच्या २०.२५ टक्क्यांवरून आता १९.५ टक्क्यांवर आणून ठेवले आहे. यामुळे बँकांकडे अतिरिक्त ५७,००० कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. या रकमेचा उपयोग बँका ऐन सण-समारंभात कर्ज वितरणासाठी करू शकतात. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून कर्ज वाढही खुंटली आहे. तेव्हा सध्या किमान असलेल्या दरांमुळे कर्ज वितरण वाढेल, याची शक्यता कमी वर्तविली जात आहे. दृष्टिक्षेपात पतधोरण.. रेपो, रिव्हर्स रेपो, सीआरआर दर स्थिर एसएलआर कमी केल्याने बँकांकडे अतिरिक्त रक्कम आर्थिक वर्षांसाठी विकास दरात *.७ टक्क्य़ांपर्यंत कपात महागाई दर ४.* टक्क्य़ांवर भडकण्याची भीती शेतकरी कर्जमाफीमुळे वित्तीय तुटीवर ताण पडणार खरीप पीक उत्पादन यंदा रोडावणार वस्तू व सेवा करप्रणालीचा निर्मिती उद्योगाला फटका वाढत्या महागाईचे संकट अद्यापही कायम आहे. कमी खरीप पीक उत्पादन, इंधनाचे वाढते दर, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारचे संभाव्य अर्थ-प्रोत्साहन आणि राज्यांची शेतकरी कर्जमाफी, सातव्या वेतन आयोगातील वाढीव घरभाडे भत्ता-महागाई भत्ता आदी सारे सरकारच्या तिजोरीवर आणि महागाई दराचा भार वाढविणारे आहे. तेव्हा तूर्त व्याजदरात बदल केलेले नाहीत. - ऊर्जित पटेल, गव्हर्नर, रिझव्‍‌र्ह बँक. पतमानांकनाची चिंता संथ अर्थव्यवस्थेपोटी देशाचे पतमानांकन आणखी कमी होण्याची भीती अर्थतज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. अनेक आघाडीच्या जागतिक पतमानांकन संस्थांनी भारताचे मानांकन गेल्या अनेक महिन्यांपासून ‘बीबीबी उणे(-)’ असे स्थिर ठेवले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून निस्तेज राहिली. निश्चलनीकरण आणि जीएसटीमुळे ती आणखी गलपाटली आहे. म्हणूनच अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी यंदा भरीव व्याजदर कपातीची अपेक्षा सरकार उद्योग संघटनांनी व्यक्त केली होती.
